‘सदस्यलाई ब्याजको भारी बोकाएर सहकारीले के गर्न खोजेको ?’

काठमाडौं । ३० कार्तिक २०७६, शनिबार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बचतकर्ताको हितमा काम गर्न गठन भएका सहकारी संस्थाहरू संस्थागत साहु बन्न थालेको भन्दै उनीहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गरिने बताएका छन् ।

गत साउन १९ गतेबाट लागू गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर लागू हुन नसकेको विषयमा पनि सरकार कठोर भएर अघि बढ्ने बताए ।

शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदर जुनसुकै हालतमा लागू हुने जिकिर गरे ।

‘सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लागू गरिएको ब्याजदर लागू गर्न सक्दैनौं भन्ने अधिकार सहकारी संस्थाहरूले कहाँबाट पाए ? यो विषयमा हाम्रो कुनै गुन्जायस छैन । ब्याजदर लागू हुन्छ’, गौतमले भने ।

सदस्यको हितका लागि खोलिएका सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सिद्धान्त विपरीत बचतकर्तामाथि नै ब्याजको भार थपिरहेको भन्दै सचिव गौतमले सरकारले बचतकर्ताको हितका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएकोसमेत स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी सदस्यका पक्षमा छ, सञ्चालकका पक्षमा छैन । सहकारी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले ‘सदस्यलाई ब्याजको भारी बोकाएर सहकारीले के गर्न खोजेको ?’ खोलिँदैन। तर बढी मुनाफाका लागि सदस्यलाई ब्याजको भारी बोकाएर सहकारीले के गर्न खोजेको हो ?’ उनले भने ।

सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएसँगै सहकारी संस्थाहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सरकारले बचत तथा ऋणमा तोकिदिएको ब्याजदरको सीमा संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

पहिला कार्यान्वयन गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारी संस्थाहरू सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो भन्दै जोडबल गरिरहेका छन । तर, उनीहरुले पहिला त्यसको कार्यान्वयन त गरेको हुन पर्यो नि । तोकको नियम कार्यान्वयन नगर्ने अनि सरकारले तोकेको नियम परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन,’ उनले भने ।

सहकारी विभागले गत साउन १९ गतेबाट सहकारी संस्थामा बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो। जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूले अहिले कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ ।