सहकारिताको अभ्यासमा चुकेको संस्था, अभियान र नियामक

सहकारीमार्फत विकासको लहर ल्याउन २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भयो । सरकारकै पहलमा २०१३ सालमा प्रयोगात्मक अभ्यासमा अग्रसर भयो । आठ दशकको पेरीफेरीमा पुग्दै गर्दाका बाटोका विभिन्न घुम्तिहरु पार गरेको परीदृश्यहरु अनौठौ नै अनुभूति हुन्छ । नियमनको परिधि कहिले कुन निकाय त कहिले कुन निकाय अन्तर्गत सञ्चालित छ । तर वास्तविक आवश्यक अर्थात लक्षित समुदायमा भने जान नसकेको कारण नै २०४८ मा स्वयत्तता तथा नियन्त्रणको परिधि खुकुलो रुपमा आएको हो भन्ने आभाष भने स्पष्ट नै हुन्छ ।

सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी निमावली २०४९ ले समेटेको प्रावधानलाई गहन अध्ययन गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण तथा स्वयत्तताको व्याख्या बमोजिम सहकारी सञ्चालनको आधार हतारो भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक हुन सक्छ । हुनत मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेटेर सहकारीमार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त व्यावसायिक गतिविध सञ्चालनका आधार स्वरुप सहकारी कानून स्थापित भएको मानिन्छ । यसका लागि तत्कालिन सहकारी अभियान्तको कसरत पनि महत्वपूर्ण रहेको पाईन्छ । अग्रजहरुले नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रयोग गर्नका लागि अलि बढि नै स्वायत्तताको कानूनी प्रावधानमा जोड गरेको हुन सक्दन ता कि सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय अम्यास बमोजिम सञ्चालन होस् र सवल सामुदायिक व्यावसायिक निकायको रुपमा स्थापित हुन सकोस् ।

अवधारणामा निम्न तथा मध्यम वर्गीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासका आधार सहकारिता भन्ने मान्यता राख्दा राख्दै र सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालनको आधार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सहकारीको प्रयोग भने सामुदायिक स्तरमा सवल र सदस्य केन्द्रीत भएर सञ्चालनमा आए भने शहरी क्षेत्रमा (विशेष गरी मुलुकका ठूला शहरहरुमा) भने धेरैजसो सहकारीहरु व्यक्ति वा परिवार वा समूहको मात्र व्यावसायिक निकायको रुपमा सहकारीलाई प्रयोग भएको आभाष पनि आएको पाईन्छ । जसका कारण ऐन तथा नियमावलीको आधारमा न नियमन प्रभावकारी भए न त सहकारी अभियानको नेतृत्वले लक्षित समुदायको हितमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सफल भयो । यस्ता कारणले पनि धेरै सहकारी संस्थाहरु धरासायी भए । सदस्यका नाममा औपचारिकताका लागि बनाइएका सदस्य र कारोबारी सदस्यका नाममा (ग्राहक स्वरुप) बनाईएका सदस्यहरुको बचत संकलन गरेर बन्द भए निहीत स्वार्थमा संकलित रकमको प्रयोग भए । सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त बमोजिम सञ्चालन नभएर, राज्यका कानूनी प्रावधान बमोजिम सञ्चालन नभएर र केही व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा समूहगत स्वार्थमा सञ्चालन भएका संस्थाहरु जसले सदस्यको नाममा ग्राहकको रुपमा प्रयोग गर्दै समुदायमा समस्या सिर्जना गरेका उदाहरणहरु पनि धेरै नै आए । सहकारीको कानूनी प्रावधान बमोजिम स्थापित भएका अभियानहरु (जिल्ला, केन्द्रीय र महासंघ) पनि परोक्ष रुपमा राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको देखिन्छ जहाँ सहकारी संस्थाका अभ्यस्त व्यक्तिहरु ओेझेलमा नै रहे । सहकारीको अभ्यास र प्रयोगमा न्यून अनुभव भएका र नभएका व्यक्तिहरुको अभियानमा हावी भई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा संलग्नता केवल घुमघामको अवसर लिएको अवस्था अहिलेसम्म पनि विद्यमान नै देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नियमन निकाय सवल नहुनु, अभियान राजनैतिक पार्टीहरु प्रति झुकाव हुनुले के कति सहकारी संस्थाहरुले समुदायको बचत संकलन दुरुपयोग ग¥यो र के कति सामुदायिक सहकारी संस्थाको रुपमा सञ्चालित भई समुदायको हित स्वरुप आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउन सफल भयो भन्ने कुनै विस्तृत अध्ययन नै भएन । यद्यपि समुदायमा आधारित रहेका सदस्यमुखी सहकारीहरुले भने सदस्यहरुको आवश्यकता साथै केही अपेक्षा परिपूर्ति भने गरेको स्पष्ट नै देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सदस्यको नाममा ग्राहकको रुपमा सञ्चालन गरेका सहकारी संचालकहरुले भने के कति आफ्नो अपेक्षा पुरा गर्न सके भन्ने चाँही विस्तृत अध्ययनको विषय नै छ ।

