२० कात्तिक २०८३, शुक्रबार

कर छल्न सहकारीहरुले गलत बाटो अवलम्बन गरी नाफा बाड्ने गरेको खुलासा

२०७१ असार १५, आईतवार
कर छल्न सहकारीहरुले गलत बाटो अवलम्बन गरी नाफा बाड्ने गरेको खुलासा

झापा । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिं.झापाको आयोजना तथा कर्णाली साकोसको सहआयोजनामा  सहकारीकर्मीहरु, सहकारी लेखापरीक्षक, सरोकारवालाहरुवीच सहकारीमा कर प्रणाली विषयक  अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सहकारीलाई करमुक्त गरिनुपर्ने विषयमा सहकारीकर्मीहरुले जोड  दिएका थिए । सरकारको सहकारी प्रतिको अवैज्ञानिक कर प्रणालीका कारण कर छल्न सहकारी संस्थाहरुले गलत बाटो अवलम्बन गरी नाफा बाड्ने गरेको सहकारीकर्मीहरुले नै खुलासा गरेका थिए । सहकारी संस्थाहरुमा गैरलेखापरीक्षकबाट समेत लेखापरीक्षण भैरहेकाले गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सहकारीहरुलाई समस्यामा पार्ने गरिएको कार्यक्रमममा सहभागीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका थिए  । अडानका जिल्ला सचिव हरिकिशोर आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा लाग्ने करवारे जानकारी दिए ।


नफाका सहकारीहरुलाई २० प्रतिशत आयकर, ५ प्रतिशत लाभांश कर सबैलाई टिडिएस नियमानुसार कट्टी गरी कर दाखिला गर्नुपर्ने जानकारी दिए । अडानका केन्द्रिय सचिव मोहन शिवाकोटीले लेखापरीक्षकहरु आचारसंहितामा नबस्दा लेखापरीक्षण व्यवसाय बदनाम हुदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारीहरु समेत लेखापरीक्षकहरु समेत लेखापरीक्षणमा संलग्न हुँदा ले.प.को गुणस्तर खस्केको विचार राखे । जिल्ला सहकारी संघ लि. झापाका सचिव गणेश ढकालले सहकारीमैत्री करप्रणाली अवलम्बन गर्न राजस्व विभागहरुसंग अभियानले बहस पैरवी गर्दै सहकारीमा न्यायपूर्ण कर प्रणाली अबलम्बन गराउन अभियान लागेको जानकारी दिए ।

प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै राष्टिय सहकारी संघ लि.सञ्चालकले सहकारीकर्मीहरुले कर बुझ्नु पर्ने सोही अनुसार कर तिरी राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विचार राखे । गाउ र नपामा वर्गीकरण नगरी सहकारीहरुलाई कारोवारका आधारमा बर्गीकरण गरी एक करोड सम्मका सबै सहकारीहरुलाई कर छुट दिनुपर्ने र त्यो भन्दा बढी कारोवार गर्नेहरुलाई कारोवार अनुसार ५ प्रतिशत,१० प्रतिशत, १५ प्रतिशतको आयकर लगाउदा न्यायपूर्ण हुने विचार राखे ।

विशेष अथितिको रुपमा बोल्दै डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद घिमिरेले सहकारीकर्मीका नेताहरुले बास्तविक सहकारीका समस्या उठान नगरेकाले ती सहकारी अन्यायमा परेको वताए , खाली सरकार सहकारी मैत्री भयो भएन भनेर आवाज उठानु भन्दा सहकारी अभियानलाई गरिब मैत्री बनाइ सहकारीमार्फत गरिबी निवारणमा योगदान गर्न राज्यलाई सुझाव दिनुपर्ने सुझाव राखे । सहकारी मापदण्ड विपरीत लेखापरीक्षणमा देखिएका समस्याहरुमा सहकारी विभागले कुनै सम्झौता नगर्ने विचार राखे ।

सभापतिको आसनबाट बोल्दै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिं.झापाका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका कर र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी अभियान, राज्य, लेखापरीक्षकहरुवीच समन्वय गरी अपेक्षित कार्य गर्न सकिने धारणा राखेका थिए  ।

अभिलेख

लोकप्रिय