बजेटमा सहकारीका कुरा

१) सहकारीले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिई कृषि विकास मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड बमोजिम शीतघर र खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गरी संचालन गर्न चाहेमा पहिलो ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत व्याज अनुदान दिईने छ । यस्ता शीतघर र खाद्यान्न भण्डारणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता सरकारले उपलब्ध गराउनुका साथै विद्युत्त डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिईनेछ ।

२) नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, आय बृद्धि र गरिबी निवारणको कार्यमा अधिकतम परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

३) कृषि तथा पशुपालन, फलफुल तथा तरकारी उत्पादन, कृषि उपजको प्रशोधन, शीत घर निमार्ण, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि बजार प्रवद्र्धन जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्न सहकारी संस्थाहरु, सहकारीमा आवद्ध किसानहरु, उद्यमीहरुको समूहलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

४) सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि सहकारी तथा गरीबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ ।

५) बचत तथा ऋण सहकारी सहकारी संस्थाहरुका साथै लद्युवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि संस्थागत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थापना गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

६) सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारीले आयात गर्ने ४० वा सो भन्दा बढी सीट क्षतमा भएको सवारी साधान आयातमा पाँच प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिई अन्तःशुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था ।