सहकारीमा संचालक-कर्मचारी विवाद: हालको घटनाले उठाएको प्रश्न

विश्व सहकारी अभियानको अभ्यासको पालना गर्दै गर्दा नेपालमा पनि सहकारी अभियानले आठ दशकको दौरानमा दौडिरहेको छ। अझै पनि सहकारी अभियानले आफ्नो स्वरूप स्थापित गर्न नसकेको अनुभव यसका प्रयोगकर्ताहरूले महसुस गरेको आभास समय–समयमा झल्किँदै छ। सहकारी सञ्जालमा कार्य गर्ने शैली तथा अभ्यासलाई फरक ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने गरी यसलाई प्रभाव पार्ने कानुनले पनि व्याख्या गर्दैन। अन्य प्रकृतिका संघ–संस्थालाई गरिने अभ्यास नै सहकारी संगठनहरूले प्रयोग गरिरहनु परेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण श्रम कानुनलाई पनि लिन सकिन्छ।

रोजगारदाता र श्रमिक सम्बन्ध तथा राज्यको कानून
सहकारीको सञ्जालभित्र कार्यरत मानवस्रोतको अवधारणालाई केलाउने हो भने अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत तीनवटा पक्षहरू सक्रिय रहन्छन्। यी पक्षहरू भनेका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति चयन भएका पक्षहरू र कर्मचारी व्यवस्थापन नियुक्त भएका अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

अर्कोतर्फ सहकारी संगठनको स्वामित्व पनि एउटा रोचक विषय रहन्छ, जसमा बहु–स्वामित्व भएको संगठन हो। यसले साङ्गठनिक कामकारबाहीका लागि सञ्चालक समितिलाई सञ्चालन प्रतिनिधिको स्वरूपमा छान्छ र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई हेरालुको रूपमा छान्छ। सञ्चालन प्रतिनिधिले विधिसम्मत कार्यविधि तयार गर्दै कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया गर्नुपर्दछ। त्यसैले अन्य व्यावसायिक संगठनभन्दा रोजगारदाता तथा श्रमिक सम्बन्ध यस्तो संगठनमा अलि फरक हुन आवश्यक रहन्छ। अर्थात् साहु र कारिन्दा जस्तो स्वभावभन्दा फरक मध्यमार्गी सम्बन्धको आवश्यक रहेको महसुस गर्न सकिन्छ।

श्रम कानूनको सन्दर्भमा ऐनको दफा २ (ड) ले रोजगारदाता भनेको श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान भनेर व्याख्या गरेको छ। साथै दफा २ (ञ) ले प्रतिष्ठान भनेको सहकारीलाई समेत समेटेको छ। यसैगरी सोही दफाको (भ) ले श्रमिक भनेको जुनसुकै कामदार वा कर्मचारीलाई व्याख्या गरिदिएको छ।

सहकारीमा संचालन प्रतिनिधि र श्रमिक
उपरोक्त व्याख्याबाट रोजगारदाताको तर्फबाट गरिने अभ्यास भनेको रोजगार दिने निकाय र पारिश्रमिक लिएर कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूको सम्बन्ध रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सहकारीमा पनि यसलाई निकाय र श्रमिकको स्वरूपमा बुझ्न बाध्य पारिएको छ। सहकारी संस्थामा चयन भएका सञ्चालक समिति भनेको स्वामित्वकर्ताहरूको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको आधारमा संचालन प्रतिनिधि चयन गरिएको समूह हो। अधिक लगानीकर्ताको बहु–भोटिङ अधिकारले यसमा महत्व राख्दैन।

यद्यपि, सहकारी संगठनहरूमा पनि सञ्चालक समितिमा चयन भएपछि कतै मालिकत्वको भावना विकास भई कर्मचारीप्रति कारीन्दाको व्यवहार त देखिँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, कर्मचारी वर्गमा पनि “हामीले यति धेरै काम गरेका छौं, यसको पारिश्रमिक कहाँ छ?” भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ। यी दुई समूहका प्रश्नहरू सहकारी संगठनको गुणस्तरमा अधिकतम प्रभाव पार्ने विषय हुन्।

विभिन्न सहकारी संगठनमा यी दुई समूहसँगै अर्को ठूलो समूह (सदस्यहरू) रहेको बुझाइ अत्यावश्यक हुन्छ। सेवा–सुविधा तथा कार्य सञ्चालन राज्यको कानूनी दायराभित्र र सो ठूलो समूहले दिएको जनादेशको आधारमा सञ्चालन हुने हाम्रो प्रतिनिधित्व हो भन्ने बुझाइ अभ्यासमा आउनु आवश्यक छ। यद्यपि, कर्मचारी संगठन भने आफ्नो विज्ञता अनुसार पारिश्रमिकको भागेदार हुन सक्छन्। तर, भागेदार भएता पनि संगठनको क्षमता भन्दा बाहिरको अपेक्षा गर्नु हुँदैन र ठूलो समूहको सम्पत्तिको पूर्ण संरक्षक बन्ने जिम्मेवारी अवश्य निर्वाह गर्नुपर्छ।

सहकारीमा संचालन प्रतिनिधि र श्रमिक सम्बन्धमा हालको प्रयोग
सहकारी संगठनको स्वरूप फरक प्रकृतिका भए पनि संचालन प्रतिनिधि (सञ्चालक समिति) र कर्मचारीको बुझाइमा कतिपय ठाउँमा निजी संगठन जस्तो मालिक–कारीन्दाको भाव झल्किएको छैन भन्ने आभास देखिन्छ। सञ्चालक समितिमा सुशासनको बुझाइ कम हुनु तथा कर्मचारीमा कार्यान्वयन दक्षताको कमी हुनुका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्न सकिन्छ। अधिकांश सहकारी संगठनमा सञ्चालक समितिलाई नै सर्वेसर्वा ठानेर प्रभाव परेको पाइन्छ भने कतिपय सहकारीमा कर्मचारीको बोलवाला पनि पर्याप्त देखिन्छ।

