सरकार सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्ने, सहकारी विभाग जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनि सहकारी बन्द गर्ने ?

काठमाडौं, ५ जेठ

कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र संक्रमणबाट फैलिन नदिन देश लकडानमा छ । लकडाउन गरिएको आज ५६ औं दिन पुगिसकेको छ । जेठ २० गतेसम्मलाई लकडाउन गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवामा सहकारीलाई पनि समावेश गरेको छ । सेवा प्रवाह नियमित गर्ने सरकारले निर्देशन सहकारीलाई दिएको छ । सिमित कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकारले भनेको छ तर, सहकारी संस्थाहरु पनि सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । संस्थाको सेवा नियमित गर्न सहकारीका कर्मचारी कार्यालयसम्म पुग्ने अवस्था छैन ।

सरकारले सवारी पास दिन अनुरोध नियामक निकायलाई दिएको छ । नियामक निकाय सवारी पास दिन नसक्ने बताउँछ । पहुँच हुनेहरुले जिल्ला प्रशासनबाट पास लिएका छन् । सहकारीका नेताहरु पनि पास लिएर दौडिरहेका छन् । ति नेताहरुले सहकारी संस्था बन्द गर्न समेत औपचारिक जानकारी गराएका छन् । तर, सहकारी संस्थाका सदस्यहरु भने सेवा लिन लुकी लुकी संस्था सम्म पुग्ने गरेका छन् ।

सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीलाई बारम्बार फोन गर्दछन् । नियमित सेवा प्रवाह गर्न सहकारी संस्था तयार रहेपनि सवारी पासकै कारण रोकिएको छ । कार्यालय खोल्न घरबाट निस्किएका कर्मचारी प्रहरीको पक्राउमा पर्ने गरेका छन् । सेवा प्रवाह गरिरहेका सहकारी संस्थामा प्रहरी पुगेर बन्द गर्न निर्देशन दिन्छ ।

यस विषयमा सहकारीका अभिभावक निकायले केही पहल गर्न सकेको छैन । नियामक निकाय पनि यस विषयमा मौन छन् । वास्तवमै पीडामा सहकारीका सदस्य छन् । चाहेर पनि सेवा प्रवाह गर्न नसेको अर्को पिडा प्रारम्भिक संस्था रहेका छन् । अनि, पिडा चाँही कसले सुनिदिने हो ?