सहकारी ऐनमा भएकाे व्यवस्था र असहमतिका विषय

– माधव दुुलाल

नयाँ सहकारी ऐन निमार्ण गरी र लागू गराउनुुपर्छ भनेर सहकारी अभियानबाटै अावाज उठेकाे हाे । ८ सय ३० वटा सहकारी संस्था हुँदा आएको ऐेन अहिले ३३ हजार पुगिसकेको छ । ऐनले यत्रो सहकारीलाई मार्ग निर्देशन गर्न सक्दैन भनेर नै बर्षऔं देखि नयाँ सहकारी ऐन माग गरेका हौं । हाल सरकारी तथ्यांक अनुसार १ सय ३० वटा सहकारी समस्या ग्रस्त छन् । ति समस्यालाई निराकरण गर्नको निमित्त दण्डको व्यवस्था पुरानो ऐनमा भएन भन्ने कुरा आयो । त्यो स्वभाविक थियो । दण्ड जरिवाना नभएकै हो ।

सहकारीको नाममा व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा फाईदा लिनेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । यस विषयमा हामी अत्यन्त जिम्मेवार ढंगले लागेका छौं । यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने विषयमा हामीले बिरोध गरेका छैनौं । तर त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ ऐन निर्माण भएको छ । सहकारीलाई दमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, संकुचन गर्ने खालका ऐनको मस्यौदामा रहेको छ । ऐनको मस्यौदाको प्रस्तावनामै नियमन गर्न भनिएको छ । नियमनको अर्थ अधिनमा राख्नु, नियन्त्रण गर्नु, दमन गर्न भन्ने हुन्छ । यो बुँदा २०४८ को ऐनमा थिएन । त्यसैगरी एक परिवार एक सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था नयाँ ऐनको मस्यौदामा रहेको । यो अत्यन्त दुखदायी कुरा हो । हाल ५२ लाख मानिस सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । सहकारीमा अझ बढी आवद्ध गराउने विषयमा नयाँ ऐनमा हुनु पर्ने हो । तर अहिले भईरहेकोमा पनि खुम्चाउने हिसाबमा रहेको छ । यो अत्यन्त नियन्त्रण मुखी प्रावधान हो ।

ऐनको मस्यौदामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने प्रावधान पनि राखिएको छ । सहकारी दुर दराजमा पनि काम गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था नभएको ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । त्यहाँ उपभोक्ता समिति, स्कुल छन् । साना व्यवसायी छन् । तिनिहरुलाई पनि सहकारीमा आवद्ध गराएर लैजानु पर्ने हुन्छ । यो अन्तराष्टिय प्राक्टिस पनि हो । सहकारीको स्थापना प्राकृतिक व्यक्तिबाट मात्र हुनु ठिक हुन्छ तर संचालन निमित्त प्राकृतिक व्यक्ति हुँदा यसको संकुचन पैदा गर्छ । सहकारीको मुख्य कारोबारको आधामा ५१ प्रतिशत कारोबारको आधारमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बहुउद्देश्यीय, कृषि सहकारीले बचतको संग संगै अन्य काम पनि गरेका छन् । उत्पादन, प्रशोधनको काम पनि गरेको छ । यि विषयमा एकै पटक सहकारीले जान सकेको छैन । नीति नियमका कारण अवरोध भएका छन् । आर्थिक रुपमा बलियो हुँदै उत्पादमुखी क्षेत्रमा लागेका छन् । नाम परिवर्तन गरिनु कुरा ठूलो होईन । तर बचत तथा ऋणको कारोबार गरीरहेको संस्थाले कृषिको काम गर्न पाउने कि नपाउने ?, अहिले गरीरहेको उपभोक्ताको काम गर्न पाउने कि नपाउने ?, अहिले गरिरहेको उत्पादनको काम गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको सहकारी नीतिमा सहकारी संघ संस्था मार्फत सहकारी व्यवसाय बृद्धि गर्ने भनिएको छ । तर यसको उल्टो काम नयाँ ऐनमा व्यवस्था छ ।

