सहकारीका शाखा एकपक्षीय रूपमा बन्द गर्ने निर्देशनप्रति नेफ्स्कुनको आपत्ति

काठमाडौं : सहकारी विभागले २०८२ पुस २४ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरुलाई पत्राचार गर्दै शाखा बन्द गर्न आशय व्यक्त गरेको विषयप्रति नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेफ्स्कुनले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार स्वीकृत तथा वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूलाई नीतिगत निर्णयका नाममा एकपक्षीय रूपमा बन्द गरिनु कानुनी सुनिश्चितता, प्रशासनिक निरन्तरता र सुशासनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने बताएको छ । साथै, ऐनको दफा ५२(२) तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको परिच्छेद ३ (१.२) मा उल्लेखित १५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीको मापदण्ड विपरीत सहकारी विभागले कुल कर्जा सीमा कुल शेयर पूँजीको ९० प्रतिशत तोक्नुले थप अन्योल सिर्जना गरेको नफ्स्कूनको ठहर छ ।

केही सहकारी संस्थामा देखिएका कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण सहकारी संरचनामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु न्यायोचित नहुने नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए।
त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत सहकारी संस्थाहरूले सूचना प्राप्त गर्ने विद्यमान अवस्था र सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको सन्दर्भमा संरचना खारेज गर्ने नभई प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुधारमार्फत खोजिनुपर्ने उनले बताए।

संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चालनमा रहेका शाखाहरू बन्द गर्ने नियामकीय व्यवस्था संविधानको मर्म र कानुनविपरीत देखिएको नेफ्स्कुनको निष्कर्ष छ । संघले उक्त निर्देशन पुनर्विचार गर्न वा संशोधन गरी सरोकारवालासँग संवादमार्फत संवैधानिक र दीर्घकालीन समाधान अवलम्बन गर्न माग गरेको छ ।

अन्यथा सहकारी अभियानको संरक्षणका लागि संघ कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि नेफ्स्कुनले दिएको छ।