सहकारी अभियान र दिगो विकास लक्ष्य

१. नेपालको सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था

वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लामा बखानपुर ऋण सहकारी समितिको स्थापना भई शुरु भएको नेपालको सहकारी अभियान ६३ वर्षको यात्रा पार गरी ६४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर यथार्थमा सहकारी ऐन, २०४८ पछि मात्र सहकारीका आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता अनुरूप सदस्यहरूको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा संचालन हुने वातावरण तयार भएको थियो । यसर्थ नेपालको सहकारी अभियानले सहकारी ऐन, २०४८ पछि मात्र गति लिएको पाइन्छ ।

यसै अनुरूप स्वस्फुर्त रूपमा सहकारी संघ/संस्थाको स्थापना भई पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ३४,७३७ विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू संचालनमा छन् । करिव ५१ प्रतिशत महिलाहरू सहित ६५ लाख भन्दा वढी सदस्यहरूको सहभागिता भएको यस क्षेत्रलाई सवैभन्दा वढी सञ्जाल विस्तार भएको क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले समेत प्रतिस्पर्धिका रूपमा हेर्न थालेको पछिल्लो केही घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य लिनुपर्ने सरकारको निर्णयमा बैंकरहरूले उक्त निर्णय सहकारीमा समेत लागु गर्नुपर्ने माग गरेको कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार बनेका थिए । बैक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुगेका विपन्न एवं पिछडिएका वर्ग तथा दुर्गम क्षेत्रका आमसमुदायलाई वित्तीय सेवाका साथै महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व विकासमा यस क्षेत्रले पुर्याएको योगदान उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । घरेलु हिंसाको न्यूनीकरण एवं महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाई सशक्त बनाउन सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका मुलुकका विभिन्न जिल्लामा महिलाहरूद्धारा संचालित सहकारी संस्थाहरूको क्रियाशिलताले झल्काउँछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित ४० हजार जनप्रतिनिधिहरू मध्ये सहकारीकर्मीहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ । अझ कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफू सहकारीकर्मी भएको हुनाले नै निर्वाचित हुन सफल भएको कुरा गर्वका साथ सुनाउँछन् । उत्पादन र वितरणका क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको यस क्षेत्रले केही नमुनायोग्य कृषि फार्महरू तथा तीन सय भन्दा बढी साना ठूला प्रशोधन उद्योगहरू संचालन गरिरहेका देखिन्छन् ।

नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र सहकारी परेको छ । तीनै तहको सरकारलाई सहकारी संघ/संंस्थाको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि संविधानले अधिकार दिएको छ । यस अवस्थामा संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकार सहकारीमैत्री भएमा मात्र सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन भई सवल र सक्षम हुने देखिन्छ ।

२. दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सरकार र सहकारी क्षेत्रको प्रयास

सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी रूपमा सहमति गरिएको साझा दस्तावेज हो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारको प्रयास र सहकारी अभियानबाट भएगरिएका गतिविधिहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित दिगो विकास लक्ष्यले मानवको समृद्धि, पृथ्वीको सुरक्षा र एकआपसमा साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३४ वटा सूचकहरू रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्वामित्व लिदैं उक्त २३४ सूचकमा २४५ थप गरी जम्मा ४७९ सूचकहरू तयार पारेको छ । यसै गरी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न विषयगत तथा क्षेत्रगत समितिहरू गठन भएको छ । नेपाल सरकारले आवधिक योजनाहरू तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखि तयार गरिएका छन् भने दिगो विकास लक्ष्यका संकेत नम्वर अनुरुप वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १७ वटै लक्ष्यहरूको परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू सहितको दिगो विकास लक्ष्यहरूः वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र, २०१६–२०३० प्रकाशनमा आएको छ । यसै गरी आयोगले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा कूल लागत र वित्तीय खाडल सहितको नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यहरुको लागि आवश्यकता विश्लेषण, लागत र वित्तीय रणनीति प्रकासित गरेको छ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा सन् २०१७ मा दिगो विकास लक्ष्य सम्वन्धी स्वेच्छिक प्रगति समिक्षा प्रस्तुत गरिसकेको छ भने दोश्रो पटक पुनः सन् २०२० मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यस क्रममा नेपालको सहकारी अभियानले समेत सन् २०१६ देखि नै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशिलता वढाएको छ जुन कुरा नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट संघमा प्रस्तुत गरेको स्वेच्छिक प्रगति समीक्षामा समेत उल्लेख भएको थियो । नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको मार्गदर्शनमा सन् २०१६ बाट नै विभिन्न कार्यक्रममार्फत दिगो विकासका लक्ष्यवारे आम सहकारीकर्मीहरूमाझ प्रशिक्षित गर्दै आएको र राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा लगातार ३ वर्ष दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी थिम तय गरेको थियो । यस थिमको प्रयोग सहकारी संघ संस्थाको पत्र, व्यानर, वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका प्रकाशनहरूमा हुनुका साथैै राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत भई सहकारीकर्मीहरूलाई प्रशिक्षित गराएको छ । फलस्वरूप नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मासात गर्दै समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति र सम्पूर्ण विषयगत तथा क्षेत्रगत समितिहरूमा सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम र मन्त्रालयको सहयोगमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि मार्गदर्शन पुस्तिका समेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

