सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय तत्काल गठन गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्रबाहिर वित्तीय कारोबार गरिरहेका संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको संस्था (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन– एसटीआई) स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका तर सीमित बैंकिग कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय तत्काल गठन गर्न सुझाएको हो ।

त्यस्ता संस्थाहरूमा आबद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरोकारवाला निकायहरूको नीति निर्माण तहमा संलग्नता हुनेगरी आफ्नै मातहतमा एसटीआई गठन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले एसटीआई स्थापनासम्बन्धी सुरुवाती काम गर्न र संस्था गठन गर्दा आवश्यक ऐन तथा नियमन/मापदण्ड तयार गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधि र राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित मस्यौदा समिति खडा गर्न पनि भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मस्यौदा समितिलाई एसटीआईबाट नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिने संस्थाहरूको पहिचान गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण संरचना तयार गर्ने र त्यसअनुरुपको कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने, एसटीआईको संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, त्यस्तो पुँजी संरचना निक्र्योल गर्ने तथा संस्थाको कोषको व्यवस्था र संस्था स्थापनासँगै आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने अधिकार दिन पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

आफ्नो नियमनबाहिर रहेका संस्थाहरूको कानुनी एवं सुपरिवेक्षकीय संरचनासम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले अल्पकालमा राष्ट्र बैंकको बढी पुँजी लगानी र दीर्घकालमा सरकारको बढी पुँजी लगानी हुने गरी तत्काल एसटीआई गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । यसअघि, राष्ट्र बैंकले स्वायत्त संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय लघुवित्त विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न लघुवित्त प्राधिकरण ऐन, २०६७ को मस्यौदा सरकारमा पठाएकोमा सरकारले त्यसलाई फिर्ता पठाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर १३ हजार ३१३ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र अनुमानित १५ हजार गैरसरकारी संस्था छन् । हाल सीमित बंैकिङ कारोबार गर्ने १६ सहकारी संस्था, २९ गैरसरकारी संस्था र लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्था ३९ वटा छन् ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा ३४ वटा बचत तथा ऋण सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमतिपत्र दिएको थियो । सहकारी संस्थाहरूले निर्देशित नियमन मापदण्ड उल्लंघन गर्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र गुमाउने प्रवृति बढ्दो छ । हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले धेरै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था सुपरिवेक्षकीय दायरामा नसमेटिँदा बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय कारोबारबाट विगतमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतमा सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम गरेको राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) जस्तो संस्थागत संरचनाभित्र रहेर नेपालमा दोस्रो तहको संस्था गठन गर्न सकिने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले दोस्रो तहको संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न ४ वटा संस्थागत संरचना पनि सुझाएको छ भने भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र मलेसियामा प्रयोग भएको संंस्थागत संरचनालाई सुझावका रूपमा राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कारोबार नगर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता विशिष्ट संस्थाको नियमन सरकारले गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । सहकारी विभागले ०६६ देखि राष्ट्र बैंकको सहयोगमा वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ ।

हाल ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या ७०० छ । त्यसैगरी, १ देखि ५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारी ३ हजार ३८५ छन् । कुल सम्पत्ति १ करोडभन्दा कम रहेका सहकारीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सहकारी विभागले २०७० सालको सुरुदेखि नै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा नयाँ सहकारी दर्ता रोकेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि हाल सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीलाई वित्तीय कारोबारको अनुमति रोकेको छ ।

वल्र्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियनले पनि सुरुमा सहकारी संस्था खोल्दा न्युनतम २० हजारदेखि ५० हजार अमेरिकी डलर सुरु कोष आवश्यक पर्नुका साथै कम्तीमा ३०० सदस्यले संस्था खोल्न इच्छाएर प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न विलम्ब अवधि दिनुपर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीको न्यूनतम पुँजी÷सम्पत्ति अंश १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ३१ हजार ८७४ सहकारीबाट ५७ हजार ६५१ ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने यो अवधिमा १ खर्ब ९६ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।