यस्तो आउँदै छ, नयाँ सहकारी ऐन !

संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने
बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र कृषि सहकारी संस्थाले अब नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने भएका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ सहकारी ऐनमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार जुन विषयमा छन् सोही अनुरुप नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदि तपाईको सहकारी संस्थाको नाम बहुउद्देश्यीय र ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम बचत तथा ऋणको काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको संस्थाको नाम बचत तथा ऋणमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै अन्य कृषि, उपभोक्ता लगायतका नाममा रहेको र ५० प्रतिशत भन्दा बढी कुन काम गर्नु हुन्छ सोही अनुसारको नाम राख्नु पर्ने छ । संस्थाको नाम परिवर्तन भने तिन वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ ।

काठमाडौं । यति बेला नयाँ सहकारी ऐनले सहकारी अभियानमा तरंग फैलिएको छ । एेनकाे मस्याैदामा कानुन मन्त्रालयले केही बुँदा थपघट गरी सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । सहकारी मन्त्रालयले सहकारी अभियान संग पनि ऐनको मस्यौदाको बारेमा राय सुझाव लिएको थियो ।

के छ नयाँ सहकारी ऐनमा ?

संचालक समितिको कार्यकाल ३ बर्ष !
नयाँ ऐनमा सहकारी संघ/संस्थामा संचालक समितिकाे कार्यकाल तीन वर्ष मात्र हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति लामो समय देखि संचालक बन्ने र आर्थिक अपचलन गर्ने गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

त्यस्तै संचालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत पुरुष (३५ वर्ष मुनिका) अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।

२५ प्रतिशत संचालकहरुको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव तोकिए बमोजि हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा रहेको छ । त्यसैगरी संचालक समितिका पदाधिकारी प्रमुख कार्यकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

लगानी गैरकानुनी हुने

नयाँ ऐनमा साना किसान बैंकमा सहकारीले गरेको लगानी गैर कानुनि हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारीका संघ संस्था वा बैंकले विभिन्न सहकारीमा गरेका सबै शेयर पुँजीहरु फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एक गाविस एक सहकारी
अब एक गाविस र नगरको एक वडामा एकै प्रकृतिका एक वटा मात्र सहकारी हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । एकै प्रकृतिका सहकारी एक भन्दा बढी भएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा मर्ज गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अन्य केही व्यवस्थाहरु

– पूँजीमा लाभांश बाढ्न नपाईने । अनिर्वाय रुपमा सदस्यले गरेको बार्षिक कारोबारको आधारमा नाफाको ४० प्रतिशत लाभांश बाड्नु पर्ने (जगेडा कोषको लागि २५ प्रतिशत रकम छुट्टाएपछि)
– १८ वर्ष पुरा भएका व्यक्ति सहकारीका सदस्य बन्न पाउने

– सहकारीको सदस्यता लिन कार्यक्षेत्रको स्थायी बसोबास हुनुपर्ने
– सहकारीमा बचत गर्न १ः१० को रेसियोमा बचत गर्नैपर्ने
– प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने
– ५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंक र सहकारी विभागले संयुक्त रुपमा गर्ने

– ७ वर्षसम्म कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने ।

– कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाउने

सहकारीका संचालक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने ।

– प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समय अवधि निर्धारण गरिने ।

– सेवा क्षेत्रबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि खोलिएका सहकारीहरुले एक जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने

– एक व्यक्तिले विभिन्न खालका सहकारीसंग कारोबार गर्न नपाउने

– एक व्यक्ति धेरै सहकारी सस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने ।

– समस्याग्रस्त भएका सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनको लागि छुट्टै न्यायीक निकायको गठन गर्ने ।