सहकारीको समस्या र समाधान

सहकारी भनेको सँगै बस्ने, सँगै चिन्तन गर्ने र सँगै काम गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिलाई लगानीको अधारमा सबैलाई न्यायोचित तरिकाले वितरण गर्नु हो । अर्थात् समाजवाद अर्थतन्त्रको मोडलमा अधारित छ । तर, यहाँ केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई आफ्नो निजी व्यवसाय बनाएका छन् । तोकिए जति व्यक्तिहरुको नागरिकता संकलन गरी सबै कागजातहरु बनाउने र सहकारी दर्ताको लागि निवेदन दिने गरेको थियो । दर्ता हुने बित्तिकै बचत र ऋणको काम शुरु गर्दथे ।

सहकारी ऐन, नियम र मापदण्ड विपरीत सहकारीमा श्रीमान् अध्यक्ष र श्रीमती व्यवस्थापक तथा श्रीमती अध्यक्ष र श्रीमान् व्यवस्थापक छन् । साथै आफ्नै घर परिवारका व्यक्तिहरु सहकारीका सञ्चालकमा हुन्छ । कर्मचारीहरु पनि आफ्नै घर परिवार र नातागोताका हुन्छ । अध्यक्ष पनि आजिवन जस्तै हुन्छ । यस्ता सहकारीमा नियमित बैठक, साधारण सभा, वास्तविक लेखापरीक्षण (अडिट) कहिल्यै नहुने भए पनि कागतमा सिमित हुने, सहकारीलाई बैंक भन्ने, विना शेयर सदस्य बनाउने, कार्य क्षेत्र भन्दा पनि बाहिर काम गर्ने यहाँ सम्मकी सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरुले भारतमा समेत काम गर्ने गरेको, संस्थाको क्षमता (प्रथमिक पुँजी कोष) नहेरी जती पनि बचत स्वीकार गर्ने, ऋण लगानी नगर्ने गरे पनि असुरक्षित ऋण लगानी गर्ने, ऋणको व्याज फल्याटमा लिने, बचत र ऋणको व्याजमा मनपरी गर्ने, पैसा आफ्नो निजी काममा लगाउने, एकल निर्णय गर्ने, सहकारी संस्था सहकारीको नामले भन्दा पनि व्यक्तिको नामले चिन्ने, सहकारीको नाममा ऋण लिने आफै चलाउने, दैनिक कार्यालय नखोल्ने, मनग्य सेवा सुविधा लिने, आम्दानीलाई आफु खुशी बाँडफाँड गर्ने, सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन कुनै पनि कार्यहरु नगर्ने, डे बुक नराख्ने, दैनिक हिसाब मिलान नगर्ने, दैनिक भौचर, चार खाता, सहायक खाता नराख्ने, विना विल भरपाईको र्खच गर्ने, बैंक मिलान नगर्ने, नगद आफु खुशी चलाउने जस्ता कार्यहरु कोही जानकार भएर गरीरहेका छन् भने अधिकांशले जानकारी नभएर गरीरहेका छन् । यस्ता सहकारीहरुमा दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव
सहकारीमा देश भर ९६ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । तर सहकारी राम्रोसँग जाने बुझेका थोरै कर्मचारीहरु छन् । जसले गर्दा सहकारीलाई नीति, विधि र प्रविधिमा सञ्चालन गर्न अप्ठयारो परिरहेको छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेफ्स्कुनले सहकारीमा डिप्लोमा कोर्ष सञ्चालन गरेका छन् तर यसमा सहकारीकर्मीहरुले खासै रुची देखाएका छैन । निर्धारित कोटामा विद्यार्थी संख्या पुर्याउन पनि हम्मे हम्मे परिरहेको छ । भारतीय राष्ट्रिय सहकारी संघले सञ्चालन गरेको सहकारी सम्बन्धी डिप्लोमा कोर्षमा नेपाललाई केही सिट उपलब्ध गराएकाले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफरिसमा १५० जना भन्दा बढीले अहिलेसम्म यी कोर्ष गरिसकेका छन् । भारतबाट डिप्लोमा गरेकाहरु अहिले कहाँ छन् ? के गरिरहेका छन् ? सहकारीमा काम गरिरहेका छन् कि बाहिर छन् ? महासंघसँग कुनै तथ्याङक छैन ।

