संघीयतामा सहकारी क्षेत्रको नियमन

दीगो विकासको स्थानीयकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा र बिमा, आवास सहकारी, खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य सुरक्षाका साथै स्थान विशेष सेवा पहिचान र परिचालनमा सहकारीको भूमिका हुनु पर्छ ।
गोपीनाथ मैनाली
संघीय संविधानको धारा ५७ र यसको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा राखिएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरुको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा पर्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरुको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सहकारीको काम सुरु गर्नुभन्दा अघि कानुनी व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई सहकारीबारे अभिमुखीकरण र सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण भइरहेको छ ।
सहकारीको संघीय कानुन सहकारी ऐन–२०७४ लागू भएको छ । नियमावलीहरु बन्ने क्रममा छन् । नियमावली नबनेसम्म केही अपष्टता रहन्छन् । यही अस्पष्टता हटाउन र स्थानीय निकायको सहजिकरणका लागि सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन पनि जारी गरेका छौँ । जसमा स्थानीय तहले सहकारी कसरी दर्ता र नियमन गर्ने भन्ने विषय समेटेका छौैं । स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय निकायलाई पठाएका छौँ । यसैगरी स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि समेत काम गरिरहेका छौँ । प्रशिक्षक बनाएर कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ । संरचना हस्तान्तरणका लागि डिभिजन कार्यालयहरुलाई सबै अभिलेख तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ । अहिलेकै अवस्थामा सहकारीको अभिलेख स्थानीय तहलाई दिँदा उहाँहरुले त्यसलाई व्यस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्ने अन्यौल कायमै छ । अन्यौल हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । यसैगरी स्थानीय तहमा दिनुपर्ने सहकारीको ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रमको अख्तियारी पठाइसकेका छौँ । स्थानीय तहलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न सहकारी मन्त्रालय अरुभन्दा अगाडि छ । प्रत्येक तहले छुट्टाछुट्टै सहकारी ऐन बनाउँदा अन्योल नहोस् भनेर मोडल ऐन पनि पठाएका छौँ । स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण नहुँदा अहिले नयाँ सहकारी दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । संविधान कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा हामीले सहकारी दर्ता गर्न मिलेन । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा दर्ता गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । यसबारे हामी चिन्तित छौँ । छिटो भन्दा छिटो सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छाैँ ।
स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुमा उत्साह भए पनि काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी, नीति र कानुन नहुँदा काम सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । एक प्रकारले उत्साह कुण्ठामा परिणत हुने डर पनि छ । यसैगरी पहिलै नै सुविधा पुगेका ठुला नगरपालिकामा पनि सहकारी भन्दा अरु नै विषयले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि जनचासोका खानेपानी, सडक, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारलागयत विषयमा धेरै केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसैले हामीले अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा सहकारीको मूल्य मान्यता, सहकारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सचेत गराएर यसको महत्वबोध गराएका छौँ । सहकारी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एउटा मूख्य औजार पनि हो । सहकारी आन्दोलन अहिले पनि संघीय ढाँचामा चलिरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक समता निर्माण गर्न सहकारीको झनै ठूलो महत्व छ । यो कुरा हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । यो कुरा हामीले जति छिटो बुझाउन सक्यौँ, त्यति नै छिटो सहकारी उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।