अर्को हाँसो उठ्दो कुरा के छ भने जिल्ला सहकारी संघमा जिल्लामा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, व्यवसायीक सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न नपुगेको संस्थाहरु मात्र जिल्ला सहकारी संघको सदस्य हुन पाउने हाँस्यास्पद कुरा राखिएको छ । त्यही बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने प्रावधान अर्को ठाउँमा राखिएको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था चाँही जिल्ला सहकारी संघको सदस्य हुन पाउने तर विषयगत सहकारी संस्था चाँही जिल्ला संघको सदस्य हुन नपाउने बुँदा राखिएको छ । यसले गर्दा खेरि कि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको औचित्य छैन भन्नु पर्यो कि हैन भने जिल्ला सहकारी संघको औचित्य छैन भन्नु पर्ने हुन्छ । यसरी जिल्ला संघ र बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई खुम्चाउने स्पस्ट नीति देखिन्छ । त्यस्तै केन्द्रीय संघ गठन गर्दा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा परामर्श लिन सकिने भनिएको छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ । ऐन भनेको कसैको इच्छाको निमित्त बनाउने कुरा हैन । आवश्यकता र औचित्य भनेको के हो ? दुविधाको कुरा राख्नु भएन ।

एउटा गाविसमा एउटा र नगरको एक वडामा एउटा मात्र बचत तथा ऋण खोल्न पाउने भनेको छ । यो नराम्रो कुरा होइन तर ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गराउनु भनेको नराम्रो कुरा हो । किनभने हामी पनि सहकारीहरु मर्ज गराउने अभियानमा छौं । त्यसले दिने सेवा अझ परिस्कृत भएर आओस् भन्ने चाहन्छौं । ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था बनाउले यो सम्भावना छ कि छैन ? काठमाडौंको एक वडामा एक मात्र बचत तथा ऋण सहकारी बनाउन सम्भावना छ कि छैन ? यो सोच्नु पर्छ । यदि सम्भावना छ, भने ऐनमा राख्नु पर्यो यदि सम्भावना छैन भने ऐनमा राख्नु भएन । बरु यसको सट्टा सहकारी एकीकरणलाई जोड दिन सकिन्छ । एकिकरणमा जाने सहकारीलाई यती वर्ष सम्म कर छुट भन्न सक्नु पर्यो । के के छुट दिन सकिन्छ त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ । एउटा वडामा एक मात्र बचत तथा ऋण सहकारी सम्भव छैन । संसारको कुनै पनि ठाँउमा सहकारीलाई कार्य क्षेत्र सिमिति गरेको छैन । हाम्रो जस्तो देशमा कार्यक्षेत्र सिमित गर्नु ठिक होईन ।

संस्था वा संघको कार्यमा के लेखिएको छ भने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने छ । अर्को कुरा समिति कसरी विघटन गर्न सकिने छ भन्दा खेरी रजिष्टारले दिएको निर्देशनको उलंघन गरेमा भन्ने कुरा छ । यसले के जानाउँछ निर्देशन मुखी सहकारी स्थापना गर्ने र निर्देशन नमानेमा समिति विघटन गरिने प्रावधान सहकारीलाई कुण्ठीत गर्ने, सानो बनाउने र नियन्त्रण गर्ने हिसाबले आएको छ । त्यस्तै दुई तिहाई सदस्यको उपस्थितीमा मात्र विनियम संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । ठूला सहकारीको सन्दर्भमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।

३३ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत युवा (३५ वर्ष मुनिका) कार्यसमितिमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो नराम्रो त होईन । तर कोटा पुर्याउने हिसाबमा साच्चिकै सहकारी संचाल गर्ने मानिस छुट्न सक्छन् । कार्यसमितिमा निस्चित पद हुने भएकाले साच्चै सहकारी बुझेका मानिस छुट्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो । यस बारेमा पनि सोच्नु पर्छ । योग्यता तोक्ने कुरा पनि ऐनमा व्यवस्था छ । हाम्रो देशमा सभासद्को योग्यता तोक्न सकेको छैन । सहकारी संचालन गर्ने नाममा योग्यता तोक्नेकुरा कति पालना गर्न सकिन्छ सकिन्न अन्यौल देखिएको छ ।

