टोल–टोलमा श्रम सहकारी

(रुकुम पश्चिम) — रुकुम पश्चिमका हरेक टोलमा श्रम सहकारी छन् । कुनै नगर/गाउँस्तरीय श्रम सहकारी छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने सडक निर्माण, मर्मत, खानेपानी, भवनलगायत साना खालका विकास निर्माण आयोजना तिनै सहकारीमार्फत गराइन्छ । 

सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले उपभोक्ता समितिको विकल्पका रूपमा श्रम सहकारीमार्फत विकास निर्माणको काम गराइरहेको बताए । ‘उपभोक्ता समितिको भन्दा राम्रो, गुणस्तरीय, दिगो विकासको अपेक्षासहित श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने । अध्यक्ष पुनका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप स्थानीय तहले नियमावली बनाएर श्रम सहकारीमार्फत काम गराउने गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै श्रम सहकारीमार्फत काम गराउन थालिएको थियो । सुरुमा चौरजहारी नगरपालिकाले श्रम सहकारीमार्फत काम गराउन सुरु गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी चौरजहारी नगरपालिकाले पुँजीगततर्फको सबै बजेट श्रम सहकारीमार्फत खर्च गर्‍यो । चौरजहारीमा १२ वडास्तरीय र एउटा नगरस्तरीय सहकारी छन् । गत आर्थिक वर्षमा सात करोड ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट श्रम सहकारीमार्फत खर्च गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख विशाल शर्माले पनि उपभोक्ता समितिको विकल्पका रूपमा सहकारीलाई परिचालन गरिएको बताए ।

बाँफिकोटले १० वडामा ५१ सहकारी गठन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फको ८० प्रतिशत बढी बजेट गाउँपालिकाले श्रम सहकारीमार्फत खर्चिएको हो । सहकारीमार्फत गत वर्ष ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश गुरुङले बताए । २० सहकारी दर्ता गराएको आठबीसकोट नगरपालिकाले झन्डै तीन करोड रुपैयाँ सहकारीमार्फत नै खर्चेको छ ।

सानीभेरी गाउँपालिकाले ११ वडामा सहकारीमार्फत विकास गरिरहेको छ । वडामा रहेको श्रम सहकारीले विकास निर्माणको सम्झौता गरिदिन्छ र सम्बन्धित योजना परेको टोलबासीलाई निर्माण समिति बनाएर काम गराइन्छ । मुसीकोट नरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ सहकारीमार्फत खर्च गर्‍यो । तीन सहकारीमार्फत गरिएको उक्त कामप्रति नगरपालिकाको चित्त बुझेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले बताए ।

स्थानीय तहले योजना परेको वडा तथा टोलका स्थानीयलाई काम गर्ने अवसर दिने गरेका छन् । वडा तथा टोलमा रहेका श्रम सहकारीमा सबैलाई आबद्ध गरिएको छ । यसअघि काम नपाएका सहकारीका सदस्यहरूले काम पाउँदै जाने गरी सहकारीहरूले नियम बनाएका छन् । ‘योजना परेको सम्बन्धित टोल र बस्तीका सर्वसाधारणलाई काम गर्ने पहिलो अवसर हुन्छ,’ बाँफिकोट गाउँपालिकाको विवेक श्रम सहकारीका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय तहले झन्डै एक हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको दाबी गरेका छन् । थोरै दिन काम गरेको भए पनि आठबीसकोट नगरपालिकाका तीन सय, चौरजहारी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाका दुई/दुई सयले रोजगारी पाएको सम्बन्धित स्थानीय तहले दाबी गरेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकाका २ सयभन्दा बढी, मुसिकोट नगरपालिका ५० जनाले रोजगारी पाए । त्रिवेणी गाउँपालिकामा श्रम सहकारीमार्फत रोजगारी पाउनेको संख्या खुलाइएको छैन ।

उपभोक्ता समितिमा धेरै अनियमितता भएको गुनासो भएपछि सहकारीमार्फत विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले बताए । ‘श्रम सहकारी बनाउने निर्णय भएको दुई वर्षपछि पालिका–पालिका पुगेर श्रम सहकारी र तिनले गरेका काम अनुगमन गर्न भ्याएँ,’ रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद शर्माले भने, ‘उपभोक्ता समितिको तुलनामा श्रम सहकारीको काम चित्तबुझ्दो पाइयो ।’ गाउँगाउँमा सहकारी खोल्ने, स्थानीय बासिन्दालाई सेयर सदस्य बनाउने र सबैले आयआर्जन गर्न पाउने व्यवस्था विकास गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए । ‘बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न पनि श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

कान्तिपुर प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६