बिनाटेन्डर ३४ करोडको हतियार किनिँदै

काठमाडौं । नेपाली सेनाले टेन्डर प्रक्रियाबिना नै इजरायलबाट एक हजारभन्दा बढी संख्यामा गलिल राइफल, गोलीगठ्ठा र त्यसको पार्टपुर्जा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सेनाले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बिनाटेन्डर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटूजी) प्रणालीमार्फत हतियार ल्याउन इजरायली दूतावासमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सेनाको नियमित बजेटबाटै हतियार किन्न लागेको बताए । ‘रक्षा मन्त्रालयले सेनाको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जीटूजी प्रणालीबाट किन्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको एक हजारभन्दा बढी थान गलिल राइफल, त्यसको म्यागजिन, पार्टपुर्जालगायत बिनाप्रतिस्पर्धा जीटूजी प्रणालीबाट किन्न लागिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जीटूजी प्रणालीबाट खरिद गर्दा पनि नेपालस्थित ३ वटा विदेशी दूतावासबाट स्फेसिफिकेसन लिई सस्तोमा उपलब्ध गराउनेसँग खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सेनाले इजरायलसँग सीधा सम्झौता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको तीनवटा देशबाट स्पेसिफिकेसन माग्नुपर्ने व्यवस्थाको समेत रक्षा र सेनाले पालना गरेका छैनन् ।

तीनवटा दूतावासबाट स्फेसिफिकेसन नलिएको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा रक्षासचिव पौड्यालले यस विषयमा सेनालाई नै सोध्न सुझाए । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले प्रक्रिया सहज हुने भएकाले जीटुजी प्रणालीबाट हतियार खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको र रक्षाबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जिकिर गरे । गलिल इजरायलमै निर्माण हुने भएकाले उसैसँग जीटूजी गर्नु उपयुक्त हुने सेनाको भनाइ छ ।

सेनाले यसअघि पनि रुससँग जीटूजी प्रणालीमै दुईवटा एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिद सम्झौता गरेको थियो । ती दुइटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री भन्दै सेनाको प्रस्तावमा २०७० कात्तिक १४ गते सरकारले एक पटकका लागि भन्दै ‘नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ पारित गरी सीधा सम्झौतामार्फत हेलिकप्टर खरिदका लागि अनुमति दिएको हो । यस पटक पनि सेनाले सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री भएकाले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सीधै एक दूतावासमार्फत जीटूजी गरी हतियार ल्याउन स्वीकृति मागेको अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

भूकम्पपछि खोज, उद्धार र राहतमा सराहनीय काम गरेकाले रक्षाको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहजै स्वीकृति दिएको स्रोतले बतायो । हेलिकप्टर किन्ने बेला पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमाओवादीका केही लडाकुलाई उपल्लो दर्जा दिलाउने प्रयासअनुरूप सेनाले साढे २ अर्ब मागेकोमा ३ अर्ब निकासा दिने निर्णय गरेका थिए । पछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा चुनावमा सेनाको साथ लिन बिनाप्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर खरिदको अनुमति दिएका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण कति हतियार ल्याउन लागेको बताउन नमिल्ने बताए । उनले एक हजारभन्दा बढी संख्या भएको मात्र जानकारी दिए । हतियारबारे जानकार सैनिक स्रोतका अनुसार म्यागजिन, आवश्यक उपकरणसहित एउटा गलिल राइफलको मूल्य २ हजारदेखि २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसम्म पर्छ । यस हिसाबले उच्चतम मूल्य तिर्दा पनि एक हजार गलिल राइफललाई दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पर्छ । नेपाली विनिमय दरअनुसार एक हजार गलिल राइफललाई करिब २५ करोड रुपैयाँ पर्छ ।