सहकारी आन्दोलनलाई नै कुण्ठित हुनेगरी ऐनको मस्यौदा अघि बढाएकोमा चर्को विरोध

काठमाडाैं । सहकारी अभियानका अगुवा र अर्थ समितिका सदस्यहरुले सहकारी आन्दोलनलाई नै कुण्ठित हुनेगरी ऐनको मस्यौदा अघि बढाएकोमा चर्को विरोधमा उत्रेका छन् । उनिहरुले आफुले भने अनुसारको ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयले ल्याए त्यो ऐन नमान्ने धम्की समेत सहकारीका अगुवा र संसदहरु नै देखिए ।
व्यवस्थापिक संसदको अर्थ समितिकाे छलफलमा बोल्दै राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारी अभियानले दिएका ८० प्रतिशत सुझाव सहकारी ऐनको संशोधित मस्यौदाबाट हटाइएको  बताए । उनले संघका सुझावलाई मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकका सुझावलाई समेत मस्यौदामा समावेश नभएको भन्दै आपती जनाए । ‘सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई समाधान गर्न हामी बाधक होइन’, भण्डारीले भने– ‘तर केही सहकारीमा देखिएको समस्यालाई देखाएर समग्र सहकारी आन्दोलनलाई नै ध्वस्त पार्नेगरी संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ । हामी सबै ठग होइनौं, उनको भनाई थियाे । सरकारकै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको संयोजनमा सहकारी अभियानको समेत सुझावसमेटेर तयार गरिएको मस्यौदाका झण्डै ८० प्रतिशत कुराहरु उल्ट्याइएको छ ।’
व्यक्ति मात्रै सदस्य बन्न पाउने, व्यवसाय विस्तार गर्न नपाउने, मुनाफा बाँडन नपाउने, सञ्चालकले कार्यकारी बन्न नपाउने, बचतको १० प्रतिशत सेयर राख्नैपर्ने जस्ता अनुदान प्रावधान विश्वका कुनै पनि सहकारीमा नहुने भण्डारीले बताए । भन्ने बेलामा तीन खम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा सहकारी आन्दोलनलाई ध्वस्तै बनाउने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्ने कुराले कसरी सहकारीको विकास हुन्छ ? भन्दै उनले ५२ लाख सहकारीका सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संघको सुझावलाई उपेक्षा गरिए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए ।
संसद तथा स्वस्थ्य केन्दिय सहकारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी र निजी क्षेत्र फरक भएकोले नै तीन खम्बे नीति भन्नु परेको हो भन्दै ६० हजारभन्दा बढी सदस्य भएका संस्थाहरु नेपालमै भएकोले यस क्षेत्रलाई संकुचित  गर्ने काममा सरकार लागेको आरोप लगाए  । उनले अहिले अवस्थामा सहकारी ऐन संशोधन अघि बढाइए संसदमा पाँचसय भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिदै  पाण्डेले भने तपाईंहरु पाँच वर्षसम्म पनि ऐन संशोधन गर्न समेत नसक्ने अबस्था आउने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्था झोले र नाग्लो पसलेले मात्रै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता मन्त्रालयमा बस्नेले त्याग्नुपर्ने बताइन । छलफलमा संसद एवम् सहकारीकमी इच्छाराज तामांग, संसद गोपाल दहितलगायतले बचत गर्नेले १० प्रतिशत सेयर राख्नैपर्छ भन्ने कुराले सहकारीलाई व्यक्तिप्रधानभन्दा पुँजी प्रधान बनाउने भन्दै  यस्तो व्यवस्था सहकारी सदस्यको हितमा नभएको जिकिर गरेका थिए ।