उद्योग व्यवसायमा बचत तथा ऋण सहकारीको लगानी ८.७ प्रतिशत
काठमाडौं, २२ साउन
७४.३ प्रतिशत उद्योग/ व्यवसायहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीहरु सहभागी भएका थिए ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उद्योगी व्यवसायीले वित्तीय श्रोत व्यवस्थापनका लागि दोस्रो, तेस्रो र चौथो विकल्पको रुपमा क्रमशः खर्च घटाउन कर्मचारी÷तलब कटौती गर्ने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने बताएका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीमध्ये ७९.९७ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, २६.४१ प्रतिशतले खर्च घटाउन कर्मचारी/तलब कटौती गर्ने बताएका छन् । यस्तै, १२.६१ प्रतिशतले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने १०.९८ प्रतिशतले नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने र ६.५२ प्रतिशतले केही नगर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ७० प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्णरुपमा निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् ।
एक चौथाईभन्दा बढी (२५.९ प्रतिशत) उद्योग/व्यवसायीले आंशिक रुपमा मात्र निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् भने ४.२ प्रतिशतले सो सुविधा प्राप्त गरेतापनि कर्मचारी/कामदारलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएका छन् ।
बन्दाबन्दीे अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/ व्यवसायहरुमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३.८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन् । सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग/ व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार १५.४ प्रतिशतले बढेको र २.४ प्रतिशतको उत्पादन/कारोबारपूर्ववत रहेको देखिएको छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको बागडोर उप्रेतीको हातमा
१४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका नवनिर्वाचित सञ्चालक र लेखा समितिलाई शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरण
१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय
११ जेष्ठ २०८३, सोमबार