वित्तीय सहकारीमा मौलाएको जोखिम: सुशासनका कदमको प्रभावकारिता कति?

सहकारीको अवधारणा तथा सहकारिताको औपचारिक शुरुवातको इतिहासलाई अन्तरमनबाट अध्ययन गर्दा सहकारी व्यावसायिक गतिविधी हो । सहकारी सञ्चालनका लागि सदस्यहरु (स्वामित्वकर्ता) को समूहबाट नियन्त्रित हुने र स्वनियमनको आधारमा सञ्चालिन गरिने सामूहिक व्यावसायिक संगठनको रुपमा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

सन् १८४४ मा बेलायतमा शुरु भएको औपचारिक सहकारिता र १८४९ मा जर्मनमा शुरुवात भएको औपचारिक क्रेडिट युनियनको अवधारणा सदस्य केन्द्रीत सहभागिताका आधारमा सञ्चालित सहकारीमार्फत व्यावसायिक नमूनाको रुपमा अगिंकार गरिएको छ । उक्त सहकारिताको शुरुवातलाई नै औपचारिक सहकारिताको रुपमा विश्वभर सहकारीको अभ्यास गरिएको र सहकारिताको माध्यमबाट सामूहिक व्यावसायिक गतिविधी पर्याप्त भईरहेको पाइन्छ ।

सहकारिताको तत्कालिनको सुरुवाती इतिहासको आधारबाट पनि बेलायतमा भएको औपचारिक सहकारीको सुरुवात बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सहकारिताको स्वरुप र जर्मनमा भएको औपचारिक क्रेडिट युनियनको सुरुवातलाई एकल उद्देश्य प्रकृतिको सहकारी संस्था स्थापनाको सिकाइको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यि दुबै प्रकृतिका सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मूल्यका आधारका साथै राज्यका कानूनी प्रावधानमा रहेर स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्वनियमनको आधारमा सञ्चालित रहेका दस्तावेजहरु पाईन्छ । सहकारीका यस्ता नमूनाहरु नै विश्वभर फैलिदैँ सहकारीमार्फत अर्थव्यवस्थाको जग बसेका मुलुकका थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छ ।

विश्वभर सहकारितामार्फत सामूहिक व्यवासायको अभ्यास फैलिने क्रममा नेपालमा वि.सं. २०१० मा सहकारी विभाग गठन र वि.सं. २०१३ मा चितवनमा सहकारी संस्था स्थापनालाई सहकारीको सुरुवाती चरणको रुपमा लिइन्छ । यद्यपी वि.सं. २००० भन्दा अगावै काभ्रेको बनेपामा सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालन भएको विषय पनि हाल उठान भईरहेको छ ।

राज्यको तत्परतामा वि.संं. २०१३ सालमा चितवनमा सहकारी संस्थाहरुको गठन गरी सहकारी व्यावसायको सुरुवात भयो र ती संस्थाहरुको सञ्चालनका लागि सरकारी संयन्त्रबाट नै सञ्चालनका लागि सहजिकरण गरियो । तत् समयका सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत विकास र संस्थागत सवलता हुन नसकी एक सहकारी बखानपुर सहकारी संस्था बाहेक अरु सहकारी संस्थाहरु निरन्तरता भएनन् (हालसम्म त्यो समयमा स्थापित सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन नभईरहेको अवस्था) । यस समयमा सहकारी सञ्चालनका उत्तम विधिको अवलम्बन गरिएन अर्थात् सहकारीमा सुशासनको पर्याप्त आधारशिलाहरु तयार भएनन् जसका कारण संस्थागत विकास नभएको अवस्था सिर्जना भएको भन्न सकिन्छ ।

वि.स. २०१३ मा सहकारी संस्थाहरुको स्थापना पश्चात् सहकारी सञ्चालनको निर्देशिका लागू, वि.सं. २०१६ मा सहकारी ऐन जारी, २०२० मा सहकारी बैंक स्थापना र पुनः २०२४ मा कृषि विकास बैंकमा परिणत, २०३३ सालको साझा कार्यक्रम सहकारी ऐन जारी जस्ता विषयहरु पनि अब्बल सहकारिता अभ्यासका क्रममा लिन सकिन्छ । तर यी अभ्यासहरुमा पनि सहकारिताको प्रभावकारी सुशासनसहित सदस्यहरुमा अपनत्वको भावना झल्कने गरी सहकारी सञ्चालनमा आएको आभाष पाउन सकिदैन र यस प्रकारका विभिन्न अभ्यासहरुबाट सहकारितामा के कति सफलता हासिल गर्न सकियो भन्ने आधार पनि स्पष्ट पाउन सकिदैन ।

