सहकारीलाई कडा नियोजन र कडा नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो त ?

नेपालमा सहकारीको प्रारम्भ :
वि.सं.२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना देखि नेपालमा सहकारीको शुरुआत भएको मानिन्छ । २०१३ सालमा चितवन जिल्लामा बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समेतका १३ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका थिए । सहकारी संस्था ऐन, २०१६ र सहकारी नियमहरु, २०१८ समेत जारी भएको थियो । २०१९ सालमा केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो । सहकारी वैंक ऐन जारी भई २०२० मा सहकारी वैंकको स्थापना भयो । २०२४ सालमा सहकारी वैंकलाई कृषि विकास वैंकमा गाभियो । २०३३ सालमा साझा कार्यक्रम अन्तरगत बहुमुखि साझा संस्थाको स्थापना भयो । सहकारीलाई साझामा परिणत गरियो । केन्द्रीय साझा समिति गठन र सन्चालनमा आयो ।

गौरीबहादुर कार्की, 

पूर्व अध्यक्ष विशेष अदालत,
अध्यक्ष, तत्कालीन सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७०

नयाँ संशोधनको निचोड :
समस्याग्रस्तको व्यवस्थापन समिति गठन, दण्ड सजायमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्था खोल्ने, चलाउने विकास गर्ने लगायत अन्य विषयमा अध्यादेशले केही संशोधन गरेको छैन ।

२०४८ मा पुनः साझालाई सहकारीमा परिणत गरियो । सहकारी ऐन, २०४८ आयो । साझा विकास विभागलाई सहकारी विभागमा परिणत गरियो । २०६१ मा सहकारी विभाग अन्तरगतका ६८ जिल्लामा रहेका शाखालाई कटौती गरी ३८ जिल्लामा सीमित गरियो । २०६९ जेठ ५ मा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गरियो । 

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०४८ सालमा नयाँ ऐन आए पछि सहकारी संस्थाको स्थापनामा व्यापक रुपमा वृद्धि हुन थाल्यो । २०४८ मा सहकारी ऐन आउनु अघि ८३३ वटा सहकारी संस्था थिए । २०७० मा करिव २९ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु, १५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरु, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरु, २९ वटा शाखाहरु सहित एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सवै भन्दा माथिल्लो संघको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी संघ रहेकोछ ।

सहकारीता भनेको व्यक्तिहरु बीचको सहकार्य मानिन्छ । समुदायमा व्यक्तिहरुसंग छरिएर रहेको साधनस्रोत एकिकृत गरी सामुहिक रुपमा काम गर्ने र लगानी तथा योगदान अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने आर्थिक सामाजिक पद्धतिलाई सहकारिता भनिन्छ । सहकारीता समान आावश्यकता र उद्देश्य भएका व्यक्तिहरु मिलेर एउटा स्वायत्त संस्थाका माध्यमद्वारा गरिन्छ । सदस्य बन्ने नबन्ने व्यक्तिको इच्छामा निर्भर हुने । सामुहिक स्वामित्व हुने । निश्चित शुल्क तिरेर शेयर खरिद गरेर सदस्य बनिन्छ । सहकारी संस्थाको सन्चालन सदस्य स्वयंले गरिनु पर्दछ । संस्थाको सदस्यभित्र मात्र कारोबार हुनु पर्दछ ।

२५ जना सदस्य मिलेर सहकारी संस्था खोल्न सकिने, संस्था खोल्न क्लव खोल्न भन्दा पनि सजिलो रहेको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालय भनिने ३८ जिल्लाको कार्यालयबाट स्वीकृत मिल्ने । बचत तथा ऋण सहकारीमा एक खर्ब ३१ अर्ब बचत संकलन आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ को जेठ मसान्तसम्ममा देशभर १३ हजार ४ सय १३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुगेको छ । ति संस्थाहरुले एक खर्ब ३१ अर्ब २९ करोड बचत संकलन गरेका छन् । त्यस्तै १ खर्ब २१ अर्ब ६९ करोड कर्जा लगानी गरेको आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारीको कुल शेयर पूँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १३१ अर्ब, देशको कुल वित्तिय कारोवारमा १५ प्रतिशत सहकारीले हिस्सा ओगटेको । सहकारी संघ संस्थामा ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका । ३८ लाख भन्दा बढी नागरिक सदस्य रहेका । ४० प्रतिशत बढी महिला सदस्य रहेकाले महिला सशक्तिकरणमा सहकारीले योगदान पुराएको ।