सहकारीमार्फत धेरै वित्तीय कारोबार पनि भइरहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्दैन भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ । तर, हामीले सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेका छौँ । नयाँ ऐनमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न, वित्तीय कारोबार सुरक्षित गर्न धेरै व्यवस्था गरिएको छ । धेरै सहकारीले सदस्य र समुदायको हितमा राम्रो काम गरेका छन् । ३४ हजार सहकारीमा एक सयवटा सहकारीले राम्रो काम गरेका छैनन् । त्यही कारणले पनि सहकारीप्रति आशंका पैदा भएको हो । तर, वास्तविकता त्यो होइन । संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको एउटा माध्यम मानिसकेपछि हामीले यसमा अविश्वास गर्न मिल्दैन । त्योभन्दा पर गएर सोच्नु हुँदैन । सहकारी भनेको समुदायको ऊर्जा हो । समुदायको हितअनुकूल काम गनर््ु नै सहकारीको आधारभूत मान्यता हो । सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा बसेका हुन्छन् । यसबाहेक पनि सहकारीमा समस्या नआओस् भनेर सुरक्षा व्यवस्था गरिएका छन् । सहकारीमा लेखापरीक्षण समिति हुन्छ । ऐनमै, सान्दर्भिक व्याजदर र स्प्रेडदर तोक्ने लगायतका व्यवस्था छन् । वित्तीय सूचना इकाइमा जानकारी दिने निर्देशन पनि जारी भइसकेको छ ।
यसैले अब सहकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु यसलाई बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ । १९ प्रतिशत कारोबार सहकारीमार्फत् भइरहेकाले सहकारीमा समस्या आयो भने समग्र अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा पर्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन हामीले शिक्षा प्रवद्र्धन र नियमनको कार्यक्रम लैजान्छौँ । कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ, नियमावली पनि जारी हुँदैछ । जसले सहकारीको सिद्धान्त र नियम कानुन विपरित कम्पनीको ढाँचामा सञ्चालन गर्छ, उसलाई कारवाही हुन्छ । सहकारीले सदस्यको हित अनुकुल काम नगरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा मात्र विकू, विन्धवासिनी, एनएमसी र महारानीझोडा जस्तो राम्रो काम गर्ने सहकारी भएमा त्यो स्थानीय तहको विकासका लागि सहकारीको योगदान धेरै राम्रो देखिन्छ ।
गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन आयोगले सुझावहरु दिएको हो । ती सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था अभावमा ढिला भएको हो । अब नियमावली बनेपछि सहकारीको बचत तथा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण, स्थिरिकरण तथा प्रवद्र्धन कोष कार्यान्वयनमा आउँछ । निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रबारे मन्त्रिपरिषद्बाट यसअघि पनि निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि अपष्टता थियो । निजी क्षेत्रलाई सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न दिँदा झन् ठुलो समस्या आउने हो कि भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको रहेछ । अब यी विषय ऐनमै आएकाले छिटो कार्यान्वयन गराउन म लागिरहेको छु ।
ऐनका केही व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न हामी नियमावली जारी गर्ने चरणमा छौँ । ऐनमा धेरै सरोकारवाला पक्षको चासो हुने भएकाले केही समय लाग्यो । यसको प्रक्रिया पनि लामो नै छ । नियमावली ऐनको विस्तृतिकरण हो । ऐनमा तोकिए बमोजिम् भनिएका बुँदाहरुमा नियमावलीमार्फत् स्पष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने हो । हामी नियमावलीको ड्राफ्ट सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यसमा सहकारी संघहरुका सुझावलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । ड्राफ्ट तयार गरेपछि सबै पक्षबाट सल्लाह सुझाव लिन्छौँ । ती सबै काम एक महिनाभित्र सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । संघीयता कार्यान्वयको सिलसिलामा मन्त्रालयका धेरै कर्मचारीहरु सरुवा भएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको हो । ढिलो गर्न मन्त्रालयले चाहेको छैन ।