सुरक्षा चुनौती
सहकारीमा सुरक्षाको धेरै चुनौती छ । सहकारी संस्था वढी गाउँमा हुने, सिमित कर्मचारी रहने, सुरक्षा गार्ड प्रायः नहुने, समान्य घरमा कार्यालय हुने, पुलिस प्रशासनको उपस्थिती नहुने, जसको कारणले संस्था असुरक्षित हुन्छ । यसको फाईदा उठाउँदै असमाजिक तत्वहरु राती ताल्चा फोडेर भित्र पस्ने, , कागतहरु च्यात्ने, कम्प्युटर लगायतको समानहरु तोडफोड गर्ने, भएको पैसा लाने, आगो समेत लगाउने जस्ता कार्य गरेर संस्थालाई नै बदनाम गर्दछ । जसको कारणले सदस्यहरु संस्थालाई असुरक्षित रुपमा हेर्छ र कारोबार गर्न डराउँछ ।

ऋण असुलीमा चुनौती
सहकारी विशेष गरी गाउँमा रहेका गरिब, निमुखा, न्युन आय भएका व्यक्ति, विपन्न, दलित आदीको लागि हो । यिनीहरुसँग धितोको नाममा केही हुँदैन । यिनीहरुको आर्थिक, समाजिक अवस्था उन्नयनको लागि बचत र ऋणको काम गर्नैपर्छ । । कुनै दिन नियत खराब भयो भने ऋण उठाउन गार्हो हुने निश्चित छ । तथापी सहकारीले सदस्यहरुलाई सहकारीको महत्व बुझाई बचत र ऋणको कार्य गरीरहेका छन् । कुनै कारण बस ऋण असुली भएन भने कानुनी प्रकृया धेरै लामो, खर्चिलो र झन्झटिलो भएकोले परेसानी बाहेक केही पनि उपलब्धी नहुने रहेछ ।

कर्जा असुलीका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८०, ८१, ८२ मा क्रमशः कालोसूचि, कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको व्यवस्था गरेको भए पनि यो ऐनमा मात्र सिमित छ । ऋण तिर्ने सम्बन्धमा अहिले भ्रमहरु फैलाएका छन् । ऋण सरकारले माफ गरी दिन्छ, तिर्नु पर्दैन जसका कारण ऋणीहरु नटेर्ने, संगठित भएर आन्दोलन गर्ने, कर्मचारीहरुलाई गाली गर्ने, लखेट्ने, कालो मोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता कार्यहरु गरीरहेका छन् तर सरकारले यस्ता अराजक गतिविधि गर्नेलाई केही कारबाही नगरी मौन समर्थन जनाएको छ ।

तर बचत फिर्ता नपाउने सदस्यले उजुरी गर्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधि, एसपी, सीडीओ एक्सनमा आउँछ । सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक तनाब दिन्छ । धरपकड गर्छ । जग्गा जमिन बैंक खाता रोक्का गर्छ । लाग्छ कति ठुलो अपराध गरेका छन् । ऋण असुलीको लागि उजुरी गर्यो भने कुनै एक्सन लिदैन यसमा सरकारले सौतेला व्यवहार गर्दछ ।

सहकारीले सदस्यबाट बचत र शेयर लिने त्यो पैसा सदस्यहरुलाई नै ऋणको रुपमा दिने र ऋण असुल गरेर फेरि सदस्यहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने एउटा चक्र जस्तो चलिरहन्छ । यो चक्रको कुनै एउटा तत्वमा समस्या आयो भने पुरै प्रकृया नै प्रभावित हुन्छ । जस्तै ऋण असुलीमा ब्रेक लाग्यो भने सदस्यहरुको बचत फिर्ता कहाँ बाट गर्ने ? यो कुरा कसैले बुझिरहेको छैन । केही सहकारीमा बचत अपचलन भएको हुन सक्छ तर अधिकां सहकारीमा ऋण फसेकाले बचत फिर्तामा समस्या आएको हो । यो ध्रव सत्य हो ।

अन्तमा सहकारीलाई सही बाटोमा ल्याउन र सदस्यलाई समयमै बचत फिर्ता गर्न सरकारले सहकारीबाट लगानी भई फसेको ऋणलाई फास्ट ट्याकबाट असुली गर्ने कानुन बनाए ९८ प्रतिशत सहकारी र सदस्यको समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत नियमित र सघन नियमन गर्नु पर्दछ । गल्ती गरेको सहकारीलाई अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । गरिबी निवारण गर्ने एउटा मात्र प्रभावकारी माध्ययम सहकारी हो । यसलाई जसरी पनि सबै मिली जोगाउनु पर्छ । अनी मात्र नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा सम्बृद्धि आउँछ ।