ऐन संशोधनले सहकारीको आवश्यकतालाई अझै सम्वोधन गर्न सकेन : पौडेल

कलैया । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून)का सञ्चालक कृष्ण पौडेलले व्यवस्थापिका संसदले स्वीकृत गरेको सहकारी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७१ ले सहकारी क्षेत्रको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रुपमा सम्वोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

‘सहकारी सुशासन र अनुशासनका लागि दण्ड र कारवाही जरुरी छ’, पौडेलले भने, ‘ऐन संशोधनले राम्रा काम गर्ने सहकारीहरुको प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रणालीलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।’ आइतबार कलैयामा डिभिजन सहकारी कार्यालयको सभाकक्षमा भएको सहकारी संघ संस्थाहरुको वार्षिक समिक्षा गोष्ठिमा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । पौडेलले अहिलेको सहकारी क्षेत्रको विस्तार र सम्भावनाहरुलाई सदुपयोग गर्ने गरी ऐनको परिमार्जन गर्न पौडेलले मांग समेत गरे । ‘प्रस्तावित संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकतालाई ऐनको संशोधनले समेटन सकेको छैन’, उनले भने, ‘प्रस्तावित संविधानले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भनेको छ । तर ऐनको संशोधन संविधान र समयसापेक्ष छैन ।’ पौडेलले समुदायमा आधारित र सदस्यकेन्द्रीत सहकारीहरुलाई करमुक्त बनाउन मांग गर्दै सहकारी क्षेत्रले सिर्जना गरेको पूंजी, संगठन र सम्भावनालाई मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै साना किसान कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष शिव अधिकारीले सहकारी सिद्धान्त र मूल्यमान्यता अनुसार सञ्चालन गर्न नसक्दा सहकारीको निष्क्रियता र समस्याहरु बढेको बताए ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय बाराका प्रमुख कुलोत्तम पोखरेलले सहकारी संस्थाहरु सेवाकेन्द्रीत भएर अघि बढन र अधिक मुनाफा भन्दा संस्थाहरुको दिगो विकासमा प्रतिवद्ध हुन आग्रह गरे । जिल्लाभरका साढे सात सय सहकारीहरु स्थापना भएपनि कतिपय सहकारीहरुको निष्क्रियाताले समस्याहरु सिर्जना भएको बताउँदै आगामी दिनमा तिनलाई क्रियाशिल बनाउन समुदाय र सरोकारवालाहरुलाई पोखरेलले आग्रह गरे ।