सहकारी बैंक थप्ने प्रस्तावले नयाँ संकट निम्त्याउन सक्छ

सहकारी बैंक अर्को खोल्नु भनेको अहिले सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकलाई कमजोर बनाउनु हो। सहकारी बैंकले सहकारी संस्थाहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न पाउँछ र यसको सदस्यता पनि निश्चित दायराभित्र सीमित हुन्छ। सहकारी ऐनअनुसार सदस्यबाहिरका ग्राहकसँग कारोबार गर्न पाइँदैन। साथै, अन्य वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषले जस्तै अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार पनि सहकारी बैंकलाई छैन। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सदस्यबाट संकलित बचत सदस्यमै ऋणका रूपमा लगानी गर्नुबाहेक यसको छुट्टै बजार छैन। यदि भविष्यमा ऐन संशोधनमार्फत त्यस्ता अवसरहरू सिर्जना गरिने हो भने त्यसमा सहमत हुन सकिन्छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमशः एकीकरण गर्दै व्यवस्थित, सक्षम र सुदृढ बनाउनु नै उपयुक्त विकल्प देखिन्छ। यसो हुँदा सहकारी बैंकका सदस्य संस्थाको संख्या पनि घट्नेछ। यस्तो अवस्थामा सानो हुँदै गएको बजारले दुईवटा सहकारी बैंकलाई कसरी धान्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा, आज सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको एउटा प्रमुख कारण नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र जिल्ला संघहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा साझा धारणा बनाउन नसक्नु पनि हो। यही अवस्थाले सहकारी अभियानभित्र विभाजन बढाउँदै बाह्य हस्तक्षेप र चुनौतीहरूलाई समेत बलियो बनाएको छ।

अब नयाँ सरकार आइसकेको छ। त्यसैले पुरानै दृष्टिकोण दोहोर्‍याउनुको सट्टा नयाँ ढंगले सोच्ने समय आएको छ। सबै बचत तथा ऋण संघहरू र नेफ्स्कूनको वित्तीय कारोबार हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकमै गाभ्ने, सहकारी बैंकलाई बैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित गर्ने तथा नेफ्स्कून र संघहरूलाई शिक्षा, तालिम, सहजीकरण र अनुगमनको भूमिकामा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिए सहकारी अभियानका लागि अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।

करिब १७ वर्षदेखि सहकारी अभियानमा देखिँदै आएको आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट मुक्ति पाउने उद्देश्यले नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच सहमति नजिक पुगेको अवस्थामा फेरि नयाँ सहकारी बैंकको बहसले अर्को संक्रमणकाल निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित सबै पक्ष समयमै सचेत हुन आवश्यक छ।

(थापा जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रुपन्देहीका व्यवस्थापक हुन्।)