सहकारीलाई नीति निर्देशन गर्न सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्देशन समिति रहेकोछ ।

सहकारी जाँचबुझ आयोगमा परेको सहकारी तर्पmको उजुरी स्थिति

 खाता उजुरी जम्मा दावी खाता संख्या २२,१७० खोलेका
 उजुरी दर्ता संख्या १२,९६२ (उजुरी दिने व्यक्ति)
 उजुरी परेको संस्था १६२ दोहरिएका समेत, (समस्याग्रस्त सहकारी संस्था १३० )
 उजुरी रकम ७,६०,७९,९५,२३८।३९ सात अरब साठी करोड उनासी लाख रुपैयाँ,
 ब्याज दावी २,४०,०७,८९,३५३।०८ दुई अरब चालिस करोड, सात लाख,
 जम्मा दावी १०,००,८७,८४,५९१।४७ दश अरब सतासी लाख

ओरियन्टल ऋण तथा वचत सहकारी संस्था एउटै उपर (अध्यक्ष सुधीर बस्नेत भएको) ६,८९४ उजुरी दर्ता भई ११,८४० खाताको उजुरी परेकोमा ब्याज बाहेक सावाँमा ४ अर्ब २० करोड रु को दावी परेको । ब्याज तर्पm १ अर्ब २९ करोडको दावी भएको । दुवै गरी ५ अरब ५० करोडको दावी भएको । हाउजिंगमा १ अरब ३६ करोड समेत गरी निज एकै व्यक्तिबाट सन्चालित ओरियन्टल सहकारी संस्था उपर ६ अरब ८६ करोडको दायित्व भएको ।

राजेन्द्र शाक्य अध्यक्ष रहेको गुण सहकारी उपर वचतमा १२६८ व्यक्तिको २०६८ खाताको उजुरी परेको । जसमा साँवा ६६ करोड अठाइस लाख र ब्याजमा १३ करोड २६ लाख समेत गरी ७१ करोड ५६ लाखको दावी आएको । हाउजिंगमा १ करोड ९८ लाखको दावी आएको । सहकारी र हाउजिंग गरी ७९ करोड ५४ लाखको दायित्वमा दावी आएको ।

हाउजिंग तर्फको उजुरीः
 ४८४ वटा उजुरी परेका
 उजुरी परेको संस्था १२,
 हाउजिंगमा जम्मा १ अरब ४० करोड २६ लाख रकमको दावी रहेको त्यस मध्ये
 गुणमा १ करोड ९९ लाख,
 १ अरब ३६ करोड ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतसंग सम्बन्धित हाउजिंग उपर दावी परेको छ । अन्य उपर २ करोडको दावी भएको ।

सहकारी र हाउजिंगमा गरी साँवा दावी ९ अरब १ करोड, सहकारीको ब्याज समेत गरी रु. जम्मा ११ अरब ४१ करोड १४ लाखको दावी ।

सहकारीमा १२,९६२ र हाउजिंगमा ४८४ गरी जम्मा १३,४४६ व्यक्तिको २२,६५४ खाताको उजुरी आएको ।

सुधीर बस्नेत अध्यक्ष भएको ओरियन्टल सहकारी संस्थासंग सम्बन्धितः
ओरियन्टल ब्युल्डर्स एण्ड डेभलपर्सको ओरियन्टल कोलोनी, कौसलटार होम्स, चक्रपथ हाईट्स, धुमबाराही अपार्टमेन्ट फेज २, भेगास सिटी ईमाडोल ललितपुर । आयुषा डेभलपर्सको इस्टर्न अपार्टमेन्ट, कोहिनुर हिल सेभिंग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको भेगास सिटी, त्यसकै इम्पेरियल अपार्टमेन्ट नक्साल, नमस्ते कोलोनी, सानेपा हाइट आदि नाममा बुक गराएको । आँगन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले इष्टर्न अपार्टमेन्ट बुक गराएको ।

