कृषिलाई आधुनिक, व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउन सहकारीको भूमिका

नबिन गङतान लामा

नेपाल साँस्कृतिक रुपमा नै कृषि प्रधान देश हो । देशको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरुको मुख्य पेशा नै कृषि रहेको छ । त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३८ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपी परम्परागत कृषि पेशा तथा बजारको पर्याप्त अवसर नहुँदा कृषि पेशा धरासायी बन्दै गएको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादनले लागत अनुसारको मुल्य नपाउनु र भारतीय कृषि उपजको आयातसँग नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु ले पनि नेपाली कृषकहरु कृषि पेशाबाट निरुत्साहित बन्न गएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले कृषि उत्पादन माग बमोजिम उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । साथै नेपालमा हुने उत्पादनलाई पनि बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैन । नेपालले भारतबाट बर्षेनी खर्बौ रकमको दाल, चामल, तरकारी, तेल, फुलफुल, चीनी जस्ता खाद्य पद्धार्थहरुको आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

हामीले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ । जुन व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको जुन श्रोत साधन र क्षेत्रमा सक्षमता छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । जस्तै सानैदेखि संगीतमा राम्रा भएको बच्चालाई चिकित्सक बनाएमा सफल नहुन सक्छ । नेपालले भारत र चीनको बढ्दो जनसंख्या बृद्धि, टेक्नोलोजीको विकास औद्योगिक विकास तथा विस्तारिक बजारलाई मध्ये नजर गरेर आफ्नो उत्पादन, व्यापार तथा लगानीको उचित रणनिति तयार गर्न सक्नु पर्दछ । नेपालमा तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल दिन सक्ने लगानीको क्षेत्रहरु बिशेषतः कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्त तथा आई टि सेवा हुन् । जसमा पर्याप्त लगानी गरेमा दिगो लाभ लिन सकिन्छ । नेपालले ठुला ठुला कलकारखाना स्थापना तथा सञ्चालनमा लगानीभन्दा पनि उपलब्ध श्रोत साधनलाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु नै उत्तम देखिन्छ ।

हाल कृषि पेशामा भएका विद्यमान समस्याहरु

● सयौं बर्षदेखि परम्परागत रुपमा खेती हुँदै आएको छ । हाम्रा पुर्खाले अपनाएको परम्परागत खेती पद्धती आज पनि बिद्यमान नै छ । त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिँदै छौं । अझै पनि मानिसहरु गोरु, राङ्गा तथा हलोको प्रयोग गरेर खेती गर्दछन । आधुनिक उपकरण तथा आधुनिक कृषि प्रबिधिको नगन्य मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ । परम्परागत कृषिले एकातर्फ लागत बढिरहेको भने अर्को तर्फ उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ ।

● कृषि बालीहरुको बिमाको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । बिपद् जस्तै असिना, पानी, रोग आदिको कारणले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ । कृषि बिमाको अभावले जोखिम न्युनिकरण गर्न सकेका छैनन् । किसानहरु ढुक्कसँग कृषि पेशामा संलग्न हुने अवरसको सृजना गर्न सकिएको छैन ।

● उत्पादित कृषि उत्पादनहरुले पर्याप्त बजार पाउन सकिरहेको छैन । बजार पाए पनि तीन चार तहको बिचौलियाबाट उपभोक्तासँग पु्ग्दा कृषकले भन्दा पनि बिचौलियाको मार्जिन बढी देखिन्छ । उपभोक्ताले अधिक मुल्य तिर्नु पर्छ भने कृषकले कम मुल्य पाउँछन । कहिले काँही त कृषकले आफ्नो लागतभन्दा पनि कम मुल्यमा आफ्नो उत्पादनहरु बिक्रि गर्नु पर्ने देखिन्छ । बजारमा माग र सप्लाइको आधारमा मुल्य निर्धारण गर्नु पर्ने हो तर किसानहरुको संख्या धेरै र बिचौलियाको संख्या कम भएकोले बिचौलियाहरुको सौदाबाजी गर्ने क्षमता उच्च देखिन्छ । किसानहरुको एउटै नेटवर्क नहुनु पनि एउटा समस्या नै हो ।

