बलराम निरौंलाले देखेका सहकारीका ४१ समस्या

संस्था संचालन समस्या

१) स्वीकृत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर कारोवार गर्ने,

२) गैर सदस्यसंग कारोवार तथा सदस्यहरुमा विभेद गरी कारोवार गर्ने,

३) एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुने, कारोवार गर्ने,

४) सदस्य एवं संचालकहरुमा सहकारी सम्वन्धी शिक्षाको कमी तथा संचालकहरुमा संस्था संचालन दक्षताको कमी,

५) सहकारी संस्था गठन गर्नुको उद्धेश्यलाई सार्थक बनाउने गरी संस्था संचालन नहुनु,

६) सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमता अपेक्षाकृत रुपमा कमजोर हुनु तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुनु,

७) पारदर्शीता र जवाफदेहिताको कमी,

८) मानव संशाधनको विकास र योजनाको अभाव,

९) संस्थागत निर्णय भन्दा पनि व्यक्ति हावी हुने,

१०) लेखा समितिको प्रभावकारी भूमिका नहुनु,

११) लेखा तथा लेखापरिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी नहुनु,

१२) सहकारीहरुवीच समन्वयको अभाव,

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको समस्या

 

१) आकर्षक व्याजको प्रलोभन देखाई निक्षेप आकार्षित गर्ने,

२) मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट निक्षेप संकलन,

३) संकलित निक्षेप ऋण लगानी भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी,

४) स्पष्ट आधार विना व्याजदर निर्धारण,

५) विना सुरक्षण कर्जा प्रवाह,

६) जोखिम व्यहोर्ने कोषको व्यवस्था नहुनु तथा जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु प्रति सजग नहुने प्रवृत्ति,

७) खर्च प्रणाली अपारदर्शी तथा साधारण सभाको निर्णय विना खर्च गर्ने परिपाटी,

८) निक्षेप रकम व्यक्तिगत व्यवसायमा प्रयोग,

९) अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी,

१०) ऋण लगानी प्रक्रिया,

११) अधिक र न्यून तरलताको अवस्था,

१२) खूद बचत गणना अघि नै शेयर लाभांश वितरण गर्नु,

१३) संरक्षित पूंजीकोष वितरण नहुनु,

१४) गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा वृद्धि हुने परिपाटी,

१५) कोषको लागत बढी हुनु,

१६) सेवा शूल्क, प्रतिवद्धता शूल्क लगायतका शुल्कहरु लगाउनु तथा व्याजलाई पूंजीकृत गर्नु तथा समदरमा व्याज हिसाव गर्नु,

१७) पूंजी र निक्षेपको अनुपात मापदण्ड अनुसार कायम नगर्नु,

१८) पाकेको तर नगद प्राप्त नभएको व्याज समेत आम्दानीमा गणना गर्नु,

१९) ऋण लगानी गर्दा पूंजीकोषलाई ध्यान नदिनु,

२०) सदस्य सेवालाई भन्दा नाफालाई बढी प्राथमिकता दिनु,

२१) वित्तीय साक्षरताको अभाव,

२२) वित्तीय विवरण र तथ्यांकहरु अद्यावधिक नहुने तथा समयमा नै सम्वन्धित निकायमा पेश नहुने ।

नीतिगत समस्या

१) दर्ताका बखत व्यवसायिक संभाव्यताको उचित विश्लेषण नहुुनु,

२) सबै प्रकृतिका संस्थाहरु एउटै ऐनबाट निर्देशित,

३) सहकारी ऐन, नियममा समसामयिक परिमार्जन नभएको अवस्था,

४) संचालकहरुले आफ्नै संस्थाबाट वित्तीय साधन उपयोग गर्ने सम्वन्धमा स्पष्ट कानूनको अभाव,

५) लगानीको क्षेत्रको स्पष्टता,

६) कर गणनाको सवाल,

७) ग्रामीणमुखी नीतिको अभावले गर्दा शहर केन्द्रित प्रवृत्ति, आदि ।