सहकारीले लिने सेवा शुल्क पनि तोकिदै, आन्तरिक छलफलमा सहकारी विभाग
गैंडाकोट, ८ असोज
सहकारी विभागले दोस्रो पटक सहकारीमा ब्याजदर तोकेसँगै सेवा शुल्क पनि तोक्ने तयारी गरेको छ । सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्दा चर्को सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि विभागको यसतर्फ तयारी गरेको हो ।
सहकारी विभागका अनुसार सेवा शुल्क तोक्ने विषयमा छलफल भईरहेको र छिट्टै टुंगोमा पुगिने बताएको छ । कानुनले सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई दिएको छ ।
सेवा शुल्क तोक्ने विषयमा छलफल भईरहेको र उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकरोज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । ‘केही सहकारीले चर्को सेवा शुल्क लिने गरेको पटक पटक गुनासो आउने गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सेवा शुल्क निर्धारणको विषय हामी छिट्टै टुंगोमा पुग्नेछौं ।’
विशेष गरी शहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरुले ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क, अन्य विभिन्न शुल्क समेत सदस्यबाट लिने गरेका छन् । सहकारीले सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैन । सहकारीहरुले सेवा शुल्कका साथै अन्य विभिन्न शुल्कको नाममा ७ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको पाईएको छ ।
यता बागमती प्रदेश सहकारी ऐनले १ प्रतिशतसम्म मात्रै सेवा शुृल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, हालसम्म बढी सेवा शुल्क लिने सहकारीलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
बुडोल सामुदायिक साकोसको साधारण सभामा ५९.४२% सदस्य उपस्थित, ६% लाभांश पारित
२६ आश्विन २०८३, सोमबार
सहकारीका समस्या समाधानदेखि नीतिगत सुधारसम्मका सुझाव महासंघद्वारा मन्त्रीसमक्ष पेस
२६ आश्विन २०८३, सोमबार
सिनर्जी टेकको रयापिड टेकसँग साझेदारी, आफ्नै प्लेटफर्मबाटै बैंकिङ सेवा
२६ आश्विन २०८३, सोमबार