महिला र सहकारी !

‘महिला’ शब्दलाई अक्षरस टुक्राएर हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।
म : ममतामयी
हि : हिम्मतवाली
ला : लाज राख्ने ।
तर, समाजमा यसको ठिक उल्टो ब्यवहार हुन्छ । एउटी छोरी गर्भबाट परीक्षण गरी सुन्दर धर्तिमा पाईला राख्न नपाउदै तुहाइन्छे वा गर्भपतन गराईन्छ । धर्ति टेक्न पाएमा उसलाई अबोधपन बाटै विभेद शुरु हुन्छ ।

• जमुना आचार्य

बच्चैमा छोरा स्मार्ट देखिनु पर्ने । छोरी चिटिक्क परेकी गुडिया जस्तो चुरापोते, फरक टिकामा सजाइन्छे । खेलौना किन्दा छोराको लागि बन्दुक, बाईक र गाडी किनिन्छ । छोरीको लागि गुडिया रोजिन्छ । जब बिद्यालय जाने उमेर हुन्छ उसको लागि भाईनै किन नहोस् छोरा–पुरुष संरक्षकको साथ लगाईन्छ ।

जब युवा अवस्थाको सुरुवात हुन्छ संकटै संकट पर्छ । अस्मितालाई ईज्जत संग जोडेर हेरिन्छ । बिवाहवारीको लागि बुबा दाजुको निर्णायक भुमिका रहन्छ । केटा पक्षले केटी पक्षको घर हेर्न जाने केटी हेर्न उसको पृष्ठभुमि बुझ्ने चलन हुन्छ । जबकी आफ्नो परिवार समाज सबै छोडेर नयाँ घरपरिवार समाज संग सम्बन्ध जोडेर जानुपर्ने महिला हुन्छ । उसको परिवार समाज र व्यक्ति स्वयम पृष्ठभुमि बुझ्ने त के केही सोध्ने आफ्ना जीवनका ईच्छा योजनाका बारेमा कुरा राख्ने समेत आट गर्दा उत्ताउली, बढी जान्ने, पोथी बास्ने जस्ता लाल्छना लगाईन्छ ।

साँच्चै घर समाज परिवारको बारेमा बुझ्नुनै पर्ने भए केटी अथवा दुलहीले बुझ्न पर्ने होईन र ? केटा वा ज्वाइलाई त कहिलेकाहीँ जाने ससुरालीमा त मागेर भए पनि दुईछाक राम्ररी खुवाउँछन् । राम्रै विस्तरामा सुताउँछन् । बैवाहिक जीवनको शूरुवात संगै आम महिलाको शिक्षा बीचमा नै रोकिएको पाईन्छ । जीवनशैली र दैनिकी सबै परिवर्तन हुन्छन् । महिला शब्दको ला–लाज राख्नु पर्ने हुन्छ । माईतिको घरको, मावलीको ईष्टमित्रको छरछिमेकीले के भन्लान ? कस्ती भन्लान भन्दै सुस्त हिड्नु पर्ने, सुस्त बोल्नु पर्ने, सुवासिली बन्नु पर्ने जस्ता मर्यादा रुपि चौघेरामा कैद हुदै आमा बन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यो पनि श्रीमान्को चाहना अनुसार कति बच्चा जन्माउने ? कहिले जन्माउने ? ममताकी खानी ममतामयी माताको स्वरुपमा सन्तानको पालनपोषन गर्दै सासुको भुमिका निर्वाह गर्नपर्छ । प्रमुख पाँच “स” माथि पुरुषको नै पहुँच एवं नियन्त्रण रहेको हुन्छ ।

१) शरिर – महिलाको शरिर माथि समेत आफ्नो अधिकार रहदैन । परिवार समाजको संस्कारको नाममा पहिरन एवं श्रृगार गर्नुपर्छ । श्रीमानको ईच्छा र चाहना अनुसार यौन सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । सन्तान जन्माउनु पर्छ । यसरी महिलाको शरिर माथि पुरुष र पुरुष निर्मित संस्कारको पहुच एवं नियन्त्रण रहेको हुन्छ ।

२) स्वतन्त्रता –बालापन र युवा अवस्थामा बिबाह पश्चात पति र ससुराको साथै वृद्धावस्थामा छोराको मातहतमा, नियम कानुन, संस्कार बन्धनमा हुर्किन बढ्न बाध्य पारिन्छ । नारी स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरिन्छ ।

