दाता आश्‍वस्त पार्दै सरकार

काठमाडौं । भूकम्‍पीय क्षतिपछिको बृहत् निर्माणमा लाग्ने अनुमानित करिब सात खर्ब रुपैयाँको ठूलो हिस्सा दाताहरूबाट हासिल गर्ने अभियानमा सरकार आश्वस्त देखिएको छ।
बिहीबार राजधानीमा हुने एकदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि आएका ५५ मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग अहिलेसम्‍म गरेका छलफलपछि विश्वास बढे पनि दाताहरूबाट राखिनसक्ने सर्त सम्‍बोधन गर्न अन्तिम क्षणमा समेत सरकार जुटेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासाथै विभिन्न मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता, खर्च गर्ने क्षमताको प्रतिबद्धतासँगै दाताहरूबाट आउने हरेक रकम पारदर्शी हुने र निर्धारित कार्यक्रममै खर्च गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले हुन लागेको दाता सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा प्रकोपको मूल्यांकन र आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) प्रतिवेदन हुनेछ। पीडीएनएले क्षतिको समग्र अवस्था बाहिर ल्याएको छ।

क्षेत्रगत आधारमा भएका क्षति, भूकम्पपछिको नोक्सान, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक रकमको प्रस्ट चित्रण पीडीएनएले देखाएको अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।

अर्थतन्त्रमा भूकम्पको प्रभाव सात खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वसनीय सूचकका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको सरकारले दाबी गरेको छ। पीडीएनएन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि भूकम्पबाट भएको क्षतिको वास्तविक तस्बिर दाताले थाहा पाउने सरकारको ठम्याइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अपनाउने सूचकलाई आधार मानेर पीडीएनए प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए। ‘यो प्रतिवेदन विश्वसनीय छ, वास्तविक क्षतिको अवस्था देखाइएको हो’, उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्मेलनमा दाता राष्ट्र तथा निकायका प्रतिनिधिलाई खर्चको प्रभावकारिता र मितव्यायिता तथा पुनर्निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने गरी गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई प्रस्तुत गरिनेछ।

प्राधिकरण अधिकारसम्पन्न हुने भएकाले पुनर्निर्माण कार्यमा द्रुत निर्णय लिइने जानकारी सरकारले दातालाई गराउनेछ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी रणनीतिक योजना रहनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माण कुन विधि र प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने?

कति वर्षमा काम सम्पन्न हुने अनि पुनर्निर्माणमा जनताका सहभागिता कसरी गराउने भन्नेबारेमा प्रस्ट अवधारणासहितको रणनीतिक योजना-२०७२ तयार पारेको छ।

यस योजनाले काम गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने बाधाअड्चन हटाउन विद्यमान विभिन्न कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नेछ। पाँच वर्षदेखि सात वर्षभित्रमा पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न गर्ने रणनीतिक योजना सरकारको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार सम्मेलनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरणसम्बन्धी ऐनलगायतका आवश्यक ऐननियममा परिमार्जन गरी पुनर्निर्माणका कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गरिनेमा दातालाई आश्वस्त पारिनेछ।

 ‘पुनर्निर्माणका विधि, प्रक्रिया, कानुनमा सुधार, समावेशी प्रणालीबारे विश्वसनीय आधार पेस गरिनेछ’, उनले भने।

सरकारले पुनर्निर्माणमा जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहसम्म संयन्त्र तयार पारिने, लैंगिक समावेशी कार्यक्रम तथा अवसर उपलब्ध गराइने, खर्चको पारदर्शिताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गरिने रणनीति तयार गरिसकेको डा. अधिकारीले जानकारी दिए।

निर्वाचित स्थानीय सरकार अभाव भएकाले खर्चको पारदर्शितामा दाताले गम्भीर प्रश्न उठाउने पूर्वसंकेत सरकारले पाइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले यसको जबाफ पनि तयार पारिसकेको छ।

छिट्टै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता गरिनेछ भने प्राधिकरणमार्फत प्रभावकारी अनुगमनसहित तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी काम गर्ने सर्वपक्षीय संयन्त्र बन्ने जानकारी दिइनेछ।

खर्च प्रणाली पारदर्शी भए, नभएका बारेमा अनुगमन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र तय हुने जानकारी पनि गराइनेछ।

अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले दाता सम्मेलनमै पुनर्निर्माणमा साधनस्रोतको परिचालन र यसको कार्यान्वयनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण विधि र प्रक्रिया समेट्ने गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

यसबाट दातालाई सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने मुख्य उद्देश्य छ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सम्मेलनमा सरकारले सकेसम्म अनुदानमा जोड दिने, त्यसपछि ३० देखि ४० वर्ष सम्मका लागि एक देखि डेढ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण आह्वान गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्।

ऋण मिनाहाका लागि अनुरोध नगरिने उनले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारिसकेका छन्।