सहकारीमार्फत जलविद्युत्त

सहकारीहरुले एक मेगावाटभन्दा मुनिका मात्र होइन, त्योभन्दा ठूला आयोजनाहरु पनि बनाउन सक्छन् भन्ने यस्ता उदाहरण देखिन थालेका छन्

– भीम गौतम

नेपालको उर्जा संकट समाधानका लागि ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ र ठूला आयोजनाहरुमा बैकहरुले मात्र लगानी गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता छ । ५ बर्ष अघिको यो मान्यतामा परिवर्तन आउन थालेको छ । पछिल्लो समयमा सहकारी आफैले पनि लाइसेन्स लिएर जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्छन् भन्ने देखिन थालेको छ । उदाहरणकै लागि हेर्ने हो भने पिपुल्स हाइड्रो सहकारी लिमीटेडले दोलखा र रामेछापको सिमाना ४८ दशमलब ८ मेगावाटको खिम्ती–२, रिघा मनेवा दरमखोला जलविद्युत सहकारी संस्थाले बाग्लुङमा ७ दशमलब ३ मेगावाट, दरम खोला तथा इन्जिनियरिङ सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी लिमीटेडले पाँचथरमा ५ मेगावाटकोे जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिईसकेका छन् । अझ पहिलोपटक सहकारीमार्फत सबैभन्दा ठूलो जलविद्युतको लाइसेन्स लिएको खिम्तीले उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाईसकेको छ ।

धेरै रकम परिचालन गर्न त्यति सहज छैन, धेरै चुनौतीपूर्ण छ तर यसमा सरकार, सहकारीका संघ/संस्था र अगुवाहरुले पहल गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन

सहकारीहरुले एक मेगावाटभन्दा मुनिका मात्र होइन, त्योभन्दा ठूला आयोजनाहरु पनि बनाउन सक्छन् भन्ने यस्ता उदाहरण देखिन थालेका छन् । निर्माण सम्पन्न नगरेसम्म सहकारीले सहजै जलविद्युत बनाउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट उत्तर त नआउँला तरपनि सहकारीमार्फत जलविद्युत अघि बढ्न सक्छन् भन्ने देखिसकेको छ । सहकारीमार्फत बनाउँछु भनेर जलविद्युत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका ती सहकारीहरुले बैकमार्फत ऋण लिएर बनाउँछकि अन्य सहकारीहरु वा राष्ट्रिय सहकारी बैक गुहार्छन भन्ने अझै टुंगो छैन । छरिएर रहेका सहकारीको पुँजीलाई परिचालन गरेर केही ठूला आयोजना बन्न सके भने त्यसले एकातर्फ सहकारीले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्नेरहेछन् भनेर प्रमाणित हुनेछ भने अर्कोतिर सहकारीहरु खाली अनुउत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि असत्य सावित हुनेछ ।

अहिले सहकारीमा मात्र ५० लाखभन्दा बढी बचतकर्ता र तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अहिले जलविद्युत आयोजना प्रति मेगावाट १५ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्ममा बन्न सक्छ । आयोजनाको लागत भौगोलिक र भुगौगर्भिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । लागतविना जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकिने भएकोले लागतको व्यवस्थापका सहकारी क्षेत्रको परिचालन गर्नु उपयुक्र्त पनि छ । हुन त सहकारीमा रहेको सबै रकम जलविद्युतमै परिचालन गर्न त असम्भव हुन्छ तर त्यसको आधा अर्थात डेढ खर्ब मात्र पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने हो भने झण्डै ८0 मेगावाट उत्पादनको सम्भावना छ तर यसका लागि सबै सहकारीहरुबीच एकता हुनुपर्छ । यति धेरै रकम परिचालन गर्न त्यति सहज छैन, धेरै चुनौतीपूर्ण छ तर यसमा सरकार, सहकारीका संघ/संस्था र अगुवाहरुले पहल गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । पछिल्लो समयमा सहकारीमार्फत धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुमा शेयर हाल्नेक्रम त बढेको छ तर सहकारीहरुलाई आफै लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो भने असम्भव छैन ।

अहिले सरकारबाट जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएका सहकारीहरु अन्य सहकारीहरुमार्फत ऋण लिएर बनाउनेकि बैकहरुमार्फतनै जाने भन्नेमा द्धिविधामा छन । सहजताका लागि भन्दै बैकहरु चाहार्न थालेका छन् । विद्युत विकास विभागले खिम्ती र दरमखोला दुवै आयोजनालाई ऋण र एक्वेटी दुवै सहकारी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी बास्केटबाट झिकेर दिइएको हो । यसकारण दुवै आयोजनाको जोड सहकारीको पैसा जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि केन्द्रित हुनुपछदरमखोला दुवै आयोजनालाई ऋण र एक्वेटी दुवै सहकारी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी बास्केटबाट झिकेर दिइएको हो । यसकारण सहकारीले लिएका सबै आयोजनाको जोड सहकारीको पैसा जलविद्युतमा परिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुलाई विश्वस्थ बनाउने चुनौती त धेरै छन् । उर्जा मन्त्रालयले तोकेको समयभित्रै वित्तिय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुनाले उनीहरु सहजताका लागि बैकहरु खोज्नुलाई अस्वभाविक मानिदैन । तर सबै सहकारीहरु जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि यसबारे छलफल र बहश चलाउन भने छोड्नुहुन्न । कम्पनीको नाम सहकारी बनाउनेभन्दा पनि सहकारीकै पुँजीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । अहिले खिम्ती वा दरमखोलाले सहकारीमार्फतनै शत प्रतिशत रकम जम्मा गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउन सकेमा यसले भविष्यमा समेत राम्रो सन्देश दिनेछ भने सहकारीमार्फत ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानीको वातावरण बलियो बन्दै जानेछ । लगानीकै हिसाब गर्ने हो भने खिम्ती–२ को आयोजनाको लागत ६ अर्ब र दरमखोलाको दुई अर्ब बराबर छ । ३ खर्ब परिचालन गर्ने सहकारीका लागि यो असम्भव भने छैन तर बचतकर्ताको रकम जलविद्युतमा परिचालन गर्नका लागि सानो प्रयासले भने असम्भव छ ।