३) श्रम – जहाँ दाम आउने काम हुृन्छ । त्यही पूरुषको पहुँच रहेको हुन्छ । घरमा खाना पकाउने काम महिलाले गर्छिन भने होटेल रेष्टुरेष्टमा पुरुष । बिहान उठेदेखि बेलुकी सुत्ने बेलासम्म महिला बढी ब्यस्त हुन्छिन तर दाम आउने काम पुरुषको जिम्मामा हुन्छ । महिला श्रमको कुनै मूल्य हुँदैन ।

४) शक्ति/सत्ता – पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रिय शक्ति तथा सत्ताको प्रमुख व्यक्ति पुरुषको हातमा शक्ति केन्द्रित रहेको हुन्छ । महिलालाई सहभागि र सहयोगीको भुमिकामा उभ्याउँछन । श्रीमान् बिदेश गएपछि आफुले पालेको बाख्राले व्याएको बोका बिक्री गर्न श्रीमान्लाई सोधिन्छ । तर श्रीमान्को मासिक कमाई सोधिदैन । सोधेपछि किन चाहियो ? खर्चपर्च पठाएकै छु भन्ने जवाफ पाइन्छ ।

५) सम्पत्ति – सरकारी तथ्याङ्ग अनुसार मुस्किलले दुई हजार महिलाको नाममा अचल सम्पत्ति अथवा घर जग्गा रहेको छ । त्यो पनि सरकारी सहुलियत कर छुटका कारण त्यहि स्वामित्व आफ्नो अथवा महिलाको निर्णयले बेचबिखन, साटफेर गर्ने अधिकार हुदैन । मात्र स्वामीत्व कायम रहन्छ । निर्णायक भुमिका पुरुषमानै निहित देखिन्छ ।

यति ठूलो बिभेदको खाडल कायम हुनुको प्रमुख कारण पृतिसत्ता हाबी हुनु हो । पृतिसत्तात्मक सोच संस्कार र संरचना परिवर्तन नभए सम्म महिला हिंसा अन्त्य हुँदैन । आजको आवश्यकता समानता हो । पृतिसत्ताले पुरुषलाई समेत नकरात्मक असर पारेको छ । यस्तै शोक, पिडामा खुलेर रुन संवेदना प्रकट गर्न नपाउनु रुँदा नामर्द भनिन्छ । कमाउनै पर्ने परिवार, पाल्नै पर्ने बाध्यता, बिबाह गर्दा आफ्नो भन्दा कम हैसियत राख्ने श्रीमती (उमेर, शिक्षा आदि) बिवाह गर्नुपर्ने । जसले गर्दा सो संस्कारमा समेत तालमेल नहुनु सम्बन्ध बिच्छेद समेत गर्नुपर्ने अवस्था आदि ।

यस्तो अवस्था परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भुमिका एवं जिम्मेवारी रहेको हुन्छ जब भुमिका तय गरिन्छ । जिम्मेवारी बोध गराईन्छ । स्वत नेतृत्व स्थापित भएको पाईन्छ । उदाहरणका लागि महिला मैत्री संविधान २०७२ का कारण हामी राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्रपति) एवं सभामुख महिला पाएका छौं । २१ औं शताब्दी सम्म आईपुग्दा केही राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय महत्वपूर्ण प्रयास भएका छन् । जस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय कानुनमा महिलामैत्री संविधान २०७२, मुलुकी ऐन २०२० मा भएका केही सकारात्मक व्यवस्था जस्तै सम्बन्ध बिच्छेद, गर्भपतन, बिवाहवारी, अंशसम्बन्धि भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने पैतृक सम्पत्तिमा छोरा समान छोरी को हक, आमाको नामबाट नागरिकता, महिला माथि हुने हिंसाको बिरुद्धको व्यवस्था र समाबेशीकरणको नीति, तीन बर्षे अन्तरिम योजना लगायत पर्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपलब्धीहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र १९४५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८, महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९५२, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ एवं बेईजिङ्ग घोषणा १९९५ र महिला बिरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल १९९९ लाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यिनै प्रयासहरुको बीचमा वि.स. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनाले सहकारी विकासमा महत्पूर्ण भुमिका खेलेको छ । सहकारीको परिभाषा र यसको विकासमा क्रम देखि हालसम्मको अवस्था र महिला सहभागिताको अवस्थालाई हेर्दा यस्तो देखिन्छ ।

