वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई खुशीको खबर : अब खाडी र मलेसिया नि:शुल्क

काठमाडौं : सरकारले अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारहरूलाई नि:शुल्क पठाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार अबदेखि मलेसिया र खाडीका ६ वटा मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सेवा तथा प्रवदर्द्धन शुल्क तिरे पुग्छ।

यसअघि सरकारले मलेसिया जाने कामदारसँग ८० हजार र खाडीका मुलुकका लागि प्रतिकामदार ७० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नियम बनाएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारमध्ये मलेसिया र खाडी मुलुकले ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्।

मलेसियासहित खाडीका बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र ओमनमा नि:शुल्क कामदार पठाउने निर्णय गरिएको हो। यसपछि क्रमश: अन्य मुलुकमा पनि पैसा नलिई पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नि:शुल्क भिसा र टिकट ल्याएर कामदारसँग चर्को रकम असुली हुने गरेपछि सरकारले निश्चित सेवा शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकमा पैसा असुल्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको पाँच दिनपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। एक साताभित्रै राजपत्रमा यससम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको अाजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अबदेखि नि:शुल्क टिकट र भिसामा मात्र कामदार पठाउने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको बताए। ‘अब गरिब नेपालीले विदेश जानैका लागि घरखेत बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन’, उनले भने।

मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म र खाडी मुलुकमा एक लाख ५० हजारसम्म असुली गर्न थालेपछि राज्यमन्त्री गुरुङले जेठ २६ मा राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पैसा लिएर कामदार पठाउन रोक लगाएका हुन्। अबदेखि सरकारले नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकट नआएका कम्पनीमा कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति नै नदिने भएको छ।

सरकारले नीतिगत निर्णयको पालना नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। नकारात्मक सूचीमा राखिएका कम्पनीको कामदारको माग सम्बद्ध मुलुकका दूतावासले प्रमाणीकरण नै गर्नेछैनन्।

माग प्रमाणीकरण नभएसम्म म्यानपावरले कामदार पठाउन सक्दैनन्। श्रम राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशीले नि:शुल्क भिसा र टिकट आउने भए पनि रोजगारदाता मुलुकका एजेन्ट र नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले आपसी मिलोमतोमा कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेकाले नयाँ निर्णय गर्नुपरेको जानकारी दिए।