अझ साझा कार्याक्रम अन्तर्गत साझा केन्द्र स्थाना गरेर सरकारी नियन्त्रणमा अर्थात केन्द्रीकृत नियन्त्रण प्रणालीबाट सञ्चालित साझा संस्थाहरु साथै राज्यको नियन्त्रीत (सञ्चालित) सहकारीको अभ्यासमा पनि उल्लेखनिय सुशासनका आधार स्थापना हुन नसकेको कारण पहिलेका साझा संस्थाहरु समेत अस्तित्वमा नरहेको अवस्था विद्यमान छदँैछ । सरकारी नियन्त्रणमा अर्थात् सरकारी स्वमित्वमा रहेका हाल सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरु (साझा स्वास्थ्य सहकारी, साझा यातायात, साझा प्रकाशन र साझा भण्डार) पनि उदाहरणीय बनाउन नसक्नु पनि सुशासनको अभावको कारण नै हुन सक्छ ।

यसरी सहकारीको विभिन्न विकासक्रम, परीक्षण लगायतलाई अध्ययन भएर हो वा अध्ययनको कमी भएर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् लागू भएको सहकारी ऐन २०४८ मा पनि आवश्यकता भन्दा बढी नै स्वययत्तता र स्वतन्त्रता भएको कराण होकी अर्थात् सहकारिताका नममा व्यवासायिक कार्य त्यसमा पनि बचत तथा ऋणको कार्य गर्न सकिने अवस्था सहज भएर हो सहकारिता मर्मसहितको अभ्यास भने कम नै भएको स्थिती नकार्न सकिदैन । सहकारी ऐन २०४८ पश्चात् सहकारिताका लागि सख्यात्मक विकासमा टेवा त पुग्यो नै तर गुणात्मक विकास भने सन्देहकै रुपमा रह्यो । यद्यपी समुदायलाई अर्थात् सदस्यलाई सर्वोपरी ठानेर सञ्चालन गरिएका अधिकतम् सहकारी भने गुणात्मक विकाससहित सुशासित सञ्चालनमा नै रहेका छन् ।

त्यसै समयमा नै समुदायमा आधारित तथा ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरु भने अब्बल रुपमा नै सञ्चालित रहेको पाईन्छ । एउटै कानूनी प्रावधानबाट सञ्चालित शहर केन्द्रीथ अर्थात् केही व्यक्तिगत स्वार्थमा वा केही समूहको स्वार्थमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरु भने समुदायको हवालामा सदस्यको नाममा ग्राहक बनाउँदै कारोबार गरेको विषय पनि नकार्न सकिदैन । सहकारीको मुल्य, सिद्धान्त तथा राज्यको कानूनी प्रावधानलाई पन्छाएर स्वार्थगत व्यावसायिक कार्य गरेका कारण हाल आएर समुदायका धेरै व्यक्तिहरुको सम्पत्तिमा ठूलो जोखिम भएको छ । यस्तो अवस्था आउनका कारण सहकारीमा नियमन व्यवस्था अर्थात् सुशासनको आधारशिला सहति आवश्यक अनुगमनको अभावको कारण नै मुख्य विषय रहेको देखिन्छ ।

गुणात्मकताको आवश्यकता महशुस नगरी व्यक्तीगत वा समूहगत स्वार्थमा संचालन गरीएका सहकारी नामका व्यावसायिक क्रियाकलापले सहकारिताको शुसानमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको विषय त हालका अध्ययन, हाल सिर्जित अवस्था लगायतका विषयहरुले स्पष्ट परेको छदैछ ।

सहकारी संस्था र व्यावसाय संचालनका लागी सहकारिता भित्रको र्ममको सुशासनका साथै संस्थागत सुशासनको परीपालना अपरीहार्य छ । व्यक्तीगत वा समूहगत रुपमा सञ्चालित सहकारी नामका व्यावसायिक गतीविधीले यी सुशासन पालना कति गरेको छ ? नियमन निकायले अनुगमन तथा निरीक्षण कति र कस्तो गरिएको छ ? यस्ता संस्थाहरुमामा सदस्यका नाममा आवद्ध भएका व्यक्तीहरु के कस्ता अपेक्षा गरेर संस्थामा आव भएको हो ? यसमा आवद्ध हुँदा स्वामित्वता महशुस भएको थियो त ? प्रजातान्त्रिक नियन्त्रमा उनिहरुको सहभागिता रह्यो त ? संस्था पारदर्शी नै थियो त ? जस्ता धेरै नै प्रश्नहरु अनुक्तरित छन् । जसका कारण हालको अवस्थामा सहकारीको विषयले घर घर, सडक र सदन समेत तताएको अवस्था रहेको छ । यसका लागि संस्थागत सुशासन तथा अनुगमनको प्रभावकारिता नै अल्मलिएको कारण नै यस्तो अवस्थामा पुगेको स्पष्ट नै देखिन्छ ।