यसको प्रभाव र बुझाइ सहकारी ऐन बमोजिम गठित संघहरूमा पनि अछुतो छैन। यस्तै बुझाइका कारण संगठनमा सञ्चालक समितिले कर्मचारीप्रति देखाएको व्यवहार पनि उदाहरण स्वरूप देखा पर्न सक्छ।

केन्द्रीय संघको हालको घटना एकल हो कि अन्य नदेखिएका?
संस्थाको सदस्यहरुको संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै संघहरुको सञ्चालन जिम्मेवारीमा पुग्दै गर्दा कतै मालिकत्व त झल्केको छैन भन्ने प्रश्न हालैको केन्द्रीय संघको घटनाले उजागर गर्दैछ कि ? यसमा एक सञ्चलकले कर्मचारीहरुलाई निजी संगठनमा पनि गर्न नसक्ने, नमिल्ने र गैर कानूनी तथा गैर न्यायिक व्यवहार झल्काएको मिडियो देखिन्छ । यद्यपि छानविन गरी दोषी प्रमाणित गर्न भने बाँकी नै होला ।

गल्तीको जिम्मेवार को हो भन्ने विषय छानविन पश्चात् आउला नै अपेक्षा गरौं । यो निक्कै ठूलो र घटनाको दृश्य उजागर भएकोले चर्चाको शिखरमा पुगेको हो कि ? अन्य धेरै भोगाईहरुका घटनाहरु सार्वजनिक नभएका त होईन ? दृश्यात्मक तयार अर्थात भिडियो नभएकाले पो सार्वनजिक र महत्वका विषयहरु नबनेका हुन कि ? यस घटनालाई जोड्दै सामाजिक सञ्जालनमा अरु पनि भोगाईहरु भएको जस्तो आभाष भने आईरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्था भनेको मालिकत्वको सोच र कारिन्दाको सोचभन्दा माथि उठेर अभियानको जगेर्ना साथै सदस्यहरुको सम्पत्तिको सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी भएको अवस्था हो ।

घटना र विज्ञप्ति
यस घटना पश्चात् सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी वर्गहरुको मनोवल कमजोर हुनु स्वभाविक नै हो । अन्य संगठनहरुमा पनि यस प्रकृतिका घट्नाहरु चाहे भौतिक प्रभाव होस् वा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने घटना होस् भएका छन् भने पनि थप त्रास र भयको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यसले कर्मचारी वर्गहरुमा सजगताको आवश्यकता रहन्छ नै ।

यस घटनाको प्रभावलाई विरोध स्वरुप तथा सजगताका लागि देश भरका सहकारी कर्मचारीहरुको संगठन म्यानेर्जस क्लबहरुले विज्ञप्ति पनि निकालिरहेको पाईन्छ । यस्ता विज्ञप्तिहरुले सरोकार सम्बन्ध राख्ने निकाय तथा व्यक्तीहरुलाई सजगताको लागि र अबका दिनहरुमा नदोहोरीनका लागि पनि दवाब पुग्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरुलाई परेको मार अर्थात् मर्काको लागि कर्मचारीहरुले सरोकार राख्न जरुरी पनि छ । सरोकार राख्दै न्यायको माग गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि छ ।

सहकारी संगठनमा कर्मचारीहरु माथि भएका विकृती तथा विसंगतीमा कर्मचारीहरुले मात्र सरोकार राख्ने कि अभियानले पनि उत्तीकै चासो र सरोकार राख्ने हो । सहकारी ऐन बमोजिम गठित देशभरका जिल्ला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, केन्द्रीय संघहरु तथा महासंघले विधिवत चासो राख्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको तथा संगाठानिक धारण सार्वजिनक भएको भने देखिँदैन । यसले पनि कता कता संचालक र व्यवस्थापन (कर्मचारी) हरुमा आपसी सम्बन्धको निकटतामा सन्देह त जन्माउँदैन ? यो विषयमा अभियातका सबै तहका संघहरु तथा महासंघबाट पनि स्वच्छता कायम गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी रहन्छ । सहकारी संगठनमा एकताको सन्देश दिन सबैको एकता अत्वाश्यक रहेको छ ।

सारांश
हाल सहकारी अभियानमा रहेको नैराश्यताको अवस्थालाई चिर्ने गरी यस घटना तथा यस प्रकारका घटनाहरुको निष्पक्ष छानविन गर्न आवश्यक छ । भावी दिनहरुमा सञ्चालक र कर्मचारी संगठनका एक अपरिहार्य अंगको रुपमा रहेको सन्देश सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।

सहकारी ऐन, नियमावली, हालैका नियामक निकायका निर्देशन तथा सहकारीका असल अभ्यास बुझेका र प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तीहरुको अभियानका संघहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कानूनी व्यवस्थाका लागि समेत पहन गर्न अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । संघहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि राजनैतिक प्रभाव र भागबण्डाको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने गरी सहकारीका प्रयोग बुझेका र असल अभ्यास प्रयोग गरेका व्यक्तीहरुको प्रतिनिधीत्व गर्ने प्रावधान कानूनमा व्यवस्था गर्ने गरी अभियानले पहल गर्न सकोस भन्ने अपेक्षा गरौं । धन्यवाद ।