सहकारीमा अभाव, अपुग के छ ? ‘न बोर्डले काम गर्छ, न हामीलाई गर्न दिन्छ’

बिष्णुहरी ढकाल, अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ,
हरेक कामको थालनीलाई अभ्यासका रुपमा लिइन्छ । हामी सहकारीको सही क्षेत्रको समग्र अभ्यासको सुरुवाती चरणमा नै छौँ । २०६२/६३ पछि नै सहकारीको संख्यात्मक रुपमा विकास भएको पाइन्छ । सहकारी भित्रै अब हाम्रो गुणात्मक विकास हुनु पर्छ भन्ने कुराको बहस सुरु भईरहेको छ । सानो सानो सहकारी खोलेर बस्नु भन्दा त यी सबैलाई मर्ज गरेर राम्रो किसिमको सहकारी निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने सोच सबैमा आउन थालेको भएर नेपालमा सहकारीको भविश्य राम्रो रहेको छ । केही समय अघिसम्म सहकारीको नाममा बचत तथा ऋण सहकारीहरु मात्रै थिए भने अहिले आएर हामीसंग उद्योगहरु छन्, उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारीले निकै फड्को मारिरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले यो छोटो अवधिमा सहकारीको विकासलाई हेर्दा उत्साहजनक नै छ  ।

सहकारी ऋणमा मात्र सिमित छैनन् 
वास्तममा सहकारीले आफ्नो पहिचान र स्थान नबनाएको होइन । तर त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरिने आधारमा सहकारीलाई अझै स्थान दिन सकिएको छैन । सहकारी प्रणाली भित्र स्वनियमन प्रणाली छ भनेर बुझाउन नसकिएको भएर सहकारीलाई माथि उठाउन नसकिएको हो । अहिले सहकारी स्थापना भएपछि छरिएर रहेको पूँजी संकलन भएर ठुल्ठुला आयोजनाहरु, उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा सहकारी पुगेका छन् । सहकारी हरेक क्षेत्रमा आएको छ । यो सुरुवातको अवस्था हो । अब अहिले सरकारले नीति पनि ल्याएको छ, उत्पादनमा, आयात प्रतिस्थापनमा सहकारीले निकै विकास गरेको छ । यसलाई तथ्यगत रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले त्यसो नभएर सहकारी भित्र देखिएका विकृतिहरुलाई मात्रै विश्लेषण गरिएको हुनाले सहकारीका सबल पक्षहरुलाई पनि हेरेर व्याख्या गरिने हो भने भोली हामी सहकारीलाई अझै माथि उठाउन सक्छौँ ।

सहकारीको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ 
सहकारीमा कानुनको खाँचो छैन । राज्यले सहकारी नीति ल्याएको छ । त्यसको रणनीति पनि आइसकेको छ । मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरी केही समस्या छ । कार्यान्वयन गर्न पनि कानुन वा नियमले रोकेको छैन त्यसमा कार्यकारी अधिकारवादीहरुले केही रोक लगाएको अवस्था छ । निकै कम नागरिकको स्वामित्वमा राज्यको लगानी गर्ने की धेरै नागरिकको स्वामित्वमा राज्यको स्वामित्व दिने भन्ने कुराको ज्ञान अहिलेका अर्थविदहरुको चेतना निर्माण गर्न सकिएको छैन । अहिलेको विश्व परिवेशमा सहकारी मार्फत गरेको प्रगतिलाई अहिलेका निर्णयकर्ताहरुले थाहा पाउनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो स्वामित्व हामी बढी रुपमा निजीकरण गरिहेको अवस्था छ । यी कुराहरु नितीगत रुपमा त सुधारिएका छन् तर व्यवहारमा लागु गर्न सकिएको छैन । सहकारीले नीजि क्षेत्रको जस्तो सर्तहरु राख्न सक्दैन त्यसकारण पनि सहरकारी  फस्टाउन र नीतिअनुसार कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् ।

कमजोर सहकारी विकास बोर्ड 
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नेपाल सरकारलाई गरिबी निवारणको क्षेत्र तथा सहकारी मन्त्रालयलको कार्यक्षेत्रको बारेमा देखिएका विभिन्न समस्याहरुलाई सुधार गर्नु पर्छ भनेर बेला बेला भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । अझै पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना कम छ । तर सहकारी नेतृत्वले सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका यी  समस्याहरुलाई समधान गर्नको लागि हामी सहकारीकर्मीहरु जोडतोडका साथ लाग्ने योजना बनाएका छौँ ।

नयाँ रणनीतिको खाँचो 
सहकारी सिद्धान्तको पाँचौ सिद्धान्त भित्र सूचना तथा शिक्षाको सिद्धान्त पर्दछ । त्यसको लागि सबै सहकारीहरुमा बैधानिक व्यवास्था पनि लागु गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सहकारीलाई प्रबर्धन गर्ने, सहकारी शिक्षाको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने हाम्रो काम हो । अहिले देशभरी १ सय १० वटा सञ्चार सहकारी स्थापित  छन् । तर हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमा भएको हुनाले पुर्ण रुपमा श्रोत साधनको अभावमा यो कुरा राख्न सकिएको छैन । यसका लागि सरकारले पनि केही सहयोग गर्नु पर्ने हो । सुचना सहकारीहरुको काम कारवाही अहिले राष्ट्रिय सहकारी वोर्डले खोसेको अवस्था छ । न त सहकारी बोर्डले काम गरेको छ न हामीलाई काम गर्न दिएको हुनाले विभिन्न डुब्लीकेशन तथा अन्यौलका आधारमा हामीले सुचना सहकारीलाई उचाईमा पु¥याउन सकेका छैनाँै । यी अन्यौलहरुलाई हटाउनको लागि फेरी नयाँ रणनीतिहरुको खाँचो छ । हामी भोलीका दिनमा यी अन्यौलताहरुलाई हटाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ ।

-बिजनेशसंसारबाट साभार