सहकारी अभियान र अध्यादेशका सीमितताहरू

नेपालको सहकारी क्षेत्र इतिहासको दृष्टिकोणले निकै समृद्ध र रोचक छ। १९५० को दशकमा नेपालको सहकारी आन्दोलनको शुरुआत भएको मानिन्छ। यस समयमा पहिलो सहकारी संस्था ‘कृषक सहकारी संस्था’को रूपमा स्थापित गरिएको थियो, जसले कृषि उत्पादन र वितरण सहकारी भूमिकाको प्रारम्भ गरेको थियो। त्यसपछि १९७० को दशकमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या र प्रभावमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो।

आज नेपालमा ३०,००० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सक्रिय छन् र ती संस्थाहरूले २ करोडभन्दा बढी सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवा, कृषि, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छन्। नेपालका सहकारी संस्थाहरूले विशेष गरी न्यून र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई वित्तीय पहुँचको वृद्धि गर्दै, गरीब र असहाय समुदायलाई आर्थिक सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यसले सामाजिक समावेशिता र आर्थिक असमानता घटाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ।

तथापि, वर्तमान समयमा नेपालका सहकारी संस्थाहरू आर्थिक संकट र अस्थिरतासँग जुधिरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण वित्तीय अनियमितता, कर्जा प्रवाहको कमी, र कर्जा असुलीका समस्याहरू रहेका छन्।

नेपालको सहकारी क्षेत्र अहिले निकै कठिन परिस्थितिमा छ। हालका वर्षहरूमा आर्थिक मन्दी र उच्च मुद्रास्फीति जस्ता समस्याहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई थप दबाबमा पारेका छन्। यी संस्थाहरूले कर्जा व्यवस्थापन र सदस्यहरूको सेवा प्रवाहमा समस्याको सामना गरिरहेका छन्। यसका अतिरिक्त, व्यवस्थापनको कमजोरी र अनियमितताका कारण सदस्यहरूको विश्वासमा कमी आएको छ। यी सबै समस्याहरूले सहकारी संस्थाहरूको दीर्घकालीन स्थायीत्व र कार्यक्षमतामा नकरात्मक असर पारिरहेको छ।

नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाहरूको आम्दानीमा २०% आयकर लगाउँदै आएको छ। केही वर्ष पहिले सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई आयकरमा छुट दिएको थियो, तर अहिले त्यो छुट हटाइएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूको दीर्घकालीन स्थायीत्व र वित्तीय सशक्तिकरणमा ठूलो समस्या ल्याएको छ। यो नीति सहकारी संस्थाहरूको कर्जा व्यवस्थापन र जोखिम प्रवन्धमा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ।

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार, यदि कुनै सहकारी संस्थाले Loan Loss Provision कुल कर्जा लगानी रकमको ५% भन्दा बढी राख्छ भने, उसले सो रकममा २०% आयकर तिर्नु पर्ने हुन्छ।

Loan Loss Provision भनेको भविष्यमा असुली गर्न नसक्ने ऋणको रकमलाई सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया हो, जसले सहकारी संस्थालाई वित्तीय अस्थिरतासँग जुझ्न र आगामी चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। तर, सरकारले यस रकममा आयकर लगाएकोले सहकारी संस्थाले भविष्यका वित्तीय जोखिमहरूलाई सामना गर्नका लागि आवश्यक प्रावधान राख्न सक्ने छैन। यसले संस्थाको स्थायीत्वमा संकट ल्याउनेछ र दीर्घकालीन रूपमा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षमता घट्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा, नेपालका सहकारी अभियान्ताहरूले एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने आवश्यक छ। Loan Loss Provision रकममा कर लगाउने र सहकारी संस्थाले लिलाम गरि लिने सम्पत्तिमा कर छुटको व्यवस्था नगर्दा सम्म सहकारी अभियान्ताहरू र सहकारीकर्मीहरूले यस समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ। यदि सरकारसँग यो विषयमा सही निर्णय गर्नका लागि छलफल गर्न सकियो भने, यो सहकारी संस्थाहरूको दीर्घकालीन स्थायीत्व र सदस्यहरूको आर्थिक हितको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सहकारी अभियान्ता र सहकारीकर्मीहरूले न्यायिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राखेर सरकारसँग सकारात्मक छलफल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि, सहकारी संस्थाका प्रमुख, संघ र अन्य अभियानकर्मीहरूले एकजुट भएर सरकारसँग उचित निर्णयको माग गर्नु पर्छ। सहकारी संस्थाको हितमा निर्णय लिन दबाब दिनु पर्नेछ ताकि तिनीहरूको दीर्घकालीन स्थायीत्व र वित्तीय समृद्धि कायम रहोस्।