राजेन्द्र शाक्य अध्यक्ष भएको गुण कोअपरेटिभसंग सम्बन्धितः
गुण कोलोनी, आर सी अपार्टमेन्ट सैंबु, गुणकोलोनी, गुण विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स, रिलायवल डेभलपर्स, एल पी अपार्टमेन्ट, जी.एन, अपार्टमेन्ट, गुण कोलोनी आदिको नाममा बुक
गराएको । अन्य केही सहकारीले पनि आवासको नाममा रकम उठाएका ।

एकै व्यक्तिको १९ करोड रुपैयाँ फसेको उजुरीः
तारा देवी ढकाल, झापा दमक, ओरियन्टलको हाउजिंगमा १९ करोड रुपैयाँ (उन्नाइस करोड) जम्मा गरेको अपार्टमेन्ट नपाएको उजुरी । एउटै सहकारी संस्थामा २ करोड ७० लाख सम्म फसेको उजुरी प्राप्त भएकोछ । सहकारी संस्थाहरुमा यसरी विकृति विसंगति हुँदा र करिव १२ अरब रुपैयाँ जोखिममा पर्दा पनि राष्ट्रिय सहकारी संघले सरकारलाइ घचघचाउने र सहकारीमा नियमन गराउने तर्पm कुनै आवाज निकालेको देखिन आएन ।

सहकारी अध्यादेश जारी भएको २६ दिन पछि विरोध, खारेज माग
संसदलाइ छलेर प्रकृया मिचेर अध्यादेशबाट सहकारी ऐनमा संंशोधन गर्न लागेकोमा राष्ट्रिय सहकारी संघले विज्ञप्ती मार्पmत घोर आपत्ति गरेको । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनको दोस्रो संशोधन गरेको २६ दिन पछि सहकारी संघरसंस्थाको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सरकारले २०७१ चैत २९ गते सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारी सम्बन्धी ऐन संसोधन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो ।

संघले २०७१ पौष ९ गते विधेयकमा संशोधनका सुझाव दिएकोमा सो सुझावलाई समावेश नगरी अध्यादेश जारी गरेको । सरोकारवाला निकायसंग कुनै परामर्श नगरी संशोधन गरेको संशोधित ऐनका कतिपय दफाहरुले सहकारी अभियानलाइ नै संकुचित बनाउने देखिएकोले खारेजका लागि जोडदार माग गर्दछौं । राष्ट्रिय सहकारी संघको सुझाव सहित व्यवस्थापिका संसदबाट विधेयक पारित गरियोस् भनी अध्यक्ष केशवप्रसाद वडालबाट २०७१।१।२४ मा पे्रस विज्ञप्ती जारी भएको ।

सहकारी ऐन,२०४८ मा केही संशोधन गर्ने गरी २०७१ चैतमा जारी अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्थापन समिति गठन गरी असूल उपर सम्बन्धी काम गर्ने र सहकारीको रकम संस्थाका सन्चालक कर्मचारीले हिनामिना, मस्यौट र ऋणीले दुरुपयोग गरेमा असूल उपर गर्ने गराउने र कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्ड सजाय गराउने सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी संस्था खोल्ने, चलाउने विकास गर्ने लगायत सहकारी ऐन, २०४८ का विद्यमान अन्य विषयमा अध्यादेशले केही संशोधन गरेको छैन । साविक बमोजिम नै सहकारी संस्था खोल्न, सञ्चालन गर्न र विकास गर्न कुनै अवरोध यो अध्यादेशले गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी संघले अध्यादेशको विरोध किन गर्नु परेको हो भन्ने कुरा विरोधबाट खुल्न आएको छैन । अध्यादेश खारेज हुनु पर्दछ भनेर विज्ञप्ती जारी गरेको देखिन आयो । अध्यादशले सहकारी आन्दोलनलाई के नकारात्मक असर पारको छ भन्ने तिर र कुन कुन दफामा कस्तो सुधार गर्नु पर्ने हो ? जारी अध्यादेशमा के के कमी कमजोरी छन् भन्ने तिर सहकारी आन्दोलनकारीहरुले केही औंल्याउन सकेको पाइदैन । सिर्फ आपूmहरुले पेश गरेको संशोधनको मस्यौदा अनुसार हुनु पर्ने भनी जिकिर गरेको पाइन्छ ।

