गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध हुन सहकारीको आनाकानी, ३३७ सहकारी मात्रै आवद्ध (संस्थाको नाम सहित)

काठमाडौं : सहकारी संघ/संस्थामा २०७८ साउनदेखि अनिवार्य गरिएको गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध हुने सहकारीको संख्या ३ सय ३७ वटा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार जेठ १९ गतेसम्ममा ३३७ वटा सहकारी संघ/संस्था आवद्ध भएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साउनदेखि १० करोडभन्दा बढी निक्षेप वा पुँजी भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले गोएएमएल सफ्टवेयर सिस्टममार्फत वित्तीय जानकारी इकाईमा एसटिआररटिटिआरको रिर्पोटिङ गर्नेपर्ने कानुन व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर, करिब १ वर्षको अवधिमा ३३७ सहकारी मात्रै गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले थोरै मात्र सहकारीहरु गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको र छिटो आवद्ध हुने आग्रह गर्नुभयो । ‘के अहिले आवद्ध भएका सहकारीले मात्रै १० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने हो?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै सहकारी आवद्ध हुनुपर्दैन ।’

यस अघि सहकारी संघ/संस्थाले हुलाक वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ समेत जारी गरिसकेको छ ।

आर्थिक सवेक्षण २०७८/०७९ अनुसार देशभर ३० हजार ८ सय ७९ सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये अधिकांश सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गर्दछन् ।

यस विषयमा संघीय सरकार, सहकारी विभागले २०७७ पुस २२ गते नै एसटिआर/टिटिआर को रिर्पोटिङ गर्न सर्कुलर जारी गरेको थियो । सीमा कारोबार प्रतिवेदन (टिटिआर) र शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटिआर) तोकिएको ढाँचामा पठाउन सहकारी विभागले सर्कुलर समेत जारी गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघरसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ को दफा १९ र २० बमोजिम सबै सीमा कारोबार प्रतिवेदन (टिटिआर) र शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटिआर) अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

१० करोडभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने, बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी संस्थाले नाम, ठेगाना, दर्ता नं. र कारोबार रकमको विवरण सहितको सुचि सहकारी विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार सबै सहकारी संस्थामा रहेका एएमएल/सिएफटि कार्यान्वयन अधिकारीको नाम, इमेल र मोबाईल नम्बर समेत सहकारी विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो सफ्टवेयर सहकारी संस्थाले कार्यान्वयन गरेपछि भुक्तानी पुर्जा (चेक) जम्मा गर्न जानेले पनि सहकारीलाई सबै विवरण पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । गोएएमएलमा आवद्ध भएपछि सहकारी संस्थामा अवैध रकम कसैले जम्मा गर्न नसक्ने र गरिहाले उसलाई वित्तीय जानकारी इकाईले सहजै पहिचान गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ ।

सम्पूर्ण सहकारीमा गोएमएल लागू भएपछि सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण हुनेछ । यस अघि केही सहकारीले हुलाक वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले गोएएमएल सफ्टवेयर सिस्टममार्फत एसटिआररटिटिआर प्रतिवेदन सहजै पठाउन सकिन्छ ।

निर्देशिका अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थाले वार्षिक रूपमा निर्देशिकाको अनुसूची–६ बमोजिमको प्रतिवेदन उक्त अवधि व्यतीत भएको ७ दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा केन्द्रीय सहकारी सङ्घ र सहकारी बैंकले विभागले तोकेको ढाँचामा विभागमा चौमासिक अवधि व्यतीत भएको ७ दिनभित्र चौमासिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहअनुसार एकीकृत गरिएको प्रतिवेदन प्रतिवेदन अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्दछ ।

कारबाहीको व्यवस्था के छ?
सीमा वा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन समयमा नपठाएमा ऐनको दफा १० को उपदफा (७) बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईले १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी संघ/संस्थाले नीति तथा कार्यविधि नबनाएमा पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक बचत संकलनमा सीमा तोक्ने, तेस्रो पटक कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने, चौथो पटक १० लाख वा गाम्भीर्यको आधारमा ३० लाखसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ ।

बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ३० लाखदेखि गाम्भीर्यका आधारमा ५ करोडसम्म जरिबाना वा थप सजाय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

के हो गोएएमएल (goAML)?

गोएमएलको पुरा रुप ‘गो–एन्टि मनी लाउण्डरिङ’ हो । यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको हो ।

राष्ट्र संघले ‘युनाइेटड नेशन्स अफिस अन ड्रग्स एण्ड क्राइम (युएनओडीसी)’ मार्फत सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो ।

मुलतः विकासोन्मुख देशहरुमा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न यो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।

१० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सदस्यको टिटिआर अर्थात (थ्रेस होल्ड ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्ट)लाई सुक्ष्म निगरानी हुनेछ । अर्काे एसटिआर अर्थात सस्पिसिअस(शंकास्पद) ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्ट (शंकास्पद कारोबार विवरण) पनि निगरानीमा रहनेछ । यसमा एकै व्यक्तिको खातामा धेरै व्यक्तिले एकै दिनमा पटक पटक गरि १० लाख भन्दा बढी रकम झिक्ने वा डिपोजिट राख्ने काम गर्यो भने त्यो विवरण सिधै वित्तिय जानकारी इकाई(एफआईयु)मा जानेछ ।

पिईएफ अर्थात पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन(राजनीतिक चिनारी भएका व्यक्ति)हरुको खाता र कारोबार पनि यसले निगरानीमा राख्छ ।

कुनै पार्टीको उच्च तहको नेता वा उच्च तहका कर्मचारीहरुको कारोबार यसमा समेटिन्छ । उनीहरुको बैंकिङ कारोबारको विवरण पनि सिधै एफआईयुमा जान्छ । त्यस्तो सबै विवरण फ्याक्टा (फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स) मा गएर चेक जाँच गरिन्छ ।

 

संस्थाको नाम