संस्थागत सुशासन तथा सञ्चालनका लागि केही प्रभावकारिताका प्रयासहरु पनि बेला बखत भएको भने पाईन्छ अर्थात् नियमन निकायबाट आधारशिलाको झल्को समय समयमा नभएका पनि होइनन् । नियमन निकायबाट २०६५ सालमा निर्देशन जारी पनि भएको साथै २०६८ मा मापदण्ड समेत जारी भएकै हो । ती निर्देशन तथा मापदण्डको पालनकर्ता पनि समुदाय तथा सदस्यमूखी सहकारीहरुका लागि मात्र जस्तो भयो र आवश्यक रुपमा प्रभावकारिता पाएन ।

संघीय राज्यको संरचना पश्चात् २०७४ मा जारी सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ साथै नियमन निकाय सहकारी विभागको विभिन्न निर्देशनहरु पनि सुशासनका मुख्य आधारशीला हुन् । संघीय संरचना बमोजिम केही प्रदेश र स्थानिय तहमा समेत ऐन, नियम तथा निर्देशनको होडबाजी भयो । यि सबै प्रयासबाट पनि सहकारीमा स्वच्छताको लागि आवश्यक सुधार भन्दा विकृतीको नै पल्लाभारी हुन गयो र सहकारी प्रतिको विश्वसनियतामा नै प्रश्न चिन्ह भईरहेको अवस्थामा पुग्यो ।

हाल सिर्जना भएका सहकारीका यावत समस्याहरु, विभिन्न सहकारीका नाममा पिडित समुदायहरुको अवस्थाको सम्बोधन लगायतका सवै अवस्थाहरुको हाल जारी अध्याधेश २०८१ ले कति सम्बोधन गर्ला भन्ने विषय त भविष्यकै गर्भमा रहला । अध्यादेशका कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था अर्थात् संस्थाहरुमा पर्न सक्ने प्रत्यक्ष प्रभावको लेखाजोखा भने कसरी गर्ने थप अन्योलको विषय रहेको छ । विशेष गरी बचतको सीमाको कारण सुशासित र समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु जसले ठूलो सदस्य संख्याका साथै ठूलो वित्तीय संरचनामा सञ्चालित छन् र समुदायमा विश्वसनियका साथ स्थापित भएका छन् यिनीहरुको भविष्य के होला ? प्रश्नचिन्ह अनुत्तरीत नै छ ।

अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कारण अर्थात् आवश्यकता नै सहकारी ऐन २०७४ को पूर्ण पालनाको वातावरण नहुनु, संघीय संरचनामा सहकारीका नियमन व्यवस्थाले प्रभावकारी कार्य गर्न नसक्नु, प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण नहुनु लगायतका विषय पनि आकर्षण भएका हुन सक्दछन् । बिशेष गरी सदस्यहरुको व्यक्तिगत बचतका सीमाबाट संस्थागत प्रभाव पर्न सक्ने विषय साथै भौगोलिक वर्गिकरणका आधारमा बचतका सीमाका कारण साना ठूला सहकारी संस्थाहरुमा पर्ने प्रभावले सहकारिताको विकासमा कति प्रभावकारिता ल्याउला भन्ने विषयहरु पनि अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अध्यादेशका व्यवस्था सहितका सहकारी ऐन २०७४ र अन्तरर्गतका निमावली, निर्देशिका, परिपत्र, निर्देशन लगायतका कार्यान्वयमा प्रभावकारिता ल्याउनका साथै भरपर्दो र समुदायले विश्वास गर्न सक्ने गरी अनुगमन व्यवस्थापन गरेमा मात्र सहकारी क्षेत्रका विकृति सुधार गर्न सकिएला । सुशासनमा नअल्मलिने गरी राज्यको संयन्त्र तयार गरी प्रभवकारी कार्यान्वयन गर्दै सहकारी व्यावासायलाई आवश्यकताका आधारमा समुदायमा आधारित विश्वयसनीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न र सदस्यहरुको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यको प्रभावकारी भूमिकाको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

अपेक्षा गरौं वित्तीय सुशासन कायम गर्ने गराउने साथै सदस्यहरुको सम्पत्तीको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि अध्यादेशमार्फत गठन हुने प्राधिकरणले ठोस कदम चाल्ने गरी कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरोस् । समुदायमा आधारित वित्तीय सहकारीमार्फत मानिसको जिवन चक्रसँग सम्बन्ध राख्ने बचतका सिमाहरुमा पुर्नविचार गरियोस् । सहकारी पूर्ण रुपमा सुशासनमा रहेर सञ्चालन गरिने सामुदायिक संस्थाको आभाष दिलाउने गरी मापदण्ड तथा सञ्चालनका आधारहरु तय गरियोस् । धन्यवाद ।