सहकारीबाट आर्थिक क्रान्ति सम्भव होला ?
सहकारीको माध्यमवाट आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भनिए बमोजिम बर्तमान देशमा सहकारी संरचनाबाट सम्भव होला त ?
– कृष्ण नारायण श्रेष्ठ
देशलाई आर्थिक रुपमा सम्बृद्धशाली बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नु पर्दछ । आर्थिक क्रान्तिबाट नै देशको बेराजगारी र गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने भनाईहरु केही समय यता राजनैतिक तथा आर्थिक व्यक्तित्वका भाषण र बक्तव्यमा निकै सुनिन थालिएको छ । त्यसैगरि सहकारी क्षेत्रसंग सम्वन्धित प्राय जसो सभा समारोहमा बोल्ने बक्ताहरुले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्नका लागि सहकारीता जस्तो उपयुक्त माध्यमलाई अपनाएर आर्थिक जागरणको अभियान देशभर फैलाउन सकिने जस्ता गर्विलो आशयको भनाईहरु राख्ने गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा साँच्चिकै आर्थिक क्रान्तिको सम्भावना र आवश्यक छ त ? आर्थिक क्रान्तिको बास्तविक स्वरुप के हो त ? अनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा सहकारीको माध्यमवाट आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भनिए बमोजिम बर्तमान देशमा सहकारी संरचनाबाट सम्भव होला त ? जस्ता आउने बिभिन्न प्रश्नहरु बारे हामी सहकारीकर्मीहरुले मनन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
हुनपनि धेरैटाढा नजाउँ २०४६/४७ मा भएको जनआन्दोलनले ल्याएको राजनैतिक परिबर्तन देखि तथाकथित जनयुद्ध हुदै ०६२÷६३ को दोश्रो जन आन्दोलन र हाल सम्मको अवस्थामा थुप्रै सरकारहरु परिबर्तन भए देशको आर्थिक अवस्था सुधार त परै जावस दक्षिण एशियामा नै नेपालको आर्थिक अवस्था सबभन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको पाइन्छ । जनताको जनजीबिकाको पक्षमा गरिएका भनिएको यि आन्दोलनहरुको क्रममा भएको बन्द, हडताल लगायत विविध हिँसापूर्ण गतिबिधिको कारणले सर्वसाधारण नेपालीले अनेकौ दुख कष्ट झेल्नु पर्यो भने दशाैं हजार भन्दा बढी नागरिकले ज्यान सम्म गुमाए पनि नेपालीहरुले भोगिरहेको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक समस्या घटनु बदलाको बढिरहेको कुरा तपाई हामी सामु प्रत्यक्ष नै छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई जब सम्म उसको दैनिक जीवनमा खाने लाउन न्युनतम आधारभूत आवश्यकताको समस्या समाधान हुँदैन त्यसलाई राजनैतिक सुधारको कुृनै अर्थ हुँदैन । देशका जनसंख्याको २५ प्रतिशत भन्दा अधिक नागरिकहरु निरेपक्ष गरिविको रेखा मुनी रहेका छन भनेर केही बर्ष अघिको तथ्याँकले देखाइरहेको छ । कृुषि प्रधान देश भनिए तपानि परम्परागत निर्वाहमुख खेति भएवाट पर्याप्त खाद्यान्न अभाब भोगिरहनु परेको छ । आज देशका करिब ४५ लाख भन्दा बढी अर्थात झण्डै कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत नेपाली युवा जनशक्ति कामको खोजिमा बिदेशिनु परेको छ । नेपालमा भित्रीने बैदेशिक मुद्रामा विप्रेषणको हिस्सा मात्र ६२.