● किसानहरुले समयमा नै बिउ बिजन तथा मल पाउन सकिरहेको छैनन । पहाडी क्षेत्रमा कृषिका लागि आकासे पानीमा भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सिचाईको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन ।

● वर्तमान संचरनामा स्थानीय तहमा कृषि शाखा भएता पनि स्थानीय तहहरु बीच उचित समन्वयात्मक पद्धतिको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

● हाल प्रयोगमा आइरहेको जग्गाहरुको माटोको परिक्षण भएको छैन । माटो परिक्षण बिना गरिएको जग्गामा गरिने खेतीबाट किसानहरुले सोचे अनुरुपको उत्पादन गर्न सकेक छैनन् । त्यस्तै गरी कृषकहरुलाई उचित तालिमको अभाव रहेको छ । सरकारी निकायमा कृषि सम्बन्धी हुने तालिम तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् ।

● एकातिर उब्जनी हुने जग्गालाई अनधिकृत रुपमा प्लटिङ गरी आवास निर्माण गरिएको छ भने अर्को तर्फ भएको जग्गाहरु पनि बाँझो राखिएकोले कृषि उत्पादन झन घट्दै गएको देखिन्छ ।

● नयाँ पुस्ताहरु कृषि पेशामा आकर्षित नहुनु तथा कृषि पेशामा लागेकोहरुलाई समाजमा सम्मान प्राप्त नहुनु पनि एक प्रमुख समस्या रहेको छ ।

● किसानहरुलाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्नु तथा बास्तबिक कृषकको अनुदानमा पहुँच नपुगेको देखिन्छ ।

 

अब कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिलाई आधुनिक व्यवसायिक र व्यवस्थित गर्न राज्यले निरन्तर रुपमा योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी कार्यन्वयन पनि गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कार्ययोजना सहित बजेट ब्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अतः कृषिमा गर्नु पर्ने सुधारहरु निम्न अनुसार रहेको छ ।

● सर्वप्रथम त देशव्यापी रुपमा नै कृषकहरुको एउटै सहकारी संस्था स्थापना गर्नु पर्दछ । सो सहकारी संस्थाको सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहहरुमा पनि शाखा बिस्तार गर्नुपर्दछ । हरेक सहकारी संस्थाहरुमा बिशेष प्रकारको एकिकृत सूचना प्रबिधिमार्फत सूचनाहरुको आदान प्रदान हुने प्रावधान तयार गर्नु पर्दछ । यस सहकारी संस्थाले कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, मेशेनरी औजार, कृषि बिमा सेवा तथा कृषकहरुको लागी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने , कृषि उपजहरुको बैज्ञानिक ढंगले प्रसोधन गर्ने र कृषि उपजहररुलाई मागको आधारमा बजारिकरणको व्यवस्थापन समेत गर्नु पर्दछ ।

● त्यस्तैगरी कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने खाद्य मल, बिउ बिजन लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीहरु सोही सहकारीमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

● कृषकका उत्पादनहरुलाई सहकारी संस्थामार्फत आधुनिक पद्धतीमा भण्डारण गर्ने तथा कृषि उपजहरुको प्रशोधन गरी उपयुक्त बजारमा लैजाने काम गर्नु पर्दछ । बजारमा हुने माग र पुर्तिलाई ध्यानमा राखेर सोही सहकारी संस्थाले सप्लाई चेनको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

● नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थासँग समन्वय गरी सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने मेशेनरी औजार, खाद्य, मल , बिउ बिजनको तथा बिज्ञहरुको समेत व्यवस्थापन र सहजिकरण गर्नु पर्दछ ।

