सहकारीको प्रवद्र्धनका लागी "सरकार- सहकारी हाम्रो साझेदारी "कार्यक्रम ( पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौ ।  राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा प्रस्तुत गरका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा आइतबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गरेका हुन ।  सरकारले सहकारीको प्रवद्र्धनका लागी सरकार सहकारी हाम्रो साझेदारी  कार्यक्रम  अन्र्तगत  कृषि पशुपालन , कृषि जन्य प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापना सञ्चालनका लागि तोकिएका  सहकारीहरु मार्फत ऋण उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गरेको छ । यस्तै  महिला, अपांग, दलित वर्गहरुबाट सञ्चालीत वा ग्रामिण भेगका सहकारीहरुलाई यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ  ।

राष्ट्रपतिले कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन युवा जनशक्तिलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गरिने बताए। उनले महिला कृषक लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइने पनि बताए। राष्ट्रपति यादवले वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु ल्याउँदै वित्तीय पहुँचलाई समावेशी बनाउँदै लगिने सार्वजनिक गरे। उनले कृषि कर्जा विस्तार गर्दै लगिने बताए।

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे।  देशका ७५ वटै जिल्लामा १० युवा स्वयं सेवक परिचालन गरि राष्ट्र निर्माणमा युवा सहभागिता बृद्धि गर्ने जनाइएको छ। बजार अर्थतन्त्रमा आवश्यक नियमन गरि अत्यावश्यक वस्तुको आपुर्ती सहज पार्ने तथा पेट्रोलियम, नुन, चिनी जस्ता उपभोग्य वस्तुको कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाहीका लागि कानुन ल्याउने घोषणा गरिएको छ।
कडाइका साथ कर चुहावट रोक्ने तथा कर प्रणालीमा समयानुकुल सुधार गरि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र आयकरलाई राजश्वको मुलस्रोतको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा लिने र यसप्रतिको निर्भरता क्रमिक रुपले घटाउँदै जाने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
विदेशी लगानी प्रबर्द्धनमा भने सरल नियम ल्याउने जनाइएको छ। नयाँ विदेशी लगानी नीति ल्याउने, भैरहवामा बनेको विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने लगायत उद्योगमैत्री कार्यक्रम आउँदो आर्थिक बर्षमा सञ्चालन हुनेछन्। आयात प्रतिश्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ। श्रम सम्बनध सुधार र श्रम लचकताका लागि एकिकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरिएको छ।

आर्थिक विकासका लागि ग्रामिण भेग सम्मका जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि वित्तिय समावेशी तथा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पुनः सञ्चालन सरकारले विभिन्न विकल्प अपनाउने जनाइएको छ।
कृषिको आधुनिकीकरणका लागि विषेश जोड दिने राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका छन्। कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गरि खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुने तथा किसानलाई प्रोत्साहनका लागि कृषि उत्पादनको न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्ने जनाइएको छ। गरिब र विपन्न बर्गलाई जग्गा भाडामा दिइ खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा सिञ्चाइ परियोजनाहरुलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि १७ र १८ गते संसदमा छलफल हुनेछ । आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दुई दिन छलफल गरेर १८ गते नै पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।