‘सरकारले निर्देशन दिए सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंक तयार’

काठमाडौं, ६ भदौ

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले सरकारले निर्देशन दिए राष्ट्र बैंक सहकारीको नियमन गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । ‘सरकारले राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्नु भन्यो भने राष्ट्र बैंक पन्छिदैंन’, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सहकारी विभागले इजाजत दिएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा व्यवहारिक कठिनाई भने उत्पन्न हुनसक्ने उहाँको भनाई थियो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनेपछि राष्ट्र बैंकले नै इजाजत दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट गरेर लाईसेन्स नदिएका सहकारीको अनुगमन गर्ने कुरा कतिको व्यवहारिक हुन्छ, छलफलको विषय हुनसक्छ ।’
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले सहकारी र बैंकर वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर नभनेको र विभेद पनि नगरेको प्रष्टिकरण दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मौद्रिक नीतिमा सहकारी क्षेत्रका तथ्याङ्क राखेर सर्वसाधारणलाई सम्प्रेषण गर्ने काम गरेका छौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको महत्व बुझेर नै विगतमा सहकारी संस्थालाई समेत बैंकिङ्ग कारोबारको इजाजत दिएको स्मरण गराउनुभयो । ‘राष्ट्र बैंकले पहिलो पल्ट नेपालमा सहकारीलाई बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने अनुमती दियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘धनगढीमा स्थापना भएको नवजीवन सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ्ग कारोबारको इजाजत दिएर प्रमोट गरेको थियो ।’

सहकारी क्षेत्रसंग बैंकिङ्ग क्षेलाई अन्तरमिलन गराउने अवधारणा राष्ट्र बैंकले ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गरेर फरक ढंगले हेरेको छैन ।’

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार पुँजी, ब्याजदर र आम्दानी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने कुरा स्वीकार गर्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रले शेयर सदस्यको धनवृद्धिलाई भन्दा पनि आपसी सहयोग र पारस्पारिकतालाई महत्व दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको सिद्धान्त, विशेषता र उद्देश्य फरक रहेकाले सबैले आफ्नो दायरामा रहेर काम गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यक्षेत्र (स्कोप)को विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ भने त्यसमा पुनव्र्याख्या गर्नुपर्छ ।’

वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले बैंक वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धी नभई परिपुरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । ‘हामी केन्द्रीकृत केवाईसी बनाएर सहकारीसंग पनि जानकारी साझेदारी गर्न सक्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी क्षेत्रको विकास मार्फत वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकिने वास्तविक परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गरेकाले मुलुकको बैंकिङ्ग क्षेत्रले अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी विश्वास आर्जन गरेको उल्लेख गर्दै डा. भट्टले सहकारी संस्थाको संख्या वृद्धि गर्दा नियामक निकायलाई प्रभावकारी नियमन गर्न समस्या पर्नसक्ने विचार राख्नुभयो ।