सहकारी संस्थालाई स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न महासंघको आग्रह

काठमाडौं, २२ जेठ

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रदेश नं. १ मा रहेका सदस्य संघहरुसँग कोभिड १९ को असर र भावी नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा बिहीबार भएको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कँडेलले जिल्ला संघहरुको नेतृत्वमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहयोग, सहन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

‘स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर सहकारी संघ÷संस्थाले काम गर्नुपर्छ । कतिपय पालिका र प्रदेशमा काम शुरु भइसकेको छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानका लागि प्रदेश र पालिकामा बन्ने नीति,कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिन लविङ गर्नुपर्छ, त्यसमा जिल्ला संघहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले तरलता व्यवस्थापनका लागि समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग लविङ गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सहकारीको पुँजी अभियानकै नेटवर्कमा राख्नका लागि समेत अनुरोध गर्नुभयो । अध्यक्ष कँडेलले सहकारी अभियान सरकारको प्रतिस्पर्धी नभएर परिपुरक रहेकाले सबै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । छलफलामा अध्यक्ष कँडेलले जिल्लास्तरीय संघहरुले समेत आफ्ना मातहतका संघ तथा संस्थाहरुको नियमित अनुमगन गरी संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकीकरण र स्वनियममा समेत जोड दिनुभएको छ ।

सो छलफलमा प्रदेश नं। १ का सहकारी संघ÷संस्थाले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गरि करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरिसकेका छन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी संघ÷संस्थाले स्थानीय तहसँग सघन सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै झापा र मोरङ जिल्लाले उदाहरीण काम गरेको समेत बताउनुभयो । प्रदेश १मा १३७ पालिका छन् । सो भर्चुअल छलफलमा १४ जिल्लाका ५६ जनाको सहभागिता थियो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी–सहकारीबीचको व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै तरलता व्यवस्थापनका लागि जिल्ला संघहरुको नेतृत्वमा जिल्ला तहमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बिउ मलको अभाव, बजारीकरणको व्यवस्थापन लगायत महासंघका लागि आएका सुझावाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले मोरङमा १८ करोड लगानीमा बनेको भौतिक पुर्वाधारलाई प्रदेश सरकारद्वारा जिल्ला सहकारी संघलाई तरकारी तथा फलफुलको बजारीकरणका लागि प्रयोग गर्न दिएपछि नमुनाका रुपमा काम संचालन भएको र यसबाट प्रदेश सरकारलाई सहकारीले महत्वपूर्ण कार्य गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सफल भएको बताउनुभयो । महासंघका संचालक गणेश ढकालले झापामा सहकारीबाट छुट्टै पीसीआर बनाउनका लागि सहकारीका नेतृत्वमा कार्य भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार, निजी र सहकारीबीचको सझेदारीमा उद्योग संचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महासंघका संचालक शिव डाँगी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य सोम श्रेष्ठले समेत सहकारी एकीकरणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सो भर्चुअल बैठकको सहजीकरण महासंघका नायव महाप्रबन्धक बाबुल खनालले गर्नुभएको थियो ।

सहभागीहरुले उत्पादनका लागि बजारीकरण गर्ने, मल विउ सहज उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, सहकारीको तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । प्रदेश १ का सहकारीहरुले कोभिड १९को महामारीमा यसको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् ।