५९ ५ प्रतिशत रहेको छ । देशको आयात निर्यात व्यापार घाटा बढेर विकराल अवस्थामा पुगेको छ । आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायको लागि सहकारी भनिने गत ५८ औ सहकारी दिवसको नाराले कतिको उपलब्धि हासिल गर्यो आगामी चैत्र २० गते आयोजना हुन गइरहेको ५९ औ सहकारी दिवसको दिन शायद जानकारी दिने आशा गरौ । हाल देशको प्रतिकुल अवस्थाको कारण अधिकांस उद्योग कलकारखानाहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
शिक्षा , स्वास्थ्य , विजुली र खानेपानी जस्तो आधारभूत कुराहरु राज्यले जनतालाई दिन सकिरहेको छैन जसको कारण देशको शासन सत्ता सम्हाल्ने सरकारले हामी जनताहरुको समस्या समाधान गर्ला भनेर सोच्नु दिवा स्वप्न मात्र हुनेछ । त्यसैले देशमा अव कुनै व्यवस्था परिवर्तनको क्रान्तिको आवश्यकता छैन, राजनैतिक परिबर्तनको युद्ध र आन्दोलनको आवश्यकता कदापि छैन आवश्यकता छ त देशका हरेक नागरिक आर्थिक रुपले सक्षम र सम्बृद्ध बनाउने कार्यक्रम, योजना र अभियान सहितको आन्दोलन आवश्यक छ । यसको लागि मेची देखि महाकाली सम्मका हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने सर्वसाधारण नेपाली सम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरि एउटै आन्दोलनको लहर ल्याउन जरुरी छ त्यो हो आर्थिक क्रान्तिको लहर । देशका कुना र कन्दरामा खेर भएर गइरहेका स्थानीय साधन श्रोतको सदुपयोगलाई अत्यधिक प्राथमिक दिई जनस्तरमा सामुदायिक सहभागितामा आर्थिक उन्नति र विकास गरि आर्थिक विकासको प्रारुप तयार गरि त्यसको व्यापकरुपमा अबलम्वन गर्न गराउन सकियो भने देशमा यसको सफलताका सम्भावनाहरु प्रचुर मात्रामा देखिन्छ । त्यसको लागि केबल चाहिन्छ थालनीको संकल्प र दृढता । हाम्रो देश नेपालमा प्राकृतिक सुन्दरताको खानि नै छ । नेपालमा त्यस्ता थुप्रै साधन र श्रोतहरु छन् कृषि उत्पादन पछि पर्यटन व्यवसायलाई नेपालको प्रमुख आयस्रोत बनाउन सकिन्छ । विश्वमा रहेका १० अग्ला हिमाल शिखर मध्ये ८ वटा नेपालमै पर्छन र हिन्दूहरुको आराध्यदेब पशुपतिनाथ देखि लिएर विश्व शान्तिका दुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालको लुम्विनीले हजारौ पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ ।
नेपाललाई विकास मुलक देशको सूचीमा पार्ने अर्को क्षेत्र भनेको जलश्रोतको विद्युत् उत्पादन हो । नेपालमा ८३००० मेगावाट सम्म विद्यत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । हालको अवस्थामा १६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने पनि पुग्छ तर हाम्रो विड्म्वना हामी केवल लग्भग ७५० मेगावाटको हाराहारीमा सिमित भएका छौ । हाल नेपालमा हामी मासिक अर्बौ रुपैयाँको इन्धन तेल आयातमा खर्चगरी रहेका छौं । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा चाहिने भन्दा बढी निर्भर छौ जसको कारण त्यस देशले हालै थोपरेको आर्थिक नाकाबन्दीको मारमा नराम्ररी परेपछि देशमा आर्थिक क्रान्तिको महत्व र आवश्यकताको महसुस सर्वत्र गरिन थालिएको छ ।
सहकारीबाटै आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ !
आज भन्दा करिब १७० बर्ष अघि बेलायतवाट शुरु गरिएको सहकारी अभियान नै यस्तो सामुहिक व्यवसायिक संस्था हो जसमा सवै सहभागीहरुको पुँजीको आधारमा होइन सहभागिताको आधारमा समान मताधिकारको हक र सुविधाको प्रत्याभूत गर्ने गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरको सहकारीका ७ सिद्धान्तले सहकारी संस्थामा सहभागी समुदायमात्र होइन वरपर रहेका सिंगो समाज प्रति नै सहकारीको दायित्व बोध गराउने प्रयास गरेको पाइन्छ । सामुदायिक सिद्धान्त, व्यवहार र अनुशासनलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाले सदस्यहरुको भूमिकालाई प्राथमिकता दिइएको कारण नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरुका निम्न र मध्यम बर्गीय समाजमा सहकारी पद्धति लोकप्रिय रहेको छ ।
सहकारीताबाट देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाणिक उदाहरण जापानसंग भएको युद्धको कारण आज भन्दा ६० बर्ष अघि नेपालको आर्थिक अवस्था भन्दा पनि कमजोर रहेको दक्षिण कोरियाले गरेको आर्थिक उपलव्धिलाई लिन सकिन्छ । सन १९५० तिर उक्त देश बेरोजगारी र गरिबीले त्यहाँका अधिकाँस जनता आक्रान्त थिए । त्यतिखेर नेपालको प्रति व्यक्ति आए १०० डलर थियो भने द.कोरियाको ७० डलर थियो भने अहिले आएर १५००० हजार डलरको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ । त्यतिखेरको अत्यन्त आर्थिक विपन्नताको चरम अबस्थाको सामना गरिरहेका द कोरियाली जनताहरुले अनकौ दुःख कष्ट सहेर जनस्तरमा अभियानको रुपमा शुरु गरेको समुदायिक पुंजी र श्रम सहितको सहकारी व्यवशायले छोटो अवधिमै विश्वको समृद्ध देशको पंक्तीमा समावेश हुन सफल भयो नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले सम्म के कस्तो छ भनेको कुरा तपाई हाम्रो सामु छर्लङै छ । द कोरियाको सामुहिक आर्थिक विकासको विशेष अभियानको सुत्रधार सन १९६१ मा त्यहाँको शासन सत्ता सम्हालेका राष्ट्रपति पार्क चुंग हिले गरेका थिए । तर नेपालको विगत बहुदलिय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको २५ बर्षिय पृष्ठभूमि हेर्दा कुनैपनि पार्टीमा यस्ता नेता छैनन जसले देशलाई आर्थिक सम्बृद्ध बनाउने अभियान थाल्न दृढ सोच होस ।
तसर्थ हाम्रो देश नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जनताहरुले नै स्वत स्फूर्त भएर आफनो गाउँ ठाउँमा उपलब्ध साधन, श्रोत र श्रमको अधिकतम सदुपयोग हुने गरि सामुदायिक व्यवसाय अभियानको थालनी आजको एकमात्र आवश्यकता मानेर अघि बढने सकेमा मात्र देशले सम्बृद्धि हासिल गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिने छ । त्यसको लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत मान्यता प्राप्त सहकारी पद्धति नै उपयुक्त देखिन्छ ।
(लेखक सहकारीकर्मी हुन्)
अभिलेख
लोकप्रिय
नोक्सान घटाउँदै नाफामुखी यात्रामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक
४ मंसिर २०८२, बुधबार
नियामक र सदस्यकै बेवास्ताका कारण सहकारी समस्यामा परेको निष्कर्ष
२२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कामु महाप्रबन्धकमा गोपीकृष्ण भण्डारी नियुक्त
३ श्रावण २०८२, शुक्रबारRecent Posts
आईस्मार्ट चौथो वर्षमा प्रवेश, थप तीन गुणा फिचरसहित भर्सन २.० सार्वजनिक
१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सहकारी अध्यादेश जारी
१७ बैशाख २०८३, बिहीबार
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता र ऋण असुलीको काम एकसाथ अगाडि बढाउँछौं: मन्त्री रावल
१६ बैशाख २०८३, बुधबार