सहकारी ऐनमा बचत, कर्जा सुरक्षणलगायत कोष सञ्चालनका विषयमा ऐनले संकेत मात्र गरेको छ । यसबारेमा कार्याविधि निर्माण गरी स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसैले यो आर्थिक वर्षभित्रमा सबै कोषहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही कोषको काम सुरु गर्न सक्छौँ कि भन्ने अपेक्षा छ ।
पछिल्लो समयमा सहकारीहरुले बचत फिर्ता गर्न नसकेकोबारे केही गुनासो आएका छन् । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या आएपछि सम्बोधन गर्ने पाटो त छँदैछ । त्यसका लागि हामीसँग अब बलियो कानुनी व्यवस्था छ । तर, सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भनेर यो बेला सहकारी संघको सहयोग र सहकार्य मैले चाहेको छु । सहकारीमा निम्नमध्यम वर्गका मानिस धेरै हुने, उहाँहरुले संस्थाको गतिविधिमा निगरानी राख्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि समस्या भएको हो । सदस्यले संस्थाको गतिविधिबारे चासो दिएमा हामीले नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर, एकाध सहकारीमा यो समस्या आउँदा÷आएमा मन्त्रालय र विभागले सधँै अनुगमन गर्न सक्छौँ । स्थानीय तहमा पनि सचेतना कार्यक्रम लगेका छौँं । प्रदेशमा सहकारीका लागि छुट्टै डेक्स आवश्यक छ भनेर भनिरहेका छौँ ।
सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पति तथा दायित्व फरफारक गर्न व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको हो । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ६ अर्ब दायित्व भएको ओरेन्टल सहकारीबाट काम सुरु गरौँ भनेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । व्यवस्थापन समितिलाई पनि ओरेन्टलपछि अरु सहकारीको पनि काम गर्ने गरी काम दिएका हौँ । अहिले दिइएको २ वर्षको समयले पुगेन भने थप्छौँ । सबैभन्दा धेरै बचतकर्ता ओरेन्टलमा भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएका हौँ । छिट्टै अरु सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्छौं । प्रत्येक सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाउन सकिँदैन । अहिलेको व्यवस्थापन समितिले नै सबै सहकारीका लागि काम गर्ने हो ।
सहकारी ऐनले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थालाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा आधा घटाएको छ । तर, कर कार्यालयले कर ऐनमा नघटेसम्म मानेको छैन । यो कानुनी द्वन्द्व पनि हो । यो विषयमा म, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहकारी महासंघका अध्यक्ष बसेर जेठ १५ मा बजेट आउँदा त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्ने गरी मिलाउने र अहिले तिरेको करलाई प्रथम किस्ताका रुपमा समायोजन गर्ने छलफल भएको छ । त्यही छलफलमा सहकारीले अर्थतन्त्रमा भएको योगदानलाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उठाएका छौँ । सहकारीको योगदान अध्ययन गर्न पनि तथ्यांक विभागमार्फत् काम अघि बढाएका छौँ । अरु सहुलियतको विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।
सहकारीलाई सामाजिक सुरक्षा सहकारीमार्फत् गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारका अन्य कार्यक्रमहरु अघि सहकारीमार्फत् लैजानका लागि छलफल भइरहेको छ । यसका लागि केही कानुनी समस्याहरु छन् भने कतिपय पक्षमा सहकारीको क्षमताका कारण पनि प्रभाव पारेको हो । सरकारको गरिबी निवारण तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम सहकारीमार्फत् हुनुपर्ने एउटा पक्ष हो भने सहकारी आफैँ परिचालित पनि हुनुपर्छ । युवा स्वरोजगार र गरिवी निवारण कोषको कार्यक्रम पनि सहकारीमा आएको छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वित्तीय मध्यस्तकर्ता बैंक वा सहकारी हुनुपर्ने भनेको छ । यसमा बैंकको शाखा भन्दा सहकारी जनताका लागि प्रिय हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व सहकारीप्रति उदार छ । उनीहरुले सहकारीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् भन्ने विषय संविधानबाटै देखिएको छ । कर्मचारीमा आएपछि सहकारी अन्तर मन्त्रालय सम्बन्धित विषय भएकाले प्रभावकारी नभएको हो । उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति, कृषि, शिक्षा र पशु सबैतिर सहकारी जोडिए पनि उनीहरुले यो सहकारी मन्त्रालयको मात्र विषय हो भन्ने ढंगले सोच्दा समस्या भएको हो । आफ्नो मात्र हेर्दा अरु विषय ओझेलमा परेका हुन सक्छन् । यो विषयमा स्पष्ट पार्न हामी लागिरहेका छौं । सचिवस्तरीय बैठकका साथै र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठाएर यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अब २ दशकसम्म नेपालको गरिबी न्यूनिकरण प्रमुख एजेन्डा हो । हामीले सन् २०३० सम्म गरिबीको दर ५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने भनेका छौँ । त्यसैले अबको १५ वर्षसम्म पनि गरिबी निवारणको एजेन्डा त आवश्यक छ । अहिले पनि २१.