सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने

काठमाडौं, १५ जेठ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याइएको छ। बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट घोषणा गरेका हुन्।

चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२।४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड अर्थात २६।६ प्रतिशत र वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट छुट्टाइएको छ।

बजेटमा सहकारी
सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको भावना विकास गरिनेछ । सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरिवी निवारण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ । सहकारीको माध्यमबाट कृषि प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बढाउँदै लगिनेछ ।

कृषि तथा जडिवुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने लगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारी मार्फत गरीव परिवारलाई संलग्न गराइनेछ । दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय उर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
सहकारी संस्थाहरुले प्रर्र्वधन गर्ने कृषि तथा बनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगको लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी महासंघले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता बिस्तारको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एकिकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।

सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाईनेछ । सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । भूमी व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।