सहकारी क्षेत्र सुशासित, मर्यादित र पारदर्शी छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ ले जरा गाढोस्

विक्रम संवत् को पात्रोअनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष २०८१ लागेको छ । हरेक वैशाख १ गते हुने नयाँ वर्षलाई नेपाली संस्कृतिमा विशेष दिनका रुपमा मनाइन्छ । नयाँ वर्षले खुसी र उमंग ल्याउँछ ।

वर्ष २०८० सहकारी क्षेत्रका लागि त्यति सुखद् हुन सकेन । सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेन, सहकारीका सञ्चालक फरार, सहकारीका सञ्चालक पक्राउ, सहकारीका सञ्चालक जेल चलान जस्ता समाचारहरु वर्षभरी नै आईरहे । केही सिमित सहकारीमा देखिएको यस्ता समस्याले सिंगो अभियानमै विचलन ल्याईदियो । सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुमा विश्वासको संकट पैदा भयो ।

सहकारी समस्यामा आउनुको मुख्य कारण सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत कार्य नै हो । सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुसार चलेका सहकारीहरु कहिल्यै पनि समस्यामा आउँदैन । सहकारीमा समस्या आउनुमा स्वार्थी सञ्चालक, कमजोर नियमन प्रणाली, शहरकेन्द्रित कारोबार, लोभी सदस्य, उत्पादन र बजारीकरणमा न्यून उपस्थिति, महँगो व्याजदर पनि हुन् ।

समस्या आउनुमा मुख्यतः तीन पक्ष जिम्मेवार छन् । पहिलो पक्ष सहकारीका निर्वाचित सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितले सहकारीको सिद्धान्त, नीति, नियम अनुसार सञ्चालन गर्न नसक्नु हो । निजी व्यवसाय जसरी सहकारीलाई कमाउने माध्यम बनाउँदा पनि समस्या निम्तियो । दोस्रो जिम्मेवार पक्ष नियामक निकाय हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको नियमन तीनै तहमा पुगेको छ । नियमन तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको नियामकले आफ्नो दायित्व अनुसार काम नगर्दा पनि सहकारीहरु दुर्घटनामा परे । तेस्रो पक्ष भनेको सदस्यहरु हुन् । सहकारीलाई सहकारी जसरी सञ्चालन गर्न सदस्यहरु विवेकी, शिक्षित र उत्तरदायी हुनु अनिवार्य शर्त हो । सदस्यको प्रलोभनले अपुरणीय क्षति समेत बेहोर्नुपरेको छ ।

सहकारी सहकारी जस्तो भएर सञ्चालनको पहिलो शर्त सुशासन हो । सञ्चालक समित, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, सदस्य र नियामक निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा नै सहकारीहरुमा समस्या देखिएको हो ।

वर्ष २०८०मा अभियानको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकै सहकारीमा सुशासनको प्रश्न उठेको छ । जसको कारणले संघ, महासंघहरुप्रति पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । नेतृत्वमा रहेकाहरुको प्रारम्भिक संस्था नमुना हुनु आवश्यक छ । अभियानको नेतृत्वकर्ता अझ बढी सुशासित हुन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले हालसम्म २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषण गरेको छ । वर्ष २०८० मा मात्रै ८ वटा सहकारी समस्या ग्रस्त घोषणा भएका छन् । लाखौं सदस्यहरुको अर्बौँ रकम सहकारीमा फसेको छ । सरकारले सहकारीको समस्या समाधानको लागि काम गरिरहेको बताए पनि रिजल्ट भने आउन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समयमा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत सुरक्षण कोष खडा, दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने काम अघि बढाएको छ । यो महत्वपूर्ण विषय पनि हो । आशा छ, वर्ष २०८१ भित्रै यी निकाय कार्यान्वयनमा आउने छ ।

वर्ष २०८१ सिंगो सहकारी क्षेत्र सुशासित छ, मर्यादित छ, इमानदार छ र पारदर्शी छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ ले जरा गाढोस् । नयाँ वर्षको शुभकामना ।