कृषिको नाम, बचत–ऋणको काम

नारायण पौडेल

काठमाडौं, १५ वैशाख

सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता र अनुगमनमा कडाइ गर्दै लगेपछि अन्य विषयगत सहकारीमार्फत वित्तीय कारोबार बढेको छ । बचत–ऋणबाहेकका उत्पादन र सेवामूलक विषयका सहकारीमा सरकारी अनुगमन नहुने र दर्ता गर्न पनि सजिलो हुँदा यस्तो भएको हो ।

सहकारी विभागले गत जेठदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका साथै जोडिएका गाविसमा समेत नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ । त्यसैले सहकारी खोल्न चाहनेले अन्य विषयगत सहकारीलाई माध्यम बनाएको आजको कारवबार दैनिकमा यादव हुमागाईंले खबर लेखेका छन् ।

कृषि, उपभोक्ता, साना किसान, तरकारी तथा फलफूललगायतका विषयगत सहकारीले दर्ता गर्दा संस्थाको विनियममा ‘सहायक कामका’ रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार स्वीकृत गराएर यसैलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।

विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले अन्य कामको तुलनामा बचत–ऋणमा सहकारीको आकर्षण बढी देखिएको बताए । जुनसुकै उद्देश्य राखेर खोले पनि सहकारीको पहिलो प्राथमिकता बचत तथा ऋण कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

“अन्य काममा भन्दा पैसाको कारोबार सजिलो र नाफा पनि हुने भएकाले प्रायः सहकारीले बचत–ऋणको काम गर्ने गरेका छन्,” उनले भने, “उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा सहकारी प्रणाली अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।”

विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौला भने विषयगत सहकारीलाई सहयोग हुने गरी मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने गरिएको दाबी गर्छन् । “काम गर्नका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सजिलो होस् भनेरमात्र सहायक कामका रूपमा बचत–ऋणको स्वीकृति दिएका छौं,” उनले भने, “संस्थाको मूल उद्देश्य छाडेर बचत–ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुनु गलत हो ।”

जनशक्ति अभावका कारण कृषि सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिएकाले उनीहरूले बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गरेकोमा भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

सरकारले बचत–ऋणलाई कडाइ गरेपछि गलत व्यक्तिले उत्पादनमूलक सहकारीलाई दुरुपयोग गर्न थालेको केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए । “सहरी क्षेत्रमा धेरै कार्यक्षेत्र राखेर किन धमाधम कृषि क्षेत्रका सहकारी दर्ता हुँदैछन् ? यो सोचनीय विषय हो,” उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘एक गाविस एक सहकारी’को नीति लिएर संस्था दर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय सरकार तथा दातृनिकायले समेत सहकारीलाई प्रोत्साहनको नीति लिएपछि विभिन्न विषयमा सहकारी खुल्ने क्रम बढेको छ । सहकारी विभागका साथै कृषि विभाग, व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना, गैरसरकारी संस्थालगायतले सहकारीलाई पुँजीगद अनुदान दिँदै आएका छन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पुससम्म ३० हजार सहकारी दर्ता भएकामा उत्पादन क्षेत्रका सहकारीको संख्या १५ हजार हाराहारीमा छ । १ वर्षको अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका सहकारी दोब्बर भएका छन् । तर, बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १ हजार ५ सयमात्र थपिएको छ ।

हाल सहकारीले २ खर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् । तर, दर्तासँगै अनुगमन र कारबाही नहुँदा सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिने क्रमसमेत बढ्दो छ । सरकारद्वारा गठित समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगले डेढ सय सहकारीमा १३ हजार सर्वसाधारणको साढे १० अर्ब जोखिममा परेको सार्वजनिक गरेको छ ।