जसरी सरकारले दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र सोही अनुरूप मूल्यांकन गर्ने परिपाटी वसाली दिगो विकास लक्ष्यलाई संस्थागत गरेको छ त्यसै गरी अब सहकारी संघ/संस्थाका सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमलार्ई दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा तर्जुमा गर्ने र सोही अनुरूप मूल्यांकन गर्ने संस्कृति निर्माण भएमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रको योगदान मापनयोग्य हुनेछ ।

३. दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको आगामी कार्यदिशा

सहकारी संघ/संस्थाका नीति तथा कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्यसंग तादाम्यता गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । यसै अनुरूप दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको आगामी कार्यदिशाबारे उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु ।

दिगो विकासको लक्ष्य १ गरिवीको अन्त्यमा हालको गरिवी दर २१.६ प्रतिशतलाई सन् २०३० सम्ममा ५ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने र वहुआयामिक गरिवीको दर २८.६ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योजना आयोगले सन् २०१९ सम्मको प्रगति समीक्षा गर्र्दा मुलुकको गरिवीको दर घटेर १८.७ पुगेको देखाएको छ । चुनौतीपूर्ण यस लक्ष्यमा सहकारी संघ/संस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन् तर सो का लागि विस्तृत योजना वनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसर्थ सहकारी संघ/संस्थाले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका न्यून आय भएका पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई सहकारी संंस्थामा आवद्ध गराई वित्तीय साक्षरतामार्फत बचत गर्ने वानीको विकास गराउनुका साथै उद्यमशिलता विकास एवं शीपमुलक तालिम प्रदान गरी लघुउद्यमका लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य २ भोकमरीको अन्त्यका लागि सहकारी क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्ने कुरामा दुई मत नै छैन । यसका लागि नेपालको परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवसायिक वनाउन कृषि सामाग्रीहरू जस्तै प्रविधि, औजारीकरण, जैविक मल, उन्नतविऊ सहकारीमार्फत कृषकहरूलाई आपूर्ति गर्ने र कृषकहरूवाट उत्पादित वस्तुहरू संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र वजारीकरण गर्न आवश्यक छ । कृषि व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो पूजीको आवश्यकता पर्दछ जसलाई राज्यको सहयोग चाहिन्छ । मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिउपज समेत अन्य मुलुकबाट आयात गरी व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको हुदा सहकारी (सामुहिक) खेतीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समेत ढिलो भइसकेको छ । यससम्वन्धी सहकारीमार्फत केही उदाहरणीय कार्यहरू भएका छन् जसलाई अन्य क्षेत्रमा अनुशरण गर्न जरूरी छ ।

यसैगरी दिगो विकासको लक्ष्य ३ स्वास्थ्य र समुन्नत समाजसंग सम्वन्धित छ । यसमा सहकारी संघ संस्थाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सदस्यहरूलाई स्वाथ्योपचारका लागि वित्तीय सेवा लगायतका कार्यहरू गर्दै आएका छन् । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु उत्तम भन्ने भनाईलाई सार्थक वनाउन समुदायको आवद्धता भएको सहकारी संस्थाहरूले सरुवा रोग सम्वन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी पम्पलेट, पोस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकामा छपाई, स्वास्थ्य शिक्षा सहितको योग शिवीरको आयोजना गर्न सक्नेछन् । हाल विश्व नै कोरोना महामारीबाट कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको वलियो उपस्थितिको आवश्यकता देखिन्छ ।