शुक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक विषयहरु
सन् १८४४ बेलायतबाट औपचारिक रुपमा शुरुवात भएको सहकारी अभियानलाई नियाल्दा सहकारी नितान्त आवश्यकताको आधारमा लक्ष्यित व्यक्तीहरुको समूहबाट नै आफ्ना आवश्यकता परीपूर्तिको माध्यमको रुपमा विकसित भएको पाईन्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो मुलुकमा सहकारीको पर्याय जत्तिको भएको बचत तथा ऋण सहकारिता पनि सन् १८४९ मा जर्मनमा क्रेडिट युनियन भनेर आवश्यकताका आधारमा आर्थिक चक्रको आधारमा शुरुवात भएको इतिहास स्पष्ट छ ।
हाम्रो मुलुकमा वि.स. २०१० मा विभाग गठनको अवधारण कसरी तयार भयो र २०१३ मा सहकारी संस्था गठन हुँदाको समयमा कसरी सञ्चालनका नमूना तयार भयो भन्ने विषय पनि अध्ययनका विषय हुन सक्दछन् ।

यद्यपि हाल सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ तथा प्रदेश तथा स्थानिय तह अन्तर्गतका कानूनी प्रावधानले सहकारीको अवधारणा, मर्म तथा अभ्यासको परिकल्पना के कस्तो गरेको छ र सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालनको अवस्था कस्ता छ भन्ने विश्लेषणात्मक र विस्तृत अध्ययनको खाँचोमा काम गर्न ढिलो भईसकेको देखिन्छ ।

हाल सहकारी संस्थाका उर्वर क्षेत्र शहर रहेको र सहकारी व्यावसायको उर्वरता बचत तथा ऋण सहकारीको रहेको कसैले नकार्न सक्दैन । यस अवस्थामा शहर केन्द्रीत सहकारी संस्थाहरु सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तमा सञ्चालित रहेका छन् त? सहकारी संस्थामा सदस्यता थप हुँदै गर्दा अपनत्व महसुस गर्ने गरी सदस्यता बानईएको वा बनेको अवस्था स्वीकार्न सकिने अवस्था छ त? त्यसैगरी ग्रामिण समुदायमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुमा पनि सहकारीका मूल्य तथा सिद्धान्तको प्रयोग तथा सदस्य अपनत्वका विषयहरु प्रभावकारी रहेका छन् कि छैनन त? यिनै विषयहरुलाई अध्ययन गर्दा सहकारिताको अभ्यास सहकारीको मर्म बमोजिम भएको छ कि अल्मलिएको छ कि चुकेको छ? सहकारी कानून बमोजिम स्थापना भएका विषयगत लगायतका महासंघसम्मको अभ्यास पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी निकायहरुमा प्रतिनिधित्व भएका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो आधार संस्थालाई नमूनाको रुपमा प्रदर्शन गरेर उपल्लो निकायहरुमा नेतृत्व गर्दैछन् कि कस्तो अवस्था छ? अभियानमा नेतृत्व लिने व्यक्तिहरुले संस्थागत सुशासनको परिपालना, कानूनी प्रावधानको असल अम्यास गर्दै अगाडि बढेका सक्षम व्यक्तिहरुको समूहगत कार्य छ कि राजनैतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डाको बाँडफाडबाट निर्मित समूह रहेको छ? सहकारी अभियानको चुनौतिको वकालतमा नेतृत्व समूह वा प्रतिनिधित्व गरेको संघको श्रोतको प्रयोग गर्दै अवसरको खोजीमा मात्र रहने व्यक्तीहरुको समूह रहेका छन् ।

अभियानको नेतृत्वको अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने सहकारिताको असल अभ्यासमा अभियानको उपल्लो निकाय समूहगत रुपमा अभियान सही दिशा र गतिमा लैजान सक्षम र सफल छ कि अल्मलिएको छ कि चुकेको छ? यसको पनि जवाफ खोज्न हतार भएको महसुस सहकारीका प्रयोगकर्ताहरुले गरेका छन् ।

