सहकारीमा कर्जा सुचना केन्द्र नहुँदाको परिणाम : कर्जा असुल्न नसकेपछि भाग्नुपर्ने अवस्था
ग्रामीण भेगहरुमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि सरकारले गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ सहकारी विस्तारको योजना बनाएको थियो । सहकारी स्थापना र विस्तारलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा अन्तर्गत एक मानिँदै आइएको छ ।
अहिले नेपालमा ३४ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएको अवस्था छ । यसमध्ये, कति राम्रै अवस्थामा संचालन भइरहेका छन् भने कतिपय सहकारीहरु डुब्ने अवस्थामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुग्ने वर्ग एवम् समुदायमा बचत गर्ने एवम् उद्यमशीलतातर्फ लाग्ने बानीको विकास गर्नका लागि सुरु गरिएको सहकारी अहिले बढी मात्रामा बदनाम भइरहेका छन् ।
सहकारी भनेको यस्तो संस्था हो, जसको संचालक सदस्य आफैँ हुन्छन् । सहकारीमा नियमित रुपमा पैसा जम्मा गरिन्छ । पैसा जम्मा गर्ने सबै बचतकर्ताहरु उक्त संस्थाको शेयर सदस्यसमेत हुन्छन् । उनीहरुले आवश्यकताअनुसार निश्चित व्याजदरमा सहकारीबाट कर्जा लिन पाउँछन् । यसरी कर्जा लिएर साँच्चै सदुपयोग गर्ने हो भने सहकारीबाट समृद्धि सम्भव छ । यद्यपि, केही खराब नियत भएका ऋणीहरुका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको अवस्था छ ।
सहकारी क्षेत्रमा ठगी भएका एवम् सहकारी संचालक नै बचतकर्ताको पैसा लिएर भागेको घटनाहरु धेरै सुनिएका छन् । यस्ता प्रायः घटनाहरु ऋणीहरुका कारण घट्ने गरेका छन् । ऋणीले लिएको कर्जा अन्य सदस्यहरुले गरेको बचत हो । उसले बुझाएको व्याजबाट बचतकर्ताहरुलाई व्याज दिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा लिनेहरुले व्याज तिर्ने मनशाय नै नदेखाएपछि संचालकहरु भाग्न बाध्य हुन्छन् ।
त्यसमाथि सहकारी क्षेत्रको नियमन नै कमजोर रहेको छ । जसकारण ऋणीदेखि लिएर संचालकसम्म सजिलै उम्कन पाइरहेका छन् । समय समयमा अनुगमन, दोषीलाई कारबाही जस्ता कदम चाल्ने प्रभावकारी संयन्त्र भएको भए ऋणी अनुशासनमा बस्थे र सहकारीको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन सक्थ्यो ।
सहकारी क्षेत्रको व्याजदरका विषयमा पनि समयसमयमा टिप्पणी हुने गरेको छ । सहकारीले मनपरी ढंगले व्याज उठाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । सहकारी सदस्यहरुले नै संचालन गर्ने भएकाले व्याजदर पनि उनीहरुकै निर्णयअनुसार हुन्छ । कर्जा तिर्न नसक्ने भएपछि कतिपय ऋणीहरुले नै सहकारीलाई बदनाम गर्न समेत यस्तो हल्ला फैलाउने गर्छन् । यद्यपि, व्याजदरमा एकरुपता हुनुपर्ने कुराहरु पनि आएका छन् ।
देशमा सहकारीको संख्या धेरै छ, जसको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । केही सहकारीले राम्रा कामहरु पनि गरिरहेका छन् । तर, केही नराम्रा सहकारीहरुको भीडमा राम्रा सहकारीहरु पनि हराउने अवस्था आएको छ । यो, समग्र देशका लागि नै विडम्बनाको विषय हो । त्यसैले, सहकारी क्षेत्रका वास्तविक समस्या, विकृतिहरुको पहिचान गरी समाधान गर्ने र आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नाका लागि प्रभावकारी नियमन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।
बैंकिङ खबर
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
आईस्मार्ट चौथो वर्षमा प्रवेश, थप तीन गुणा फिचरसहित भर्सन २.० सार्वजनिक
१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी
१७ बैशाख २०८३, बिहीबार
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता र ऋण असुलीको काम एकसाथ अगाडि बढाउँछौं: मन्त्री रावल
१६ बैशाख २०८३, बुधबार