लक्ष्य ४ गुणस्तरीय शिक्षामा सहकारी सघ संस्थाले सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न जीवनपयोगी सिकाईहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । यस लक्ष्य प्राप्तिमा उच्च शिक्षामा रहेको लैंगिक असमानतालाई हटाउन सहकारी संस्थाहरुले सदस्यका छोरीहरुलाई छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक कर्जा उपलव्ध गराई सहयोग गर्न सक्नेछन् ।

लक्ष्य ५ लैगिक समानताका लागि नेपालको सहकारी अभियानले पुरयाएको योगदानलाई गर्वका साथ लिने गरिन्छ । वहुसंख्यक प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमा पुरुष सदस्य भन्दा महिला सदस्यको संख्या अधिक रहेको पाइन्छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको नेतृत्व तहमा महिलाहरु करिव ४० प्रतिशत भएको तथ्यांक छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ ले सहकारी संघ/संस्थाको समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाले आगामी दिनमा सवै सहकारी संघ संस्थाको नेतृत्व तहमा महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित देखिन्छ ।

यसैगरी लक्ष्य ६ स्वच्छ पानी र सरसफाईका लागि सहकारी संघसंस्थाले शहरी क्षेत्रमा चुनौतीको रुपमा रहेको फोहोर संकलन र प्रशोधन कार्यका साथै सफा पिउने पानी प्रशोधन स्थापना गरेर सहकारी ब्राण्डमा विक्रीवितरण गर्न आवश्यक छ ।

लक्ष्य ७ प्राप्तिका लागि खर्चले धान्न सकिने स्वच्छ उर्जाका लागि सहकारी संघ संस्थाले वायोग्यास प्लाण्ट स्थापनाका साथै नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगका लागि आफ्ना सदस्यहरुलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्नेछन् । पन्ध्रौं योजनाले समेत सहकारी संघ संस्थामार्फत वायोग्यास प्लाण्टको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य लिएको छ । आज पनि घरायसी इन्धनका लागि दाउराको प्रयोग गर्ने समुदाय अत्यधिक रहेको सन्दर्भमा विद्युत तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगका लागि सहकारी संघ संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रेरित गर्न सक्नेछन् ।

यसै गरी लक्ष्य ८ मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धिमा श्रमिक सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गरी होटल,रेष्टुरेण्ट, वर्कसप, लघु कारखानाहरु सहकारीमार्फत संचालन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अन्य सहकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि मर्यादित श्रम वातावरण निर्माण गर्न श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले सहकारी संघ संस्थामा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेख्ने कर्मचारीहरुलाई समेत सहकारीमा काम गर्न प्रेरित गर्दछ ।

लक्ष्य ९ उद्योग प्रवर्तन र पूर्वाधार अन्र्तगत सहकारी संघ संस्थाले कोल्डस्टोर तथा प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्छन् । दूध, चिया, कफी, तेल, धान, जडिवुटी लगायतका केही प्रशोधन उद्योगहरु सहकारीमार्फत संचालित भएतापनि तिनिहरु पर्याप्त छैनन् ।

यसैगरी दिगो विकासको लक्ष्य १० असमानता घटाउने सम्वन्धमा सहकारीका मूल्यहरु प्रजातन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय र सिद्धान्तत सदस्यहरुवीच भेदभाव नगरी समान सेवा प्रवाह गर्ने भएकोले सहकारी व्यवसायले सदस्यहरुवीचको असमानतालार्ई घटाउदै आएको छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य ११ ले दिगो शहरीकरण र समुदाय निर्माणको लक्ष्य लिएको छ । ३० प्रतिशत भन्दा कम जनताहरुको मात्र सुरक्षित आवासमा पहुच पुगेको मुलुकको तथ्यांक हेर्दा आवास सहकारीको स्थापना गरी भरपर्दो, सुरक्षित र सर्वसुलभ मूल्यमा सदस्यहरुलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउन सकिन्छ । केही वर्षपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले सहकारीमार्फत आवास निर्माणका लागि अध्ययन एवं कार्यविधि समेत तर्जुमा गरेकोे भएतापनि यो कार्य अगाडि वढेन । यसर्थ नेपाल सरकारको स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुरुप सुरक्षित आवास, यातायात सेवा प्रवाहका लागि सहकारी अभियान र सरकारले हातेमालो गर्न सकिन्छ ।

लक्ष्य १२ दिगो उपभोग र उत्पादनमा सहकारी संघ संस्थामा स्थानीय समुदायको आवद्धता हुने भएकोले स्थानीय वस्तुहरुको प्रयोग र आवश्यक मात्रामा मात्र उपभोग गर्ने विषयमा सदस्यहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । साथै, मानवजातिको स्वास्थ्य अनुकुल अर्गानिक खेती, रैथाने वाली तथा वीऊको संरक्षणमा सहकारी संलग्न हुनुपर्दछ ।