पछिल्लो समयमा स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनुपर्छ भन्ने लहर बढेको छ । सरकारले हालै ल्याएको १० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई समेत सफल पार्नका लागि पनि सहकारीको परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपाली जनतासँग सानो तर छरिएको पैसा धेरै ठूलो छ । ‘एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी’ भने झै त्यसलाई एकीकृत गरियो भने ठूला ठूला परियोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा अवधारणाको विकास अघि बढाउनुपर्छ । नेपालीले कसैको भर नपरी सर्वसाधारण जनताको सहभागितामै परियोजना बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउन सकियो भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने निश्चित छ । हिउँदमा १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अनि छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयात गर्नुुपरेको अनि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुपर्यो भनेर छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, चीनसँग गुहार्नुपरिरहेको बेला सहकारी क्षेत्रलाई जलविद्युतको विकासमा उपेक्षा गर्नुहुँदैन ।

सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादनका लागि नीतिदेखि कार्यन्वयन तहसम्मको सहकार्य हुनु जरुरी छ

धेरैले बैकको साहाराविना सहकारीमार्फत मात्र जलविद्युत आयोजना निर्माण असम्भव बताईरहेका छन् । आजसम्म सहकारीले जलविद्युत आयोजना नबनाएको र सहकारीको ऋण थोरै लगानीका योजना मात्र सीमित भईरहेको बेला सहकारीमार्फत ठूला जलविद्युत आयोजना बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सोह्रैआना खराब छैन । सहकारीहरुले अर्बौ रुपमा एकै ठाउँमा जम्मा गर्न असम्भवजस्तै छ तर जलविद्युत आयोजनामा विभिन्न माध्यमबाट लगानीको माहोल बनाउन सक्यौ भने अर्बौ तुरुन्तै संकलन हुन असम्भव पनि छैन । उर्जा संकटले निम्त्याएको जनजीवनदेखि अर्थतन्त्रसम्मको समस्याले ठूला जलविद्युत आयोजना बन्नुको विकल्प छैन भनेर स्पष्ट संकेत दिईसकेको छ । नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्वृद्धि बनाउनका लागि धेरैमध्ये जलविद्युत उत्पादन पनि एउटा शसक्त माध्यम हो । प्रशस्त उर्जा भएमा यसले उद्योग व्यवसाय र कलकारखानादेखि सबै क्षेत्र फष्टाउँछन् । देशको अर्थतन्त्र उकासिन्छ । यसकारण सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादनका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्को सत्य कुरा के हो भने सहकारीमार्फत जलविद्युत आयोजना बनाउने हो भने आयोजनामा अवरोध, बन्द, हड्ताल र विरोध कम हुन्छ । सहकारीमा अधिकांश स्थानीयबासी हुने र उनीहरुले जलविद्युत आयोजना आफ्नो ठान्दा जलविद्युतले अनावश्यक बाधा अवरोध सहनुपर्दैन । यसले समयमै जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि समेत ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । समयमै जलविद्युत आयोजना बन्नु भनेको देशका लागि ठूलो फाइदा हो । यसले विद्युत, डिजेल, पेट्रोल लगायतको आयात धेरै घट्छ । अहिले विद्युत डिजेल, पेट्रोलका लागि भारत जाने आधा खर्ब विदेशिनबाट जोगिन्छ ।

सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादनका लागि नीतिदेखि कार्यन्वयन तहसम्मको सहकार्य हुनु जरुरी छ । हालसम्म सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादनको लागि सरकारको स्पष्ट नीति छैन । बेला बेलामा सरकारले सार्वजनिक बजेटमा सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादनको कुरा आउँने गर्छ तर त्यसपछि सार्थक प्रयास भएको देखिदैन । कानुनीगत र नीतिगत रुपमा सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यस अनुसार योजना र कार्यक्रम पनि आउनुपर्छ । उचित योजना र उचित समयमा कार्यन्वयन हुनुपर्छ । नीति र कानुनमै सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था आएमा यसले बढी उर्जा उत्पादनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ । यसकारण सहकारीमार्फत जलविद्युत उत्पादनका लागि कानुनदेखि योजनासम्म सरकारले बनाउनुपर्छ भने सहकारीहरुले पनि उर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्छ । सहकारीले जलविद्युत उत्पादनमा समेत सबैसँग सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का कोषाध्यक्ष हुन्)