सहकारी चिन्तन र वर्तमान समस्या

गोपिनाथ घिमिरे

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेन । २०७६ चैत ११ गतेदेिख देश लकडाउनमा छ । यो अवस्थामा सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र उत्पन्न परिस्थितीको सामना गर्न कठिन छ । यस्तो परिस्थितीमा सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नु पर्दछ भन्ने अभिप्रायले २०७६ चैत्र १३ गतेदेखि नै हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले घर दैलो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

यस्तो परिस्थितीमा सदस्यहरुको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने वित्तीय सहयोगीका रुपमा सहकारी संस्थालाई क्रियाशिल बनाउँदै आफ्नो स्वास्थ्यको समेत वास्ता नगरी निरन्तर सहयोग पुर्याउनु हुने कर्मचारी साथीहरुलाई धन्यवाद । साथै विषम परिस्थितीमा पनि सेवा गर्ने मौका दिनुहुने सदस्य र धैर्यधारण गर्ने सदस्यज्यूहरुलाई समेत धन्यवाद । सदस्यहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै र सहकारी नै समस्याको सारथी ठानी सहकारी विभागले विभिन्न समयमा गरेका सदस्यहरुलाई निरन्तर रुपमा सेवा दिने बारेको सूचना जारी गर्यो । बागमती प्रदेशले पनि बैशाख ११ गते सुचना जारी गर्यो ।

लकडाउनको पूर्णरुपमा पालना गर्दै भिडभाड नहोस् भन्ने अभिप्रायले घरदैलोमै पुगी सेवा दिने क्रममा देखिएका समस्याहरुका बारेमा र सामाजिक संजालमा उठेका केही कुराहरुका विषयमा केही लेख्ने कोशिस गरेको छु ।

संवैधानिक हैसियत

नेपालमा सहकारीले पहिलो संबैधानिक हैसियत प्राप्त २०१३ सालदेखि २०७२ सालसम्म आईपुग्दा नेपालको उन्नती, प्रगती, आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, स्वरोजगार बढाउन, कृषिमा आत्मनिर्भरता लगायतको जिम्मेवारी दिने र सोही अनुसार राज्यको अंगका रुपमा अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरि संबिधानमा अर्थतन्त्रका तिन आधार मध्ये एक सहकारी हो भनेर स्वीकार गरियो । तर हालसम्म आइपुग्दा सहकारीलाई समेत राज्यका अन्य निकायहरु जस्तै पार्टिको भागवण्डाका आधारमा नेतृत्व चयन, राज्यको तर्फबाट सहयोग हुनु पर्नेमा उल्टै असहयोग भएको छ ।

सहकारी सञ्जाल

सहभागिताको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल भएको क्षेत्र सहकारी हो । तर दुःखका साथ र मन नलाग्दा नलाग्दै भन्नै पर्ने कुरा के भने सबै भन्दा असंगठित र कमजोर साबित भएको छ । करिब ७५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार तथा नेपालको कूल जनसंख्याको एक तिहाई जनसंख्या संगठित सहकारी क्षेत्रमा रहेको छ । कृषि उपज, नगदे बाली, माछा, मासु, दुध जन्य उत्पादन आदीमा आत्मनिर्भर हुनै लागि सकेको, सहकारीका माध्यमबाट नेपालका अधिकांश ग्रामीण समुदाय, शिक्षाको अवसरबाट बन्चित समुदाय, आर्थिक कृयाकलापमा समाहित हुन नपाएका, सामाजिक उत्पिडन भएका तथा युद्धको दोहोरो चपेटामा परेका वर्गहरुलाई सहकारी संस्थाहरु एकमात्र बित्तिय साक्षरता अभियान्ता भै सदस्यहरु माझ उभिन सफल भएको थियो । समाजमा छरिएर रहेका, बैंकिङ्ग प्रणालीमा समाहित हुन नसकेका तथा बैकिङ पहुँचबाट

