सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकका चार प्रस्ताव

एसटिआई संरचनात्मक नमुना
प्रस्ताव १– नियामक निकाय सरकारको मातहतमा रही लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थागत निकायको व्यवस्था । क्यानडा, अस्ट्रेलिया, आयरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका, युक्रेन, दक्षिण अफ्रिका तथा केन्याजस्ता मुलुकमा यस नमुनालाई अनुशरण गरेको पाइन्छ ।
प्रस्ताव २– वित्तीय क्षेत्र सुपरीवेक्षकलाई ठूला आकारका लघुवित्त संस्थाको मात्र सुपरीवेक्षण गराउने संस्थागत निकायको व्यवस्था ।
प्रस्ताव ३– सरकारद्वारा कानुनी व्यवस्थामार्फत तेस्रो पक्ष स्थापना गरी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने संस्थागत निकायको व्यवस्था ।
प्रस्ताव ४– विद्यमान नियामक निकाय (सहकारी मन्त्रालय र विभाग)लाई नै पुनर्संरचना गरी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थागत व्यवस्था ।

काठमाडौं  । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी र अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था नियमनका लागि ४ वटा नमुना प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै अध्ययन गरी तयार पारेको एक अवधारणापत्रमा ती नमुना प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित नमुनामा सरकारी मातहतमा छुट्टै नियमनकारी संयन्त्र गठन गर्ने, कारोबारका आधारमा ठूला संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने, राष्ट्रियस्तरको छुट्टै संयन्त्र (दोस्रो तहको संस्था (एसटिआई) गठन गर्ने र सहकारी मन्त्रालयलाई नै अझै प्रभावकारी बनाउनेलगायत रहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले यस्ता संस्थालाई नियमन एवं निरीक्षण गर्न छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही कार्यलाई सहज बनाउन ‘राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको कानुनी एवं सुपरिवेक्षकीय संरचनासम्बन्धी अवधारणापत्र’ तयार गरिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

पहिलो प्रस्तावमा सरकारमातहत एसटिआई स्थापना गर्न सकिनेछ । उक्त निकायले सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एवं अन्य लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ । त्यसो गरेमा नियमनका मापदण्डहरूमा एकरूपता हुने तथा उपभोक्तामा समेत विश्वासनीयता बढ्न जान्छ । तर, यसो गर्दा धेरै संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्त संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न लाग्ने लागत भने भने निकै ठूलो हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो प्रस्तावमा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षक केन्द्रीय बैंकलाई ठूला बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्त संस्थाको मात्र सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिन सकिने उल्लेख छ । यस्तो निकायको व्यवस्था गर्दा सुपरीवेक्षण कार्य कम लागतमा सम्पादन गर्न सकिने भए तापनि निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि ठूला र साना संस्था गरी दुई भागमा छुट्याउनुपर्छ । यसरी विभाजन गर्दा सेवाग्राहीमा (निक्षेपकर्ता) अनिश्चितता बढ्न जाने सम्भावना रहन्छ । हाल निश्चित रकमभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई सघाउँदै आएको छ ।

तेस्रोमा सरकारले कानुनी व्यवस्थामार्फत तेस्रो पार्टी स्थापना गरी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउन सक्ने उल्लेख छ । यस्तो निकायको व्यवस्थाबाट निरीक्षक र नियामक तथा सुपरीवेक्षक निकायबीच जानकारी आदानप्रदान गर्न सजिलो र खर्च कम हुन्छ । यो व्यवस्थामार्फत छोटो अवधिका लागि वित्तीय लागत कम हुन्छ । तर, दीर्घकालमा तेस्रो पार्टीको प्राविधिक क्षमता पर्याप्त हुनुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र नियामक निकायबीच विरोधाभाषपूर्ण स्वार्थ बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तै, चौथो प्रस्तावमा विद्यमान नियामक निकायको पुनसंरचना गरी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने उल्लेख छ । यस्तो संस्थागत व्यवस्था भएमा पनि पुनर्संरचित निकायहरूमा साधन तथा स्रोतको अभाव रहिरहने चुनौती अवधारणापत्रमा देखाइएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । हाल नेपालमा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने १३ हजार ३ सय १३ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । त्यस्तै, वित्तीय कारोबार गर्ने करिब १५ हजार गैरसरकारी संस्था रहेका छन् । ती संस्थामा अर्बौंको कारोबार हुँदै आएको छ ।