दोहोरो सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, असोज २८ गते पेशी

काठमाडौं, १९ असोज

सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी कानूनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर भएको छ ।

सहकारी ऐन,२०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा आज रिट (रिट नं. ०७७–WC–००१५० निवेदन दायर भएको हो ।

अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले उक्त रिट दायर गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२ (१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाँझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले बताउनुभयो ।

मुद्दाको पेशी असोज २८ गतेलाई तोकेको छ । यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।

एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य भएकै कारण ३ लाखसम्म जरिवानाको गर्ने प्रावधान अराजक भएको अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल बताउनुहुन्छ ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

सहकारी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को खण्ड (घ) ९१० मा “सार्वजनकि, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” उल्लेख गरिएको छ भन्दै रिटमा सहकारीका सिद्धान्तहरु विपरित संविधानसँग वाझिने गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा कानून तर्जुमा गरिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाले संविधानको भावना विपरित भएको उल्लेख छ ।

साथै रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारबाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, संघीयताको भावना अनुरुप नियामक निकायको अधिकार र कार्यक्षेत्रको विषय र वित्तीय स्वतन्त्रता र स्वयायत्तताका सम्बन्धमा प्रष्ट नभईकन सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्यको विषय सम्भव नभएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।