आन्तरिक लेखा परीक्षण सहकारी सुशासनको आधार

सहकारी संघ/संस्थामा आन्तरिक सुशासन कायम गर्नको लागि कानूनतः लेखा समिति वा लेखा तथा सुपरीवेक्षण समितिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
लेखा समिति संस्थाको साधारण सभाबाट सदस्यहरु मध्येबाट चयन गरिएको हुन्छ । यस समितिमा एक जना संयोजक समेत तीन जना सदस्यहरु रहेका हुन्छन् । लेखा समितिको स्वतन्त्र अस्तित्व हुने हुँदा संचालक समितिबाट यो समिति हरेक कुरामा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छ । यस समितिमा संचालक लगायतका अन्य पदाधिकारीहरु चयन हुन पाउदैनन् । संचालक समितिले दैनिक रुपमा संचालन गर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक कामको चेक जाँच गरी आवश्यक सुधारको लागी प्रतिवेदन दिने र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नु यस समितिको प्रमुख काम हो । लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिले संघसंस्थाको कामकारवाही उपर चेक जाँच गरी चौमासिक रुपमा देखिएका कैफियत र सुझाव सहित संचालक समितिमा प्रतिवेदन दिने कानूनी प्रावधान छ ।
लेखा समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आर्थिक तथा प्रशासन सम्बन्धी विषयमा थप सुधार गरी सुशासन कायम गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ । यस समितिले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा मुख्यतया सहकारी ऐन, सहकारी निययमावली, मापदण्ड, सरकारी निर्देशन, परिपत्र आदिको साथै संस्थाको विनियममा उल्लेखित प्रावधानहरुको आधारमा चेक जाँच गर्नु पर्दछ । उल्लेखित आधारहरुको अतिरिक्त सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, संस्थाले जारी गरेका आर्थिक प्रशासनिक विनियमावली, बचत परिचालन विनियमावली, ऋण लगानी विनियमावली, धितो मूल्यांकन तथा लिलाम सम्बन्धी विनियमावली समेतका दस्तावेजहरुको आधारमा आन्तरिक चेक जाँच गर्नु पर्दछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा पल्र्स अनुगमन प्रणाली बमोजिमका सूचकांकहरु समेतको प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको
मापदण्ड कायम गर्न सकिने देखिन्छ ।
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
सहकारीको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढ्यो, ऋण असुलीमा पनि सरकार सक्रिय
५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
रामशरणजी पनि अभियानको महत्वपूर्ण व्यक्ति हो । उहाँले जिद्दी नगर्या भए हुन्थ्यो: बडाल
४ जेष्ठ २०८३, सोमबार
हेलो सरकारमा गुनासोपछि सहकारीमा दुई दिने बिदा अनिवार्य
१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार