नेपाल स्वास्थ्य सहकारीको साढे २ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्थामा

नारायण पौडेल

काठमाडौं ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको साढे २ अर्ब भन्दा बढी भएको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । सो संस्थामा आबद्व २ हजार ४ सय १४ जनाको ४८ करोडसहित संस्थाको कुल दायित्वमा रहेको साढे दुई अर्ब भन्दा बढी लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । लामो समयदेखि संस्थाले आम्दानी गर्न नसकेपछि लगानीकर्ताहरु चिन्तित हुदैँ लगानी फिर्ताका लागि हारगुहार गर्न थालेका छन् ।

सो सहकारीले सञ्चालन गर्न थालेको मनमोहन मेमोरियल कलेज तथा शिक्षण अस्तालले लामो समयसम्म सम्बन्धन नपाएपछि सहकारीको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । संस्थाले २ वर्षअघि सम्बन्धन पाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म सम्बन्धन नपाएपछि लगानीकर्तामा किचलो उत्पन्न भएको छ । लगानीकर्ताले आफ्नो अधिक लगानीलाई खुम्चाउँदै १ लाख ५१ हजारको शेयरमा सीमित पारेका छन् भने केहीले संस्थाबाट हात झिक्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।

सहकारीको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को वास्तविक पूँजी तथा दायित्व २ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख ४८ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ पुगेको छ । कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुदैँ हात झिक्ने प्रयासमा लागेका छन् । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ का लागि २ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख १३ हजार ९१ रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको थियो ।

संस्थाले मेघा प्रोजेक्टको रुपमा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको लागतमा नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेको छ । तर मेडिकल कलेज बनाउनका लागि संस्थाले हालसम्म ७८ करोड ७० लाख मात्र जम्मा गर्न सकेको छ । मेडिकल कलेजका लागि शेयर सदस्यको ४८ करोड, चोभारको जग्गा बिक्रीबाट ३ करोड ७० लाख, एमएमआईएचएस र अस्पतालबाट ४ करोड र सरकारबाट २३ करोड सहयोग गरी जम्मा भएको छ । मेडिकल कलेज पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि थप ७५ करोड आवश्यक परेको संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । संस्थाको सम्पूर्ण परियोजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब लगानी चाहिने संस्थाले अनुमान गरेको छ । परियोजना सफल बनाउन पाण्डे एक परिवार दुई सदस्य, अन्य लगानीकर्ता थप्ने एंव पुरानै शेयर सदस्यलाई लगानी थप्न लगाउने प्रयासमा जुट्नुभएको छ भने केही लगानीकर्ता संस्थाबाट आम्दानी नहुनेदेखीपछि संस्था छोड्ने मनसाय बनाएका छन् ।
पाण्डेका अनुसार संस्थाले सहवित्तयकरण बैंकहरुबाट १ अर्ब ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ तथा अन्य बैंक, व्यक्ति एंव सहकारीबाट १७ करोड ६२ लाख ऋण लिएको छ । संस्थाले मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन पाउन नसकेपछि संस्था बचाउन समेत हम्मेहम्मे परेको उहाँको भनाई छ । संस्थाले अहिले वार्षिक २० करोडमात्रै ऋण तिर्दै आएको छ । गत पुसदेखि संस्थाले ब्याज तिर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ब्याज पूँजीकरण गर्न पाउने स्वीकृति लिई ब्याजसमेत पूँजीकरण गरेर संस्थालाई कालोसचिमा जानबाट बचाएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । संस्थाले सदस्य संख्या बढाएर एंव सदस्यको लगानी बढाएर भएपनि परियोजना पूरा गर्ने सोच अघि सारेको छ ।

सम्बन्धन नपाउनु र बैंकसँग थप ऋण माग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले झन् पछि झन् संस्था समस्यामा पर्दै गएको संस्थाका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् । २०७० मंसिरमै मेडिकल कलेजको तयारी पूरा भइसकेको थियो । मेडिकल काउन्सिलले प्रारम्भीक निरीक्षण गरी रायसमेत दिइसकेको थियो । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० करोड रुपैयाँ बैंक खाता माग गरी निरीक्षणका लागि सूचनासमेत जारी गरीसकेको थियो तर पनि संस्थाले मेडिकल कलेजका लागि हालसम्म पनि स्वीकृति पाउन सकेको छैन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ईन्ष्च्यिुट अफ मेडिसिनले स्वीकृति दिन नमानेपछि संस्थाले मेडिकल कलेजका लागि हालसम्म स्वीकृति पाउन सकेको छैन् । कलेजको सम्बोधन रोक्नेगरी चिकित्सा शास्त्रका प्रमुख डा गोबिन्द केसी ज्यानको बाजी नराखी आमरण अनसनमा बसेपछि संस्थाले कलेज सञ्चालन गर्न सम्बन्धन पाउन नसेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले २०७१ कार्तिक १४ गते विद्या परिषदको १ सय ६९ औं बैठकले चिकित्सासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार नहुदाँसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस ग¥यो । उक्त बैठकले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाइएको भए यथास्थितीमा राख्न निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेसँगै उक्त संस्थाको लगानी झन् अन्यौलमा परेको छ ।

संस्थामा १ लाख ५१ हजारदेखि २० लाख ५१ हजारसम्म सदस्यले लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै संस्थागतरुपमा –फरक विषयका अन्य सहकारी संस्था, कम्पनी अथवा कुनै पनि संस्थाले शेयर खरिद गर्न चाहेमा व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने अधिकतम २० लाख ५१ हजारको पाँच गुणा १ करोड ५१ लाखसम्म लगानी गर्न पाउने संस्थाले नियम बनाएको  छ ।