सदस्यको सेयर पुँजी र बचतको आधार १ः१० हुनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसमा हामी स्पष्ट छौं एउटा सदस्यले दश हजार रुपैंया संस्थामा जम्मा गर्नु पर्दा एक हजार सेयर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सम्भावना छ कि छैन ? गाउँमा महिनाको एक सय रुपैंया बचत गरेर बचत गर्ने बानीको शुरुवात भएको छ । तिनिहरुले सेयर किन्न सक्छन् सक्दैनन् ? यो सोच्नु पर्ने कुरा हो । त्यस्तै कर्जा लिदा पनि सेयर लिन सक्ने अवस्था छ कि छैन यो सबै हेर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सहकारीलाई संकुचन गर्ने अर्को विषयमा पनि समावेश भएको छ । ऐनमा बचत तथा ऋण मापदण्ड लागू गर्न सकिने छ भनिएको छ । त्यसमा संस्थाको बचत सिमा तोक्ने भनिएको छ । यो अत्यन्त जटिल र महत्वपूर्ण विषय हो । सहकारीलाई साँच्चै सिध्याउने खालको बुँदाहरु ऐनमा देखिएको छ ।

सेयर लाभांश कोषको कुरा कतै आएको छैन । संरक्षित पुँजी कोषमा ४० प्रतिशत रकम राखिनु पर्छ भनिएको छ । सहकारी प्रवद्र्धन विकास कोषमा १ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ र अन्य प्रवद्र्धनात्कम कोषहरु हुनेछन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा सेयर लाभांश कोषको कल्पनानै गरिएको छैन । यो कुरा नियमावलीमा आउने संभावना छैन । किनभने त्यहाँ प्रवद्र्धनात्मक कोष भनिएको छ । सेयर लाभांश कोष भनेको प्रवद्र्धनात्मक कोष होइन । अब सदस्यले सेयर किन खरिद गर्ने ? लाभांश लिनको लागि सेयर राख्ने हो । जुन व्यवस्थानै हटाई सकेपछि सेयर किन राख्ने । यसको मतलब के हो भने सहकारीमा नआउ भनेको हो । एकातिर बचत गर्न १० प्रतिशत सेयर हुनै पर्छ भनेको छ । अर्को तिर सेयर लाभांश कोषको कुरा हटाईएको छ । साँच्चिकै सहकारीलाई चारै तिरबाट निमोठिएर चुकुल हाल्ने काम भएको छ । यो ऐन निकै हतार हतारमा निमार्ण भएको जस्तो लाग्छ ।

बुँदा ६४ र ६५ भनेको विषय हेर्दा एउटा सहकारीले एक हजार कमायो भने राष्ट्रिय संघलाई ४ रुपैंया ४० पैसा तिर । अर्को बुँदाले भन्छ ७ रुपैंया ५० पैसा तिर । यस्तो दुबिधा सृजना गरेको छ । यो बुँदा अन्य व्यक्ति कसैले हेरे भने हास्ने किसिमको व्यवस्था छ । जब सहकारी समस्या ग्रस्त घोषणा हुन्छ त्यसपछि संचालक, कर्मचारी, नातेदारको पनि कारोबार रोक्का गर्न सकिने भनिएको छ । यसको मतलब अब आफ्ना नातेदारहरुलाई सहकारीको सदस्य नबनाउँ भनेको हो ।

अर्को कुरा २०४८ को ऐनमा रजिष्टारले अनुसुचि हेरफेर गर्न सकिने भनेको थियो । अहिले सरकारी कार्यालयलाई अधिकार दिएको छ । ति निकायले निर्देशीका, मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न सक्ने भनेको छ । यो यो बुँदामा मात्र हो भनेर किटानी हुनुपर्ने हो । यो हुन सकेको छैन ।

हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको कुरा छुटेको छ । कर्जा सुचना केन्द्र राखिनुपर्छ । कालोसुचिमा राख्ने कुरा आउनु पर्छ । कर्जा नतिर्ने सहकारी सदस्यलाई पनि कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

लेखक राष्ट्रिय सहकारी संघका संचालक हुन् ।