सहकारी अनुगमन निर्देशिका जारी, संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम हुने सरकारको अपेक्षा

काठमाडौैं, २३ साउन

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमनको लागि निर्देशिका–२०७७ जारी भएको छ ।

सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका जारी भएको हो । सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्देशिका वित्तीय अनुशासनका सर्वमान्य मापदण्ड अनुरुप सहकारी संस्थाहरुको प्रणालीगत सुपरिवेक्षण एवं जोखिमको विश्लेषण गर्न सहयोगि हुने अपेक्षा रहेको छ । आगामी दिनमा सहकारी विभाग लगायतका नियामक निकायले गर्ने स्थलगत निरिक्षण, अनुगमन र हिसाव जाँच निर्देशिका बमोजिम हुने सहकारी विभागका रष्टिार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । निर्देशिकालाई सहकारी संघ संस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिईएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ , सहकारी प्रर्वद्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को पहिलो संसोधन जारी गरिसकेको छ । सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम थप निर्देशिका कार्यविधी जारी गर्ने तयारी मन्त्रालय र विभागले गरेका छन् ।

अन्य कार्यविधीहरुमा सहकारी संस्थालाई अनुदान छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुन निर्धारण निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइरहेको विभागले जनाएको छ । यी निर्देशिका कार्यविधीलाई चालु आर्थिक वर्षकोे माघसम्ममा जारी गर्ने विभागको लक्ष्य रहेको छ ।