सहकारी भन्नाले सँगसँगै काम गर्ने, एक सबैका लागि सबै एकका लागि समेतको हित हुने गरी सदस्यहरुद्धारा सदस्यकै हितका लागि सञ्चालन गरिने सामुहिक समन्वय हो । सहकारीको शूरुवात सभ्यताको शूरुवातसँगै बृद्धि भएका मानव चाहना र आवश्यकताहरु आफु स्वयम व्यक्ति÷परिवारले परिपूर्ति गर्न कठिनाई भएपछि वस्तु विनिमय, श्रम विभाजन हुदैँ मुद्रा प्रणालीमा परिणत भयो । जस पश्चात् सम्पतिमा व्यक्तिगत स्वामित्व हुने गरी व्यक्तिगत÷ निजि उद्यम र राज्यको स्वामित्व रहने गरी सार्वजनिक उद्यमहरु सञ्चालनमा आए । यी दुवै उद्यमहरुले पछाडी पारिएका व्यक्ति÷समुदायको ईच्छा र आवश्यकता अनुरुपमा कार्यहरु सञ्चालन गर्न सकेनन् जसको परिमाण स्वरुप सहकारी अवधारण अगाडी आयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै विकसित रुपको सहकारीको शूरुवात भने बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति पश्चात १८औ शताब्दीका रोवट आएनको पहलमा मजदुरहरुको संगठनको रुपमा सन् १८४३मा खाद्य भण्डारको रुपमा सहकारीको शूरुवात भएको देखिन्छ। यसको शुरुवात संगै बिस्तारै अरु राष्ट्रहरुमा विस्तार हुने क्रममा सँगै १९औ शताब्दीमा जर्मनमा ऋण सहकारी डेनमार्कमा दुग्ध सहकारी भारतमा कुषि सहकारीको स्थापना भई हालसम्मको अवस्थामा आएको पाईन्छ।

नेपालको सन्र्दभलाई हेर्दा प्राचिनकालमा चलिआएका पर्मा, ढिकुटी, मंकाखल, गुठी जस्ता सामुहिक भावनाका कार्यलाई सहकारीको स्वरुप मानिन्छ भने आधिकारिक रुपमा २०१० सालमा भएको सहकारी बिभागको स्थापना पश्चात चितवनमा वि.स. २०१३ मा बखानसिंहको पहलमा बखान सहकारीको स्थापना भएपछि नेपालमा सहकारीको तीब्र रुपमा विकास भएको पाईन्छ । वि.स.२०७२ को असार मसान्तसम्म सम्म नेपालमा बिभिन्न उद्देश्यका ३३०००.सहकारी संस्थामा ४९ लाख भन्दा बढी सदस्य आबद्ध भएको अनुमान छ भने देशैभर ४ हजार महिला मात्रैले सञ्चालन गरेका सहकारी संस्था रहेका छन् । एउटै व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थाको सदस्य हुने समस्याका कारण यकिन सदस्यताको आधिकारीक तथ्याङ्क आउन समस्या भएको पाईन्छ । आ.व.२०७१÷०७२को अन्त्यमा धौलागिरीमा ९८१ र म्याग्दीमा मात्र २०९ सहकारी संस्थामा ९६४६३ सदस्य संख्या र १५० महिला मात्रले सञ्चालन गरेका सहकारी रहेका छन भने म्याग्दीमा मात्र ३७ वटा महिला सहकारी सञ्चालनमा रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय बाग्लुङ्गले जनाएको छ ।

उल्लेखित प्रावधानहरुको आधारमा गरिएका सामुहिक प्रयासहरुमा समावेशीकरणलाई महत्वपूर्ण मानी आरक्षणको समेत व्यवस्थाले राज्य सञ्चालन एवं सम्पूर्ण प्रक्रियामा महिला सहभागिता ३३०० भनेको राष्ट्रिय नीतिमा समेत व्यवहारिक रुपमा पुग्न कठिनाई भईरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हाल नेपालमा ४९ लाख सदस्यमध्ये ४६.५ प्रतिशत महिला रहेको तथ्याङ्ग छ भने ३३.८ प्रतिशत महिला नेत्तृवदायी भुमिकामा रहेका छन् । सहकारी मार्फत महिलाहरुको आर्थिक निर्णय, नेतृत्व, सामुहिक भावना, जिम्मेवारीता एवं जवाफदेहिता लगायतका क्षेत्रहरुको विकास भई मुख्य गरी महिला हिंसाको प्रमुख कारण आर्थिक परनिर्भतालाई समेत कम गराई महिला हिंसा न्यूनीकरणमा सहकारी संस्थाले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको पाईन्छ । यसरी सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त साथै संस्थाको आफ्नै विनियमको मातहतमा सञ्चालित सहकारीमा आफ्नै आर्थिक सहभागिता बाट गरिएको व्यवसाय एवं मुनाफामा सदस्य आफैले आफुलाई गौरवान्नित समेत महशुस गरी बिशेषत ः महिला सदस्यहरुको आत्म सम्मानमा बृद्धि भएको पाईन्छ ।

(लेखक दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बेनी म्याग्दीकी अध्यक्ष हुन ।)