लघुवित्तलाई एकिकृत निर्देशनः एक लाख रुपैयासम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सकिने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकिकृत निर्देशिका–२०७१ जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुलाई विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय संचालन गर्न प्रति समूह सदस्य बढीमा एक लाख रुपैयासम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले दुई दिनअघि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि छुट्टै एकिकृत निर्देशिका–२०७१ जारी गरेको थियो।
लघुवित्त संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशिकामा चालु आर्थिक बर्षभरी दिइएका निर्देशनहरुलाई एकिकृत गरेको हो। निर्देशिका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा यस्तो सीमा एक लाख पचास हजार रुपैया कायम गरिएको छ।

यसैगरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम वा व्यवसाय संचालन गर्न प्रति समूह सदस्य बढीमा तीन लाख रुपैयासम्म लघुकर्जा उपलव्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा यस्तो सीमा चार लाख रुपैया कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थामा नायव कार्यकारी प्रमुख पदमा बढुवा वा नयाँ पदपूर्ति प्रकृयाबाट नियुक्ति गर्दा कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा समितिले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नायव कार्यकारी प्रमुख भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा वा नयाँ पदपूति गर्र्दा नायव कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखले गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लघुकर्जा कारोबार गर्दा सम्बन्धित शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्र (कर्जा प्रवाह हुने क्षेत्र) मा कार्यरत बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आपसमा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना आदान–प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।