टाढा रहेको ठुलो पूँजीलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याई उत्पादनशिल कार्यमा लगाउन सहकारी क्षेत्र सफल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट बञ्चित कर्जा कारोबारका लागि धितो नभएका नेपाली जनमा विनाधितो कर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउने सहकारी नै हो । समूहमा आबद्ध गराई सामुहिक कर्जा सुबिधाको शुरुवात लगायतका समाज परिवर्तनमा कानूनी अस्पष्टता, सहकारिका संगठित निकायहरुको अभावका बाबजुत उल्लेखनिय कार्य गर्न सफल सहकारी संस्थाहरु आज संबिधानमा यति महत्व दिएको छ ।

महामारीमा सदस्यले आफुलाई समस्या पर्दा गर्जो टार्न जम्मा गरेको रकम झिक्नसम्म नपाउने अवस्था आएको छ । सहकारीका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय जान आउन जिल्ला प्रशासनको पास चाहिने तर अन्य वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले भने आफ्नो कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र देखाए हुने ?, यो कसको कमजोरी ?, सहकारीकर्मी ?, सहकारीका सदस्यहरुलाई सेवाबाट बन्चित गराएर कसलाई फाइफा पुग्छ ? । के सहकारी क्षेत्रमा सहकारी तथा सदस्य हितमा आवाज उठाउने कोही छैन ?, सम्बन्धित निकायसँग बसी समस्याको गाँठो फुकाउन सक्ने संघ वा अभियान्ताको अभाब भएकै हो त ? यदी हो भने बैठक, गोष्ठी, देश बिदेशको अवलोकन भ्रमण र पाना भरिने गरिएका विज्ञप्ती र फेसबुकमा कमेन्टको भने अभाब देखिएन तर समस्या समाधानको बाटो यतिनै होत ?, बंैकका कर्मचारीहरु १ घण्टा उभिंदा सामाजिक संजालमा देखेको आधारमा त्यसको अगुवा संगठनले बार्ता गरि समस्या समाधान सोही दिन हुन्छ । तर, सहकारीमा किन यस्तो हुन सक्दैन ।

सहकारीका अगुवाहरुले किन नसक्ने के सामाजिक संजालमा लेखिएका कुराहरुले तपाईहरुको मन दुख्दैन ?, कि आजकाल हेरिदैन ?, अगुवा सहकारीकर्मीहरुले हजुरहरुलाई दिएको नासो हो ?, अगुवा भनेको दुःखको साथी हो त्यस्तो बेलामा तपाईहरुले सहयोग गर्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ राज्यले पनि विपत पर्दा होस् वा नपर्दा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ ।

सहकारी क्षेत्रले यस्तो बेलामा समेत आफ्ना सदस्यहरुलाई दैनिक गुजाराका लागी बचत फिर्ता होस् वा साना कर्जा उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याई राखेको छ । के यो राज्यलाई सहयोग हैनर ?, राज्यमा भएका ब्यावसायिक निकायहरु कुन कुन छन् ?, जसले यो समयमा घर घर पुगी बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न बिना धितो कर्जा दिन्छ ?, के हामीले त्यसरी सहयोग नगरेको भए राज्यकै राहत लाइनको बिकल्प थियो र ?, त्यसैले सरकारले पनि सहकारी क्षेत्रले कुरा राखेन वा राख्न सक्दैन भन्दैमा बिभेद गर्नु भएन आखिर जन सेवा त गरेकै छौं ।

हाम्रा सहकारी अगुवा, अग्रजहरुमा अनुरोध छ कृपया तपाईहरु स्वर्णिम युगमा हुनुहुन्छ । गरेर देखाई दिनुस् । वातावरण मिलाई दिनुस् ठुलो संख्यामा रहेका तपाईहरुको सहयोगी हातहरुले स्वागत गर्दै तालीपिट्ने छन् र आफ्नो मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नेछन् अन्यथा तपाईहरुलाई कहिल्यै सम्झने छैनन् र आफ्नो बाटो आफै खन्नतिर लाग्ने छन् ।