सरकारको निर्णय प्रति सहकारीकर्मी आक्रोशित, के सरकार पछि हट्ला ?

काठमाडौं, ६ असोज

सरकारले जारी गरेको बचत ऋणको मूख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ प्रति सहकारी अभियाने आपत्ती जनाएका छन् । निर्देशिकाको दफा २२ को उपदफा २ मा सहकारी संस्थाहरूले प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय सहकारी संघमा राखेको बचत मौज्दात तरलतामा गणना नहुने उल्लेख गरेकोमा प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय संघहरुले आपत्ति जनाएका हुृन् ।

२०७७ भदौं ४ गते काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर मकवानपुर, काभ्रेलगायतका जिल्ला सहकारी संघ तथा विषयगत जिल्ला संघहरु, बागमती प्रदेश सहकारी संघ तथा बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा उपस्थित भई सो निर्देशिकाले सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने भन्दै तत्काल संशोधनका लागि पहल गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।

निर्देशिकामा क वर्गको बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, साना किसान लद्युवित्त वित्तीय संस्था वा विषयगत केन्द्रीय संघमा जम्मा भएको मौज्दातलाई मात्रै तरलतामा गणना गर्ने उल्लेख छ । संस्थाहरुले जिल्लास्तरीय संघहरुलाई मजबुद बनाउनका लागि आफ्नो तरलता यस्ता संघहरुमा राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सो निर्देशिकालाई संशोधन गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिसहितको टोलीले नियामक निकायसँग भेटी छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीलाई निषेध गरेर सरकारको समृद्धि सपना पुरा नहुने भएकाले यस विषयमा सम्बन्धीत निकायलाई बुझाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले समेत विस्तृत छलफल गरी नीतिगत व्यवस्थामा धयान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ, ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलाल, भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष केदार खड्का, काभ्रे जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका उपाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अधिकारी, काठमाडौं बचत संघका अध्यक्ष दिपक पनेरु, भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द्र लाखाजु, ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरी बजगाई, मकवानपुर बचत संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ, ललितपुर बहुउद्देश्यीय संघका अध्यक्ष शरद कुमार महर्जनलगायतले निर्देशिका प्रावधानका विषयमा कडा आपत्ति व्यक्त गर्दै तत्काल सच्चाउन माग गरेका छन् ।