सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : सामूहिक सहकारी खेती

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका समुदायलाई सहकारी व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जनको कार्यमा लगाउन सरकार सहकारी साझेदारीमा फलफूल, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालनजस्ता उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

फलफूल तथा तरकारीको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धि तथा शीत भण्डार निर्माण गरिनुका साथै तराइका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनका लागि विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी चामल आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने आधार तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गरी कृषि चुन कारखाना स्थापना गर्न चाहिँने कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराइ माटोको अम्लियपनामा सुधार ल्याउने सरकारको योजना छ ।

सरकारले भूमिस्रोतको दिगो उपयोग गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र ७५ जिल्लाको भू–उपयोग नक्सा तयार गरी नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरी नापनक्सा कार्यमा शुद्धता वृद्धि गर्ने, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइन प्रविधिमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र भूमिसम्बन्धी कानुन ल्याउने कार्यक्रममा समेटेको छ ।

कृषिका लागि सिञ्चित क्षेत्रको विस्तार गरी वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सेवाका लागि अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण तथा जलाशययुक्त बहुद्देश्यीय परियोजनाको निर्माणमा जोड दिँदै सरकारले सुनकोसी–कमला, सुनकोसी–मरिन, काली गण्डकी–तिनाउ, ठूलीगाड–कैलाली र कन्काई उच्चबाँध परियोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मझाला, लिफ्ट तथा ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, कर्णाली र सेती महाकाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयन अगाडि बढाउनुका साथै सिक्टा, रानी जमरा कुलरीया र बबइ सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेगरी निरन्तरता दिइनेछ ।

त्यस्तै भेरी करिडोर बहुद्देश्यीय विकास कार्यक्रम र भेरी–बबइ डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । कोसी पम्प नहर, चन्द्र नहर, कमला, वाग्मती, नारायणी लिफ्ट, गण्डक पश्चिम नहर तथा वाणगङ्गा सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना कार्य अघि बढाइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

तस्बिर : अन्नपूर्ण पोष्ट