धितो लिलामको अवस्थामा पनि, सरकारले स्वामित्व परिवर्तनका समय कर छुटको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ। जब सहकारी संस्थाले कर्जा असुली गर्नको लागि सम्पत्ति लिलाम गर्दछ, त्यस समयमा स्वामित्व परिवर्तन हुँदा त्यस सम्पत्तिमा कर लिदा सहकारी संस्थाका लागि थप आर्थिक भार बनाउँछ। यदि सरकारले लिलाम प्रक्रिया गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने, सहकारी संस्थाले ती सम्पत्तिको मूल्यको पूरा उपयोग गरेर आफ्नो कर्जा समस्या समाधान गर्न सक्नेछ। यसले सहकारी संस्थामा भविष्यका वित्तीय जोखिम र समस्याहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।

नेपालका सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। तिनीहरूले गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशिता, र असमानता घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले, सहकारी अभियान्ता र सहकारीकर्मीहरूले सरकारसँग यस नीतिको विरोध गर्दै सहकारी संस्थाको हितमा उचित निर्णय लिन दबाब दिनु आवश्यक छ। सहकारी संस्थाहरूको भविष्य सुरक्षित राख्नका लागि हामी सबैलाई एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने छ, ताकि यी संस्थाहरूका योगदानलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।

सहकारी आन्दोलनको विश्व इतिहास र नेपाल सरकारको दृष्टिकोण
सहकारी क्षेत्रको इतिहास विश्वभर विविधता र समृद्धिले भरिपूर्ण छ। सहकारी आन्दोलनको शुरुआत १९ औ शताब्दीको मध्यमा युरोपमा भएको हो। पहिलो सहकारी संस्था १८४४ मा इंग्ल्यान्डको रोचडेलमा स्थापित भएको थियो, जसले सहकारी आन्दोलनको आधिकारिक शुरुआत गरेको मानिन्छ। यसपछि, सहकारी आन्दोलन विश्वभर फैलियो र विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तै कृषि, वित्तीय सेवा, उत्पादन, र विपणनमा सहकारी संस्थाहरूको वृद्धि भयो।

नेपालमा पनि सहकारी आन्दोलनको इतिहास यत्तिकै समृद्ध र प्रभावशाली छ। नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा हेर्दै आएको छ। सहकारी क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख खम्बा मध्ये एक हो। सहकारी संस्थाहरूले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहयोग पुर्याइरहेका छन्, उद्योगको विकासमा सहयोग गरिरहेका छन् र वित्तीय समावेशिता र सामाजिक समानता बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई सम्मान गर्दै, यसलाई दीर्घकालीन स्थायीत्व र प्रगतिको दिशामा अग्रसर गराउन थप नीति सुधार र सहयोग आवश्यक रहेको देखिन्छ।

नयाँ सहकारी अध्यादेश र यसका सीमितताहरू
नेपाल सरकारले नयाँ सहकारी अध्यादेश जारी गरेको छ, जसमा धेरै सीमितताहरू छन्। यस अध्यादेशले सहकारीका सदस्यहरूको सिमितता र सदस्य को अधिकतम बचत गर्न सकिने रकमको सीमा तय गरेको छ। यससँगै, सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता र विकासमा थप प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्, जसले सहकारी क्षेत्रको स्थायीत्वमा नकरात्मक असर पार्न सक्छ।

सरकारको यस नीति र कदमको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सहकारी संस्थाहरूको विकास र समृद्धिको लागि सहकारीको स्वायत्तता र आर्थिक क्षमता आवश्यक छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रको सदस्यताको सिमितता र बचत रकमको सीमा तय गर्दा यसले सदस्यहरूको आर्थिक गतिशीलता र संस्थाको वित्तीय स्थायीत्वमा नकारात्मक असर गर्ने छ । यसलाई सुधार्नका लागि सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्नु पर्छ, न कि तिनको अस्तित्वलाई संकटमा पार्नु।

सहकारी क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो र यस क्षेत्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सरकारको ध्यान र सुधारात्मक कदम आवश्यक छ। सहकारी क्षेत्र ले समाजका विभिन्न वर्गलाई सेवा पुर्याउँदै आएको छ र यसको कार्यक्षमता अझै सुधार गरि सहकारी अभियान लाई जीवित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जय सहकारी ।

(लेखक आकाश डिजिटल प्रा.लि.का अध्यक्ष हुन्र ।)