● नेपाल भरीको कृषि उत्पादनहरु सहकारी संस्थाको सञ्जाल भित्र आउने भएकोले खाद्य पद्धार्थहरुको परिक्षण तथा प्याकेजिङ गरी नेपाली ब्राण्ड जस्तै ‘हाम्रो तरकारी’ को नाम दिन सकिन्छ । त्यस्ता ब्राण्डमार्फत बजारमा जादा आम उपभोक्ताको बिश्वास, राष्ट्रियता तथा सद्भाव समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

● कृषक, उपभोक्ता तथा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरु बीच समझदारीमा बजारको माग तथा कृषकहरुको लागतको आधारमा कृषि उपजको मुल्य निर्धारण गर्ने पर्दछ । यसरी मुल्य निर्धारण गर्दा कृषकहरुलाई अधिकम लाभ हुने गरि मुल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

● सहकारी संस्थाको सञ्जाल देशव्यापी रुपमा रहेने भएकोले एकिकृत सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी रिएल टाइममा आज कुन ठाउँमा के उत्पादन भयो कति उत्पादन भयो र कुन स्थानमा के कति माग छ ? भनी मुल्यांकन एब बिश्लेषण गर्न सकिन्छ। देश भरिको एकिकृत माग र सप्लाईको तथ्यांकको आधारमा कृषकहरुलाई उत्पादनमा सक्रिय गराउन सकिन्छ ।

● हरेक ठुला ठुला बजारमा उक्त सहकारी संस्थाहरुले पनि बिक्रि केन्द्र स्थापना गरि आफ्ना कृषि उत्पादनहरुको बिक्रि बितरणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

● स्थानीय तह, कृषि कार्यालय तथा कृषि मन्त्रालय बीच समन्वय गरी नयाँ हाइब्रिड उत्पादनको लागी अनुसन्धान सुचारु गर्नु पर्दछ । त्यस्तै गरी कृषि पकेट क्षेत्रहरुको पहिचान गरि कृषकहरुलाई उत्पादनको परिमाणको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ ।

● वर्तमान अवस्थामा बिश्वमा कोरोना भाइरसको असरले नेपाल बाहिर रहेको जनशक्तिहरुलाई समेत कृषि पेशामा आकार्षित गरि दिगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ ।

यसबाट कसरी कृषकलाई लाभान्वित हुन सक्छन ?

पहिलो कुरा त बिचौलियाको पुर्णरुपमा अन्त्य हुने भएकोले बिचौलिया बापतको लागत घट्ने तथा किसानले उचित मुल्य पाउनेछ । दोश्रो कुरा देशब्यापी एउटै सहकारी हुने भएकोले इन्फोर्मेशन सिस्टममार्फत कुन बजारमा औसत कति तरकारी खपत हुन्छ ? कुन स्थानमा औषत कति तरकारी उत्पादन हुन्छ सो को यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुन्छ । साथै किसानहरुको नै सहकारी संस्था हुने हुँदा उनीहरुको बार्गेनिङ पावर अभिबृद्धि हुन्छ । किसानको काम भनेको उत्पादन गर्नु मात्र हुनु पर्छ । बजारको छनौट यातायातको ब्यवस्थापन लगायतको पाटोमा सहकारीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । फलस्वरुप किसानहरु कृषि उत्पादनमा मात्र केन्द्रित हुन सक्छन ।

यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन ?

पहिलो त उपभोक्ताले नेपालमा नै उत्पादित ताजा नेपाली ब्राण्डको कृषि उपजको उपभोग गर्न पाउनेछन् । दोश्रो भनेको बिचौलियाका पुर्ण रुपमा अन्त्य हुने भएकोले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा उपभोग गर्न पाउनेछ । साथै हरेक नेपालीले आफ्ना देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरि नेपालको आर्थिक बिकासमा ईट्टा थप्ने काम गर्न सक्नेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ जापान सरकारको जेडिएस छात्रबृत्ति कार्यक्रम अन्तर्जापानको इन्टरनेशनल युनिभरसिटि अफ जापानमा एमबिए अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)