किन हुन्छ संधै दोश्रो दर्जाको व्यवहार ?

– यादव हुमागाई / बैंशाख १२ गते देशमा आएको भूकम्प र त्यसपछि लगातार आइरहेको पराकम्पनमा परी अहिलेसम्म करिव ९ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । लाखौ नेपालीहरु घरबार विहिन भएका छन् । जाने त गईहाले, बचेकाहरुलाई के खाने, कहाँ बस्ने चिन्ताले सताएको छ । वर्षौदेखि खाई नखाई जोडेको घर भत्कपछि टाउको लुकाउने ठाउ छैन, सवैथोक गुमेसरह भएको छ । यो सयमा घरवार विहिन भएकालाई कसरी समाजमा पुर्नस्थापित गर्ने अहिलेको मुल विषय हो । उनीहरुलाई घर बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने पैसाको जोहो कसरी गर्ने र पहिलेकै अवस्थामा कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा पुर्नस्थापना कार्यक्रम केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिलो आवश्यक्ता नै पैसाको जोहो हो ।

वित्तीय आवश्यक्ता भन्ने वित्तीकै पहिलो विकल्प वित्तीय संस्थाहरु हुन् । वित्तिय संस्थाहरुले नै सर्वसाधारणलाई ऋण दिन सक्छन् । घरवार विहिनहरुलाई फेरी घरमै फर्काउनका लागि उनीहरुका लागि वित्तीय जोहो गर्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी तथा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यी संस्थाहरुले सहूलियत व्याजदरमा घर बनाउनका लागि लामो अवधिको कर्जा कार्यक्रम ल्याउन सके भूकम्प पीडितका लागि सबैंभन्दा प्रभावकारी तथा दिगो राहत हुने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला । यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँच पुगेको, सर्वसाधारणको दैनिकीसँग नजिक रहेर काम गरेका सहकारी संस्थाहरुको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भूकम्प पीडितको पुर्नवासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत व्याजदरमा घरकर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शुन्य व्याजदरमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंकहरुले उक्त कर्जा वार्षिक २ प्रतिशत व्याजदरमा लगानी गर्ने कार्यक्रम अघि बढिसकेको छ । बिडम्बना जनतासँग नजिक रहेर वित्तीय सेवा दिने सहकारीहरु भने राष्ट्र बैंकको सहूलियत कर्जा योजनामा पर्न सकेनन् । न सहकारीहरु आफैले फण्ड जम्मा गरेर भूकम्प पीडित सदस्यलाई सहूलियत व्याजदरमा लगानी गर्ने योजना ल्याएका छन् न त राष्ट्र बैंकको पुर्नकर्जा योजनामै पर्न सकेका छन् । नीति निर्माण तहमा सधै दोस्रो दर्जामा पर्ने सहकारीहरु यसपटक पनि हेपिएका छन् । राज्यले तिनखम्बे अर्थनीतिमा एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई समेटे पनि वास्तविक रुपमा त्यस्तो व्यवहार नभएको फेरी प्रतित भएको छ । द्धन्द्धकालमा गाउमा बैंक नभएका बेला हामीले काम गरेको भन्ने भाषण छाट्नेहरु अहिले सहकारीका सदस्यलाई यस्तो राहत दिन सक्छौं भनेर किन घोषणा गर्न सक्दैनन् ? आपत्तिमा व्याजदर घटाएर किन सहुलियतमा घर बनाउन कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्दैनन् ? बैंकहरुको पहुँचमा नपुगेका सर्वसाधारणलाई सहकारीले सेवा दिएको छ भन्नेहरुले बैंकबाट सहूलियत व्याजदरमा कर्जा नपाएको अवस्थामा यो सुविधा आफैले कारोबार गरिरहेको सहकारीबाट पाउँछन् ? विषय सोचनिय छ ।

स्तम्भकारले सहकारी विभागमा भएको एक कार्यक्रममा अन्तिरिम संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानेपनि सरकारी नीति, कार्यक्रममा त्यस्तो व्यवहार नगरेको र त्यसका लागि सहकारीले पनि हैसियत बनाउन नसकेको विचार राख्दा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले आपत्ति जनाएका थिए । उनी निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीको भूमिका अब्बल भएको दावी गर्थे । सरकारी व्यवहारबारेको तितो यथार्थ स्विकार्न सहकारी अभियन्ताहरुलाई ग्राहो भएपनि वास्तविकता भने यही छ । सहकारीलाई राज्यले अर्थतन्त्रको खम्बाको हैसियत दिएको छैन, सधै दोस्रो दर्जाकै व्यवहार गरिरहेको छ ।

सरकारीका आर्थिक वहस, नीति निर्माणलगायतका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग सल्लाह सुझाव लिन्छ, हातेमालो गर्छ तर अर्थतन्त्रको अर्को खम्बा सहकारीलाई भने सम्झदैन । सधै सहकारीले दोस्रो दर्जाको नै व्यवहार गरिदै आएको छ । सहकारी क्षेत्रले पनि हामी शसक्त छौं भनेर आफ्नो उपस्थिती देखाउन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा भएका गलत क्रियाकलाप, ठगीका घटनालाई अगाडी सार्दै सहकारीलाई पन्छाउने काम हुदै आएको छ । बरु आर्थिक क्षेत्रमा सहकारी अर्थतन्त्रको खम्बा होइन, यसलाई संविधानबाट हटाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ, सहकारी अभियन्ताहरुको बेलैमा चेत खुलोस् । वर्तमान सहकारी मासिकबाट ।