६ प्रतिशत गरिब छन् । हामीले २५ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्दा ४० प्रतिशत गरि देखिए । गरिबीको अवस्था जातीय, लैङ्गिक र स्थान विशेष फरक फरक हुन्छ । त्यसैले अझै गरिबी न्यूनिकरणका लागि नेतृत्व गर्न सहकारी, गरिबी निवारण र स्वरोजगार आवश्यक छ । गरिबलाई सधैँ भत्ता बाँडेर मात्र हु्ँदैन उनीहरुको क्षमता विकासको बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय प्रणालीमा संघसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ ।
मैले अहिले तीन प्रकारका सहकारी पाएको छु । एक पुराना साझा सहकारीहरु निष्क्रिय अवस्थामा छन् । उनीहरुको सम्पत्ती खोजबिन गरी सक्रिय बनाउनुपर्ने अवस्था छ । केही सहकारीहरु सामूहिक उद्यमशीलता भन्दा पनि व्यापारिक कम्पनीका रुपमा नाफामूलक ढंगले हिँड्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यस्ता सहकारीहरु एकदमै कम छन् । केही सहकारीले नराम्रो काम गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएका हुन् ।
हामीकहाँ सहकारीको संख्यात्मक विकास धेरै भएको छ । सहकारीको संख्या धेरै भयो । अब गुणात्मक विकास गर्न आवश्यक छ । सहकारीको संख्या घटाउनुपर्छ । यसका लागि ऐनमा एकीकरणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । गाउँमा सहकारीको सम्भावना छ तर, सहरमा बढी सहकारी छन् । कृषि सहकारीको आवश्यकता छ, तर बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन् । त्यसैले अब सहकारी बढी भएको ठाउँमा एकीकरण गरी आवश्यकता भएका क्षेत्र र विषयमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।
संविधानले चाहेको आर्थिक समाजवाद प्राप्त गर्ने एउटा औजार सहकारी हो । सहकारीमार्फत् गरिबी न्यूनिकरण पनि दीगो हुन्छ । गरिबी निवारण र स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई सहकारीसँग जोडेर लैजानुपर्छ । अब सहकारीहरु कार्यक्षेत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको समेत मातहतमा गएकाले उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि संघीय कानुन विपरित नहुने गरी कानुन र नीति निर्माण गरी सहकारीलाई अगाडी बढाउन सक्छन् । दीगो विकासको स्थानीयकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा र बिमा, आवास सहकारी, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका साथै स्थान विशेष सेवा पहिचान र परिचालनमा सहकारीको भूमिका हुनु पर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व, निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता, सहकारी क्षेत्रको परिपूरण र सामुदायिक क्षेत्रको सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।
(कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मैनालीसँगको कुराकानीमा आधारित )
९८५८४२५३६९
अभिलेख
लोकप्रिय

नेचुरल सहकारीको १६औं साधारण सभा सम्पन्न, कुल कारोबार २ अर्ब ६९ करोड
२ मंसिर २०८१, आईतवार
संसदीय समितिलाई कांग्रेसले बुझायो सहकारीको समस्या, कारण र समाधानका उपायसहितको सुझाव
२६ भाद्र २०८१, बुधबार
सहकारी सञ्जालको ५३औं बैठक: समसामयिक मुद्दा, चुनौती र समस्या समाधानमा छलफल
२८ श्रावण २०८१, सोमबार
आर्थिक मन्दी: सहकारी सरोकारवालाहरुका लागि सिकाइ
२३ बैशाख २०८१, आईतवारRecent Posts

‘प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलन’को रजिष्ट्रेशन खुला
१ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
अध्यादेश संशोधन पहलको लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बुझायो महासंघलाई सुझाव
२९ माघ २०८१, मंगलवार
धेवा साझेदारीले तिरेन सहकारी बैंकको कर्जा, धितो लिलामी गर्न १५ दिने सूचना
२८ माघ २०८१, सोमबार