हालको कानूनी प्रावधानले सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको लागि भ्रमित हुने गरी तीन वटै तहको अधिकारमा लैजान खोजेको पाईन्छ । मुख्यतयाः नियमनको जिम्मेवारी, अनुगमनको जिम्मेवारी र सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारीका दायरा नै स्पष्ट नभएको आभाष झल्किएको छ । यी विषयमा स्पष्टता नहुनु एउटा विडम्बना त छदै छ दक्ष जनशक्तिको अवस्था पनि उत्तिकै समस्या रहेको महसुस हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको नाममा अन्य अनुचित फाईदाहरु जेडिने गरेका गुनासाहरु पनि यत्रतत्र नै पाईन्छ ।

नियमन निकायको हकमा हालको तीन तहको नियमन व्यवस्थाको अवस्था र विगत (डिभिजन सहकारी कार्यालय) को नियमनको अवस्थालाई नियाल्दा विगतको अलि प्रभावकारी रहेको चर्चा सहकारी प्रयोगकर्ताहरुबाट सुन्ने गरिन्छ । हालसाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा समस्यामा पनि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणको अभावलाई नकार्न सकिदंैन । यतिमात्र नभएर सहकारितामार्फत अर्थतन्त्रको विकास र मध्यम तथा निम्न आय वर्गमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारितामा नीति निर्माताहरु (मन्त्रालय, योजना आयोग, विकास बोर्ड लगायत) सफल र सक्षम छन् कि कार्यक्रमहरुमा भाषणमा सिमित रहको छ? यसरी नीतिगत व्यवस्थापनदेखि प्रभावकारी नियमन आवश्यकता, हालको अवस्था र प्रभावकारिताको पनि सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने आर्थिक विकासको एक अंगको रुपमा रहेको सहकारिताको प्रयोगको असल अभ्यासमा राज्यले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर साँच्चिकै आर्थिक क्षेत्रको एक अंगको रुपमा विकास गर्न सफल भएको छ त कि अल्मलिएको छ वा चुकेको छ? अध्ययन तथा विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहित जवाफ खोज्न हतार भईसकेको छ ।

वास्तविक सहकारिताको अम्यासमा त सहकारी एउटा सामूहिक व्यावसायिक गतिविधि गर्ने विधा हो जसले समुदायका समान आवश्यकता समूहको प्रत्यक्ष सहभागितामा सामुहिक लगानिको आधारमा आवश्यक व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ । संस्थागत सुशासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य तथा सिद्धान्त तथा राज्यका कानूनी प्रवधानमा कतै नचुकिकन सदस्यहरुको सामुहिक हितका लागि सदस्यहरुमा सहकारी शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा, सामजिक शिक्षा र साँस्कृतिक संस्कारसहित) वास्तविक सदस्यताको आभाष गरिन्छ । सहकारी बुझेर प्रजातान्त्रिक अम्यास गर्नुपर्दछ । औपचारिक सहकारिताको अभ्यासले सिकाएको र सहकारीका असल प्रयोगकर्ताहरुले गरेको प्रयोग पनि यहि नै हो ।

हामीले सहकारीको प्रयोगलाई सही बाटोमा नलगाई कुनै स्वार्थ समूहको आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक वा सिमित समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि कागजी प्रबन्धहरु निरन्तर मिलाएर व्यावसाय गरिरहका छौं कि? कतिपय असल अम्यास तथा प्रयोग भईरहेका सहकारीहरुलाई पनि यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव परीरहेको छ कि? सहकारी अभियानको उपल्लो निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा पनि यिनै सहकारीहरुको प्रयोग गर्दै अभियानमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरुलाई छायाँमा पार्दै भागबण्डाका आधारमा नेतृत्व बाँडफाँट गरेर अवसरको गलत प्रयोग गरिरहेका छाै कि? त्यसैगरी नियमन व्यवस्थापन पनि सम्बन्धित विषयवस्तुको प्राविधिक सक्षमता तथा दक्षताका अभावमा कमजोर भएको साथै दवाव तथा प्रलोभनका कारणले प्रभावकारिता कमजोर भइरहेको छ कि?

सहकारिताको असल अभ्यासका लागि सहकारीका प्रयोगकर्ता तहदेखि अभियान साथै नियमन व्यवस्थापन र नीतिगत व्यवस्थापनसम्म नै विस्तृत अध्ययन गरी समाधानको उपायको खोजी गर्न आवश्यक छ । यसको अध्ययन गरी सही प्रयोग गर्दै सहकारीमार्फत निम्न तथा मध्यम आय स्तर रहेको समुदायको विकासको सशक्त माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि राज्यले प्राथमिकताका साथ कार्य गर्नका लागि अगाडि बड्न अत्यावश्यक छ।