१३० भन्दा बढी सहकारी संस्थामा विकृति र विचलन आएको, नेपाली जनताको १२ अरब रुपैयाँ जोखिममा परेको भनी सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको तिर सहकारी आन्दोलनकारीहरुको ध्यान गएको पाइदैन । अहिले पनि जिल्ला जिल्लामा कैयौं सहकारी संस्थाहरु खारेजीमा परेको खवर आइरहेको पाइन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा कडाइ, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै संस्था बनाइने तिर नेपाल राष्ट्र वैंंक लागेको भन्ने सुनिन आएकोछ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरियामा नौ सय २१ बचत तथा ऋण सहकारी छन् । नेपालमा ३० हजार सहकारी संस्था रहेका त्यमध्ये ऋण र वचतको कारोबार गर्ने १३ हजार ५०० रहेका । के नेपालमा यत्रो संख्यामा सहकारी संंस्थाको आवश्यकता छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सहकारी संस्थाको नाममा जनताको पैसा लुट्ने काम भैरहेको छ । जसको कारण सहकारी आन्दोलन र सहकारीको नै बदनाम भैरहेको छ । सहकारी प्रति अविश्वास बढी रहेको छ । सही रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा यो विकृति र विसंंगतिको निराकरण नयाँ अध्यादेशले अवश्य योगदान पुराउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सहकारी ऐनमा संशोधन वा अध्यादेशले ल्याएका नयाँ कुरा के के हुन त ?
“परिच्छेद –८क. मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघ सम्बन्धी व्यवस्था, भनेर थप गरियो । दफा ३७ख. व्यवस्थापन समितिको गठन को प्रावधान रहेको छ । जसमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका वचत कर्ता तथा हाउजिंगमा लगानी कर्ताको लगानी रकम र हाउजिंग दिलाउनको लागि यो व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था नयाँ संशोधनले गरेकोछ । समितिको काम कत्र्तव्य र अधिकारको व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । “परिच्छेद–११ कसूर र दण्ड जरिवाना थप गरियो ।

संस्थापक र कर्मचारीले हिनामिना, मस्यौट, दुरुपयोग गरेमा तथा ऋणीले ऋण दुरुपयोग गरेमा सजायको व्यवस्था थप गरेको छ । पहिलेको कानूनी व्यवस्थामा जरिवाना सिर्फ रु १,५००। र सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने कानूनी प्रावधान मात्र रहेको थियो । हिनामिना गरेकोमा असूल उपर गर्ने गराउने कानूनी व्यवस्था थिएन, अब भने संंस्थाका सन्चालक, कर्मचारीले हिनामिना गरेमा, ऋणि समेतले ऋण दुरुपयोग गरेमा भराउने र कानूनी कारबाही गरी कैद सजाय र जरिवाना गराउने समेत कानूनी व्यवस्था भएको छ ।

मूल ऐनमा दफा ४६क., ४६ख., ४६ग. ४६घ. ४६ङ र ४६च. थप : मूल ऐनको दफा ४६ पछि देहायका दफा ४६क, ४६ख., ४६ग., ४६घ., ४६ङ र ४६च. थपिएका छन :– ती थपिएका दफाहरुमा व्यवस्थापन समितिले अन्य निकायबाट सहयोग वा सेवा माग गर्न सक्ने :

मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ । व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक वा विज्ञलाई काममा लगाउन सक्नेछ ।

अयोग्य भएको मानिने : यस ऐन बमोजिम कैदको सजाय पाएको व्यक्ति कुनै संस्था, संघ वा बैंकको समितिको सदस्य वा लेखा समितिको संयोजक वा सदस्य हुन वा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न अयोग्य भएको मानिनेछ ।

प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न वाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर अन्य कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

दफा ४३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी भै दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।” यी कानूनी व्यवस्था थप गरिएका छन् ।

जारी अध्यादेशको निचोड वा निष्कर्ष :
अहिलेको यो नयाँ संंशोधनले सहकारी संस्था खोल्ने प्रकृया, स्वीकृत दिने प्रकृया, सन्चालन गर्ने प्रकृया, आदि विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरेको छैन । सिर्फ जोखिममा परेको र डुब्ने अवस्थाका सहकारी संघ संस्थाको वचत रकम फिर्ता गर्ने गराउने र भविष्यमा सहकारीको रकम ठग्ने, डुबाउने उपर कानूनी कारबाही गर्न गराउनको लागि मात्र कानूनी व्यवस्था गरेकोछ ।