लक्ष्य १३ ले अहिलेको जल्दोबल्दो विषय जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्दछ । यसमा सहकारी संघ संस्थाले सदस्यहरुको जलवायु अनुकुलन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक विपद्हरुको सामना गर्न उत्थानशिलताका लागि सहकारीले सदस्यहरुलाई जागरुक वनाउनु पर्दछ । सहकारी संघ संस्थाहरुले प्राकृतिक विपदका समयमा सदस्यहरुलाई विभिन्न तवरले राहत तथा उद्धार पनि गरिरहेका छन् ।

लक्ष्य १४ मा जलमुनिको जीवनलाई समेटेको छ । नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले प्रत्यक्ष रुपमा यसमा सम्वन्धित नभएको देखिन्छ । तथापी हाम्रा हिमशृखला पल्गिदा समुद्रको सतह बढ्ने भएकाले यी विषयहरु अन्तरसम्बन्धित छन् ।

यसैगरी लक्ष्य १५ भूसतहको जीवनमा नेपालको भौगिलिक विविधता अनुरुप विविध प्रकारका जडिवुटी उत्पादनको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी जडिवुटी उत्पादक सहकारी संघ संस्थाले प्रशोधन तथा वजारीकरण गर्न सक्दछन् । यस सम्वन्धी केही कार्यको शुरुवात भएतापनि यो अत्यन्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा सहकारीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ।

दिगो विकासको लक्ष्य १६ शान्ति, न्याय र सुदृढ संस्थाहरु सम्वन्धमा सहकारी क्षेत्रले शान्ति र न्यायका लागि विगतका दिनमा पनि योगदान पुरयाएको र आगामी दिनमा पनि गर्न सक्नेछ । नेपालमा विगतको द्धन्द्धकालमा पनि सहकारी संघ संस्थाले स्थानीय तहमा सेवा पुरयाइरहेको र विशेष गरी सहकारी संघ संस्थाहरु पारदर्शी रुपमा सदस्य र समुदायप्रति जवाफदेही भई काम गर्ने हुदा यस लक्ष्यमा योगदान गर्न सक्दछन् ।

दिगो विकासको अन्तिम १७ औं लक्ष्यमा साझेदारी गर्ने उल्लेख छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्लास्तरीय संघ, प्रदेश तथा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य मुलुकका सहकारी संघ संस्था र विकासशील संस्थाहरु, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारवीच साझेदारीमा काम गर्दछन् । सहकारीको छैठौं सिद्धान्त सहकारीहरुवीचको सहकार्यले समेत आपसमा साझेदारी गर्नका लागि प्रेरित गर्दछ ।

अन्त्यमा, दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा कार्य गरिरहेका छन् । यी लक्ष्यहरु सहकारीका सात सिद्धान्तसँग समेत अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन् । त्यसैले पनि विश्वमै सहकारी अभियानले हातेमालो गरेको खण्डमा मात्र यी लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विषयमा उजागर भैसकेको छ ।

जसरी सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसंग तादाम्यता गरेर आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ, त्यसैगरी सहकारी संघ संस्थाले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेटलाई दिगो विकास लक्ष्यका आधारमा वनाउने र सोही आधारमा मूल्यांकन गर्नका लागि वार्षिक प्रतिवेदन तर्जुमा गरी माथिल्लो संघहरु हुँदै सबै सहकारी संघ/संस्थाले दिगो विकास लक्ष्यमा पुरयाएको योगदानको एकीकृत प्रतिवेदन महासंघले तयार पार्ने हुनुपर्दछ । अनिमात्र सहकारी अभियानको योगदान मापनयोग्य भई संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्वे अर्थनीति अनुरुप सहकारी क्षेत्रको भूमिका वृद्धि हुन्छ । हाल सहकारी संघ संस्थाहरुले पुर्याएको योगदान, व्यवस्थित प्रतिवेदन र तथ्यांकको अभावमा एकिन गर्ने अवस्था छैन् । यसर्थ,सहकारी संघ संस्थाको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारी दिगो विकास लक्ष्यमा यस क्षेत्रले पुरयाएको योगदानलाई संस्थागत गर्नुपर्दछ । यसका लागि सबै तहका सहकारी संघ/संस्थाको एकिकृत प्रयासको आवश्यकता रहन्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ)