आगामी बजेट सहकारी मैत्री, यी कुरा समेटिदै छ !

आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्रका निम्न कुराहरु समावेश गर्न संघीय संसदको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव

१) राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाललाई आयकर नलाग्ने गर्ने,

२) सहकारी संघ/संस्थाहरुद्वारा सञ्चालन गरिने कृषि, पशुपंक्षि पालन, डेरी उद्योग, डेरी फार्म, पोल्टी फार्म लगायत कृषि उद्योग, उर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य, सञ्चार, वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने अन्य व्यवसायको लागि आवश्यक मेशिनरी, औद्योगित तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीका साधनहरु आयात गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महशुल छुट दिने

३) कोभिड १९ महामारीको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनमा प्रभावित भएका दुग्ध, चिया, मौरीपालन, कफी, तरकारी तथा फलफुल, पशुपालन, कृषि लगायतका उत्पादनसँग सम्बन्धीत सहकारीको व्यवसायलाई नियमित तथा पुरुत्थान गर्न विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने

४) राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरीङ हाउसको सदस्यता प्रदान गर्ने

५) सहकारी संघ संस्थालाई एकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्न आयकर छुट लगायतका अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने

६) नेपाल सरकार लगायत अन्य निकायबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कृषि तथा अन्य ऋण एवं युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई सहकारी बैंकमार्फत समेत संघ/संस्था परिचालन हुने व्यवस्था गर्ने ।